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भारत में जारी आम चुनाव के बीच रिपोर्टर्स विदाउट बॉडर्स ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। साल 2019 के लिए जारी इस वैश्विक रैंकिंग में भारत प्रेस की आजादी के मामले में पिछले साल के मुकाबले इस बार दो पायदान नीचे खिसककर 140वें स्थान पर पहुंच गया है। सूची में प्रेस की आजादी के मामले में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर है। रैंकिंग में फिनलैंड दो स्थान की बढ़त हासिल कर दूसरे स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड एक स्थान के नुकसान के बाद चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत के पिछड़ने की वजह बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इस समय पत्रकारों के लिए हालात ठीक नहीं हैं। वर्तमान में यहां हिंदुत्व के खिलाफ बोलना खतरनाक हो गया है। भारत में ऐसे पत्रकार जो हिंदुत्व के खिलाफ लिखते या बोलते हैं, उनके खिलाफ संगठित तौर पर हेट कैंपेन की दर काफी चिंताजनक है। कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा गया कि यहां पत्रकारों के लिए हालात मुश्किल बने हुए हैं। इसमें विशेषतौर पर कश्मीर में विदेशी पत्रकारों के जाने पर और इंटरनेट सेवाओं पर रोक का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पत्रकारों के लिए स्थितियां कित

नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दावे से हंगामा मच गया है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी बातें कहना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया है कि तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 23 मई के बाद सारे विधायक पार्टी छोड़ देंगे। टीएमसी ने उन पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने के भी आरोप लगाए हैं। उनके इस बयान को टीएमसी ने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश बताया है। तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कही है। तृणमूल कांग्रेस के 40 विधायकों के बीजेपी के संपर्क में होने के पीएम मोदी के दावे को टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रॉयन पीएम मोदी पर करारा हमला बोला है। मोदी के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सपायरी बाबू पीएम इतना समझ लें कि उनके साथ टीएमसी का एक पार्षद तक नहीं जाएगा। उन्होंने इस बाबत एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में टीएमसी नेता ने लिखा कि, 'एक्सपायरी बाबू पीएम, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, एक पार्षद भी नही

नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू ने कॉलेजों और स्कूलों में छात्रों को प्रशिक्षण दिये जाने के तरीकों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, सख्त विचारों तथा परीक्षा के अंकों को कम महत्व देते हुए खुले और ज्ञानवर्धन बहसों पर  विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।       नई दिल्ली स्थित श्यामलाल कॉलेज के 55वें वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों को लंबी अवधि के व्याख्यान देने की पद्धति के स्थान पर नए शिक्षण तरीकों को अपनाना चाहिए। इसमें विषय आधारित सोच, समस्या हल करने तथा रोजगार के अनुकूल शिक्षा प्रदान करने को शामिल किया जाना चाहिए।        नायडू ने कहा कि आधुनिक समय में रोजगार प्राप्त करने के लिए कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। उच्च शिक्षा के संस्थानों को उद्योगों को ध्यान में रखते हुए परियोजनाएं तैयार करनी चाहिए और छात्रों को इन परियोजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।       वैश्विक रैंकिंग में भारतीय संस्थानों को बेहतर स्थान न मिलने पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा

नयी दिल्ली -जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा सरंक्षण मंत्रालय ने 'जल संसाधन कार्यों में तकनीकी वस्त्र का उपयोग' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। तकनीकी वस्त्र को पूरी दुनिया में कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें विकसित देशों के अलावा कई विकासशील देश भी शामिल हैं। भारत में अभी इसके तकनीकी, आर्थिक और पर्यावरण संबंधी लाभ उठाए जाने की स्थिति नहीं बनी है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ और पर्यावरण क्षरण की समस्या मौजूद हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ प्रबंधन और नियंत्रण के लिए तकनीकी वस्त्रों से बने ट्यूब, कंटेनर और बैग इत्‍यादि का उपयोग किया जा सकता है। सेमिनार में तकनीकी वस्‍त्रों के उपयोग और व्‍यवहार पर चर्चा की गई। सेमिनार में केंद्रीय विभागों और राज्‍य सरकारों के अधिकारियों, जल संसाधन से संबंधि‍त राज्‍यों/विभागों, संस्‍थानों, कॉलेजों, विश्‍वविद्यालयों, संघों, मजदूर संघों, निर्माताओं और ठेकेदारों ने हिस्‍सा लिया। सेमिनार की अध्‍यक्षता सीडब्‍ल्‍यूसी के अध्‍यक्ष श्री मसूद हुसैन ने की। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की अपर सचिव श्रीमती टी. राजेश्‍वरी, सी

यूपी की चर्चित संसदीय सीट वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ समाजवादी पार्टी-बीएसपी गठबंधन ने अपना प्रत्‍याशी बदल दिया है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी के उम्‍मीदवार को लेकर काफी देर तक सस्‍पेंस बना रहा। एसपी की पूर्व घोषित प्रत्‍याशी शालिनी यादव और बीएसएफ के बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव ने समाजवादी पार्टी के प्रत्‍याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। पार्टी ने स्‍पष्‍ट किया कि तेज बहादुर यादव ही पीएम मोदी के खिलाफ उनके प्रत्‍याशी होंगे और शालिनी यादव बाद में अपना नामांकन वापस लेंगी। 

 नयी दिल्ली - आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी गौतम गंभीर का नाम मतदाता सूची में दो बार दर्ज है और आप ने उनके खिलाफ इस मामले में तीस हजारी अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज करवायी है। पूर्वी दिल्ली से आप की उम्मीदवार आतिशी ने कहा कि यह आपराधिक मामला है और गंभीर को तत्काल अयोग्य करार दिया जाना चाहिए।उन्होंने कहा, हमने इस मामले में गंभीर के खिलाफ तीस हजारी अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। आतिशी ने आरोप लगाया कि गंभीर के पास राजेंद्र नगर और करोल बाग के दो मतदाता पहचान पत्र हैं और उन्हें इस अपराध के लिए एक साल तक की कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है।आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मतदाताओं को ऐसे उम्मीदवार पर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहिए जो जल्द ही अयोग्य हो जाएगा।जन प्रतिनिधित्व कानून की विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गयी है।आतिशी ने कहा कि गंभीर ने नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी को जमा अपने हलफनामे में उल्लेख किया है कि उनका नाम केवल राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर मतदान के लि

  नयी दिल्ली - पंचायती राज मंत्रालय के सचिव राहुल भटनागर तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह, आयोग के सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रेजेंटेशन दिया।  संविधान के अनुच्छेद 280 (3) (बीबी) में यह प्रावधान है कि राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूरक व्यवस्था के लिए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने के उपाय वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर किए जाने चाहिए।   वित्त आयोग को दिए गए विभिन्न प्रस्तावों में मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को 10,00,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है। यह 14 वें वित्त आयोग द्वारा दी गई राशि से 399 प्रतिशत अधिक है।  बैठक में मंत्रालय के प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:  विभिन्न श्रेणियों की पंचायतों को आवंटन। कार्य प्रदर्शन अनुदान प्रावधान के लिए तौर-तरीकों में संशोधन।       गैर-भाग IX क्षेत्रों / डीपी तथा आईपी तथा केन्द्रशासित पंचायतों को धन आवंटन।        निर्माण को छोड़कर सतत विकास लक्ष्यों को गतिविधियों से जोड़ना।      पंचायतों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी अपनाने