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नयी दिल्ली - सागर पुर पश्चिमी दिल्ली  ईद उल फितर के मौक़े पर क्षेत्र में एकता और भाई चारे को क़ायम रखने के लिए ईदु उल फितर की खुशी में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एडिशनल एसएचओ विनय कुमार ने शांति व अमन भाईचारा क़ायम करने तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की ग़र्ज़ से थाना सागर पुर में "अमन चैन कमेटी" के सदस्यों से मीटिंग ली ।   जिसमें थाना सागर पुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दसों बीट से अमन चैन कमेटी के सदस्यों ने शिरकत की और अडिशनल एसएचओ को भरोसा दिलाया कि हमारे क्षेत्र में हिंदु मुस्लिम सब लोग आपसी भाईचारे और प्रेम से रहते हैं ,ईद प्यार मोहब्बत और भाईचारे का प्रतीक त्यौहार है इसे हम सब मिलकर मनाते हैं । इस बीच अगर कोई भी असामाजिक तत्व माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा।   इस अवसर पर अमन चैन कमेटी के निम्नलिखित सदस्यों ने शिरकत की जिनमें कन्वीनर राजकुमार ,जगपाल, प्रदीप चौहान, नरेश करोटिया, राम कुमार, पप्पू सोलंकी, सिराज अहमद  भगवान तिवारी, प्रकाश प्रधान ,सुरेश वोहरा ,बिल्लू प्रधान, रामेश्वर दयाल ,मोहम्मद हसमुल्लाह, नूर मोहम्मद, लक्ष्मण

विशाखापत्तनम -उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लेखकों और साहित्यकारों से समाज में होने वाली घटनाओं को दर्शाने के साथ-साथ लोगों के बीच प्रगतिशील और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। आंध्र के राजा राम मोहन राय के नाम से प्रख्यात समाज सुधारक कंदुकूरि वीरेशलिंगम् की मृत्यु के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी और मोज़ेक साहित्य संस्था द्वारा आयोजित समापन समारोह में श्री नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वीरेशलिंगम का नजरिया दूरदर्शिता से परिपूर्ण था। वह अपने समय से आगे थे और कट्टरता व अंधविश्वासों के खिलाफ थे। वह विधवा पुनर्विवाह के प्रबल पक्षधर तथा  दहेज, जाति प्रथा और बाल विवाह के विरोधी थे और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की वकालत की थी।  नायडू ने कहा कि आज के लेखकों, कवियों और स्तंभकारों के बीच हमारी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए लोगों के बीच आधुनिक और सुधारोन्मुखी सोच को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महज किसी समाज में होने वाली घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना ही

नयी दिल्ली - आम चुनाव 2019 के अंतिम परिणामों तक पहुंचने के लिए दो श्रेणियों के  मतों की गिनती की जाती है। पहली श्रेणी में मतदान केंद्रों पर 91.1 करोड़ मतदाताओं में से आम मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए मत। दूसरी श्रेणी में 18 लाख से अधिक सेवा मतदाताओं में से डाक द्वारा मतदान करने वाले मतदाता आते हैं। इसके अलावा एकल चुनाव में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहर चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात मतदान कर्मी तथा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ चुनाव के मामले में, जैसा कि अभी हाल में हुआ है जब 17वीं लोकसभा के चुनाव के अलावा चार राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, ड्यूटी करने वाले सभी मतदानकर्मियों के प्राप्त मत भी इस श्रेणी में आते हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं का अनंतिम आंकड़ा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रतिशत आंकड़े के रूप में और मतदान दिवस पर निर्वाचन अधिकारी (आरओ) /सहायक मतदान अधिकारी (एआरओ) द्वारा अपलोडिड अनुसार वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप पर प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े सेक्टर मजिस्ट्रेटों से प्राप्त अनुमानित मतद

नयी दिल्ली - नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रही डॉ.कस्‍तूरीरंगन समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंप दिया। समिति ने शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा है और इसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है। यह सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है। आम जनता की राय मिलने और राज्‍य सरकारों से सलाह-मश्विरे के बाद सरकार राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।  नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और उनके संवर्द्धन के लिए दृढ़ संकल्‍प है। शिक्षा संस्‍थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और न ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा।  

नयी दिल्ली -  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 जून से 17वीं लोकसभा का सत्र आयोजित करने को मंजूरी दी है। सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए लोकसभा सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार, 20 जून से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए राज्यसभा सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बुधवार, 19 जून को होगा। राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत बृहस्पतिवार, 20 जून को प्रातः 11.00 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अनुरोध किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सत्रों में कामकाज को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय की मंजूरी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार (सामान्य अपवाद मानदंड को छोड़कर) इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। ज्यादा लाभार्थी, ज्यादा प्रगति  : संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर किये जाने की आशा है। इससे पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ जाएगा और इसके दायरे में तकरीबन 14.5 करोड़ लाभार्थी आ जायेंगे। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर अनुमानित 87,217.50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। तेज गति, दायरा बढ़ाया और एक प्रमुख वायदा पूरा किया गया  : पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाने से संबंधित आज के कैबिनेट निर्णय से आम चुनाव 2019 के दौरान देश की जनता से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक प्रमुख वायदा पूरा हो गया है। भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में भी इस प्रमुख नीतिगत निर्णय का उल्लेख किया गया था।  उल्लेखनीय है कि झारखंड में अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और असम, मेघालय

नयी दिल्ली - भारत की सुरक्षा, हिफाजत एवं देश की रक्षा करने वालों की खुशहाली से सम्‍बन्धित अपने विजन के अनुरूप ही प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद अपने प्रथम निर्णय के तहत राष्‍ट्रीय रक्षा कोष के अधीनस्‍थ 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में एक प्रमुख बदलाव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने निम्‍नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है: छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिए प्रति माह 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बालिकाओं के लिए प्रति माह 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं।  छात्रवृत्ति योजना के दायरे में अब ऐसे राज्‍य पुलिस कर्मियों के बच्‍चों को भी ला दिया गया है, जो आतंकी/नक्‍सल हमलों के दौरान शहीद हो गए हैं। राज्‍य पुलिस कर्मियों के बच्‍चों के लिए नई छात्रवृत्तियों का कोटा एक साल में 500 होगा। गृह मंत्रालय ही इस सम्‍बन्‍ध में प्रमुख मंत्रालय होगा।   पृष्‍ठभूमि राष्‍ट्रीय रक्षा से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकदी या वस्‍तु के रूप में प्राप्‍त होने वाले स्‍वैच्छिक दान को संभाल कर रखने और उनके उपयोग के लिए वर्ष 1962 में राष्‍ट्रीय रक्षा कोष (एन