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श्रीनगर - सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एसकेआईसीसी, श्रीनगर में आयोजित एक शानदार समारोह में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक और दोनों मंत्रियों ने अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन के फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स वितरित किए। इसके अलावा आधे घंटे के डोगरी कार्यक्रम और डीडी कशीर से न्यूज़ बुलेटिन और चैनल की सिग्नेचर ट्यून का शुभारंभ किया।  प्रकाश जावड़ेकर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीमावर्ती इलाकों में लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संदेश का प्रसार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय विशेष रूप से दूरदर्शन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बुनियादी आवश्यकताओं के बाद, सूचना और मनोरंजन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठा रही है। आकाशवाणी की भूमिका की सराहना करते हुए, जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' जैसे माध

लखनऊ - देश भर की प्रतिभाओं को मंच और सम्मान देने में अग्रणी सांस्कृतिक संस्था सुर ताल संगम के सौजन्य से  वर्ल्ड म्यूजिक डे के अवसर पर एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान प्रेक्षागृह, लखनऊ में किया गया, जिसमें अनूठी और चुनिंदा प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा के जलवे बिखेरे। अपने आप में बेहद खास इस संगीतमयी शाम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी जी (सांस्कृितिक मंत्रालय) ने सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर व माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा अपने कर कमलों से संगीत जगत की जानी-मानी वरिष्ठ एवं नवोदित प्रतिभाओं को सम्मानित कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री पवन सिंह चौहान तथा अन्नपूर्णा सेवा संस्थान (उत्तर प्रदेश) के अध्यक्ष श्री अनिल द्विवेदी सहित कई जानी-मानी हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ आद्या श्रीवास्तव ने भरतनाट्यम शैली में अपनी अनूठी वंदना के साथ किया। तत्पश्चात गायन की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया और उन्हें अंत तक बांधे रखा। सत्यम शिवम्

नयी दिल्ली - केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की गरिमापूर्ण उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में हलवे की रस्‍म के साथ आम बजट 2019-20 की छपाई प्रक्रिया शुरू हो गई।    केंद्रीय आम बजट 2019-20 5 जुलाई, 2019 को पेश किया जाना है। बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, बजट तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को "बंद रहना" होता है। केंद्रीय बजट की प्रस्तुति तक की अवधि तक सभी अधिकारियों को नॉर्थ ब्लॉक में स्थित बजट प्रेस में ही रहना होता है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किए जाने के बाद ही ये अधिकारी और कर्मचारी अपने प्रियजनों के साथ संपर्क कर पाते हैं। हलवा रस्‍म में केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर; वित्त सचिव एस.सी. गर्ग; राजस्व सचिव ए.बी.पांडे; डीएफएस में सचिव राजीव कुमार और डीआईपीएएम में सचिव अतनु चक्रवर्ती  और अन्य लोग शामिल थे। सीबीडीटी के अध्यक्ष पी.सी.मोदी; सीबीआईसी के अध्यक्ष पी.के. दास,सीबीडीटी और सीबीआईसी के सदस्य तथा संयुक्त सचिव (बजट) अरविंद श्रीवास्तव के अलावा बजट तैयार

नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति  एम. वेंकैया नायडू ने विधायिकाओं के कामकाज में आने वाली बाधाओं से देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ने की बनती धारणा के खिलाफ सांसदों को आगाह करते हुए उन्हें अपने कामकाज के तरीकों और सोच में बदलाव लाने की सलाह दी है।  नायडू ने सदन में कहा कि विधायिकाओं के कामकाज में लगातार बाधा उत्पन्न होने से इसे लेकर लोगों  के बीच नकारात्मक धारणा बनने के बारे में वे पहले भी कई बार सदस्यों को आगाह कर चुके है। उन्‍होंने कहा कामकाज में बाधा आने से कार्यदिवसों का भारी नुकसान होता है जिसकी वजह से कई विधेयक पारित नहीं हो पाते तथा लोकसभा का कार्यकाल समाप्‍त हो जाने पर ऐसे विधेयक राज्‍य सभा में स्वतः निरस्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न काल के व्यर्थ जाने वाले हर घंटे का मतलब होता है सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों से जुड़े मुद्दों पर सदस्यों द्वारा सवाल पूछे जाने के अवसरों का खत्म होना। उन्होंने राज्यसभा के पिछले सत्र में सदन की कार्यवाही में उत्पन्न बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे इससे बेहद व्यथित हैं। उन्होंने कहा की आम जनता भी सदन में इस तरह काम

नयी दिल्ली - भारतीय निर्वाचन आयोग के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) द्वारा म्‍यामांर के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के लिए चुनाव प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।   इस अवसर पर  चुनाव आयुक्‍त सुशील चंद्रा ने दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वास और निष्पक्षता के लिए चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच चुनावों की बेहतरीन प्रक्रियाओं को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्‍होंने इस अवसर पर भारत में हाल में संपन्‍न आम चुनाव 2019 में प्रौद्योगिकी के सफल इस्‍तेमाल का उल्‍लेख किया जिसमें ईवीएम के साथ वीवीपैट के प्रयोग की पहल तथा मतदाताओं और निशक्‍त जनों के लिए एप्लिकेशन की शुरुआत, डाक मत पत्रों  के प्रेषण के लिए इलेक्‍ट्रानिक पद्धति का इस्‍तेमाल तथा सी विजिल जैसी प्रौद्योगिकी के इस्‍तेमाल से बड़ा बदलाव दिखा। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में पूरे उत्साह के साथ भाग लेने तथा ऐसे विभिन्न क्षेत्रों की पहचान क

नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की मौजूदगी में डाक्‍टर अम्‍बेडकर अंतरराष्‍ट्रीय केन्‍द्र (डीएआईसी) तथा दलित इंडियन चैंबर्स ऑफ़ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज (डीआईसीसीआई) के बीच एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए गए। सहमति पत्र पर डीएआईसी के निदेशक अतुल देव सर्मा और डीआईसीसीआई के मिलिंद काम्‍बले ने हस्‍ताक्षर किए । डीएआईसी और डीआईसीसीआई के संयुक्‍त प्रयासों की सराहना करते हुए गहलोत ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन का मुख्‍य उद्देश्य अनुसूचित जाति (एसी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी)  महिलाओं और युवाओं के बीच दलित उद्यमिता, सशक्तिकरण , कौशल विकास क्षमता निर्माण तथा सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर विभिन्‍न सरकारी योजनाओं के प्रभाव पर अनुसंधान के माध्यम से एससी और एसटी समुदायों का सशक्तिकरण करना है। डीआईसीसीआई दलित उद्यमियों को एक साथ जोड़ने का काम करने के साथ ही उनके लिए एक संसाधन केन्‍द्र के रूप में भी काम करता है और इसके माध्‍यम से उनके  आर्थिक और सामाजिक समस्‍याओं के समाधान में मदद करता है। ऐसे मेंदलित समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बदलाव के लिए अनुसंधान का काम देख रहे डीएआईस

नयी दिल्ली - भारत सरकार ने मेक इन इंडिया पहल के तहत बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय नौसेना के लिए छह पी75(i) पनडुब्बियों के निर्माण से जुड़ी परियोजना के लिए संभावित भारतीय रणनीतिक साझेदारों का चयन करने के वास्‍ते अभिरूचि पत्र आमंत्रित किये। इस परियोजना की कुल लागत 45,000 करोड़ रुपये है। यह रणनीतिक साझेदारी मॉडल वाली दूसरी परियोजना है। पहली परियोजना नौसैना के उपयोग वाले 111 हेलिकॉप्‍टरों (एनयूएच) की खरीद से संबंधित है। नई परियोजना देश में स्‍वदेशी तकनीक से पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण की क्षमता को काफी बढ़ावा देगी और इसके साथ ही पनडुब्‍बी निर्माण और डिजाइन की अत्‍याधुनिक तकनीक भी साथ लेकर आएगी। परियोजना को रक्षा खरीद परिषद द्वारा 31 जनवरी, 2019 को मंजूरी दी गई थी। परियोजना के लिए रणनीतिक साझेदारों के चयन से संबंधित अभिरूचि पत्र रक्षा मंत्रालय और भारतीय नौसेना की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसे दो सप्‍ताह में जारी कर दिया जाएगा। संभावित रणनीतिक साझेदारों को मूल रक्षा उपकरण निर्माताओं के साथ मिलकर देश में स्‍वदेशी तकनीक से पनडुब्बियों के डिजाइन और निर्माण इकाइयां लगाने की अनुमति दी ग