दिल्ली सरकार बाइक टैक्सी की अनुमति दें, बेरोजगार राइडर्स की अपील

० योगेश भट्ट ० 

नयी दिल्ली -  लगभग 140 बेरोजगार बाइक टैक्सी राइडर्स ने दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में शांतिपूर्ण मोर्चा निकाला। मोर्चा दिल्ली स्थित एक एनजीओ 'एम्पावरिंग ह्यूमैनिटी' द्वारा आयोजित किया गया था। मोर्चा साकेत से शुरू होकर सिविल लाइंस पर समाप्त हुआ, जहां आरटीओ आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। दिल्ली में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगने से कई हजार बाइक टैक्सी सवार और नई दिल्ली के कई लाख नागरिक राज्य सरकार के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। इन बाइक टैक्सी सवारों ने निलंबन के कारण अपनी आजीविका खो दी है और सरकार से प्रतिबंध को रद्द करने का आग्रह किया है।

बेरोजगार बाइक टैक्सी राइडर्स में से एक, आशीष महाजन के अनुसार, “हम बस इतना चाहते हैं कि सरकार हमें काम करने दे और अपना काम जारी रखे। अगर हमें काम नहीं मिला तो हम अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाएंगे। ये सभी राइडर्स आज यहां इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्याओं को सुने। क्या सरकार पिछले 7-8 साल से सो रही थी। हमारी आजीविका का एकमात्र स्रोत समाप्त हो जाएगा और हम अब मौजूद नहीं रहेंगे। हम पहले से ही सड़क पर हैं और अगर चीजें नहीं बदलती हैं तो हम यहां बने रहेंगे।

एक अन्य बेरोजगार बाइक टैक्सी चलाने वाले रोहन शर्मा मिश्रा ने कहा, "मैं पिछले 4 सालों से बाइक टैक्सी राइडर्स हूं, और यहां मेरे अन्य दोस्त पिछले 7 सालों से बाइक टैक्सी चला हैं। प्रतिदिन मुझे लगभग 30-35 सवारी मिलती हैं, जिनमें से लगभग 15-20 सवारी सरकारी अधिकारियों के पास होती हैं। मैं अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाला हूं। मेरा पूरा परिवार मेरी कमाई पर निर्भर है। अगर मैं नहीं कमाऊंगा, तो हम सब भूखे मर जाएंगे।  बाइक टैक्सी सवार सुमित मिश्रा ने कहा, “मैं 2016 से बाइक टैक्सी चला रहा हूं और मैं अपने परिवार का अकेला कमाने वाला हूं। मैं बाइक टैक्सी चलाकर अपनी 2 बहनों और माता-पिता दोनों का पेट भरता हूं। मैं लगभग 1000-1500 प्रति दिन कमाता हूं। अगर मैं कमाऊंगा, तो मेरा परिवार शांति से रह पाएगा और मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर पाऊंगा।

आरटीओ कमिश्नर को सौंपे गए ज्ञापन में बाइक टैक्सी सवारों ने कहा कि राज्य सरकार का यह फैसला दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक नागरिकों की दिन-रात सेवा करने वाले सैकड़ों हजारों सवारों के रोजगार के लिए घातक साबित होगा। दिल्ली के नागरिकों को सस्ती और सस्ती परिवहन सेवाओं से वंचित करने के कदम के परिणाम विनाशकारी हैं और आजीविका कमाने के मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन है।