तंबाकू मुक्त जनरेशन का कानून बनाया जाए- राजतोफा
जयपुर . राजस्थान राज्य को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के सर्वोच्च संगठन राजतोफा (राजस्थान तंबाकू- फ्री अलायंस) द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह अपील की गई है कि राज्य में तंबाखू खरीदने की वैधानिक उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की जाए . साथ ही राज्य में "तंबाकू- मुक्त जनरेशन" का भी कानून बनाया जाए. उक्त संस्था के पदाधिकारियों के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल में राजतोफा अध्यक्ष डॉ. रमेश गांधी, उपाध्यक्ष धर्मवीर कटेवा, समन्वयक राजन चौधरी, राज्य के वरिष्ठ कैंसर सर्जन व तंबाकू नियंत्रण विशेषज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता, समाज सेवी हीरा लाल शास्त्री , भूपेश दीक्षित, सुनील शर्मा आदि शामिल थे.
मुख्यमंत्री की सचिव व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरती डोगरा से मुलाकात में डॉ. रमेश गांधी ने बताया की युवाओं में तंबाकू की लत को रोकने के लिए राज्य में तंबाकू खरीदने की वैधानिक उम्र को 18 वर्ष से 21 वर्ष किए जाने से काफी फायदा होगा. प्रतिवर्ष देश में 20 लाख से ज्यादा युवा तंबाकू की लत में पड़ रहे हैं. इनमें काफी बड़ा हिस्सा 21 साल से कम उम्र के युवाओं का है, जिन्हें रोकना अत्यावश्यक है. अमेरिका, श्रीलंका, कुवैत, युगांडा सहित कई देशों में 21 वर्ष से कम के युवाओं को तंबाकू बेचना अपराध है. इस कदम से युवाओं को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों से दूर रखने में मदद मिलेगी. डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि तंबाकू मुक्त नई पीढ़ी पर कार्य पूरे विश्व में हो रहा है.
ऑस्ट्रेलिया में इस पर कानून बनाकर उस पर अनुपालन भी शुरू हो गई है. भारत में 1 जनवरी 2011 के बाद पैदा हुए बच्चे जीवन में कभी तंबाकू ना खरीद सके, ना उपभोग कर सकें इस तरह की व्यवस्था की जानी आवश्यक है.संगठन के उपाध्यक्ष धर्मवीर कटेवा ने कहा कि उक्त दोनों घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा आगामी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 31 मई 2023 को राज्य स्तरीय कार्यक्रम से की जा सकती हैं. ऐसा करने से राजस्थान पूरे देश में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में नई पहल करने वाला पहला राज्य बन जाएगा.
संगठन के समन्वयक राजन चौधरी ने कहा कि यदि राज्य सरकार उक्त दोनों विषयों पर घोषणा करती है तो राज्य के स्वयंसेवी संगठन, निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र मिलकर तंबाकू उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा व साझा अभियान चला सकते हैं.प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान सरकार के जन अभाव अभियोग कमेटी के चेयरमैन पुखराज पाराशर से भी मुलाकात कर उन्हें उक्त विषय में अवगत कराया तो उन्होंने भी इस गंभीर विषय पर राज्य सरकार की ओर से शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.
टिप्पणियाँ