संदेश

कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्‍मा

चित्र
वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी दोगुना करने में सहकारी क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण भूमिका है। यह पहल कृषि निर्यात नीति 2018 का एक हिस्‍सा है, जिसका उद्देश्‍य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारतीय किसानों और कृषि उत्‍पादों को वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना है। नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय कृषि और किसान कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सरदार पटेल का दृष्टिकोण था कि देश में सहकारी समितियों के माध्‍यम से किसानों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्‍मा है।  तोमर ने यह बात केन्‍द्रीय वाणिज्‍य, उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक पूर्वालोकन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्‍होंने भारत अंतर्राष्‍ट्रीय सहकारी व्‍यापार मेले (आईआईसीटीएफ) की घोषणा की। यह मेला अक्‍टूबर, 2019 में नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि यह मेला सहकारी समितियों को अपने उत्‍पादों का भारी संख्‍या में दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का एक अच्‍छा अवसर उपलब्‍ध क

सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र 2.5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेगा

चित्र
देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को  2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्‍तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इसका कारण क्‍लाउड कम्‍प्‍यूटिंग, टीओटी, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ब्‍लॉक चेन सहित कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्‍न 52 क्षेत्रों में स्‍वस्‍थ समापन है। आने वाले वर्षों में भारत आईटी क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्‍द्र नाथ पांडेय ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में व्‍यापक कौशल विकास कार्यक्रम के माध्‍यम से आईटी क्षेत्र लगभग ढाई लाख नये रोजगार जुटाएगा। उन्‍होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत को वास्‍तव में कुशल बल में बदलना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार का विजन है। 'विश्‍व कौशल भारत' -इंटरनेशनल क्‍लाउड कम्‍प्‍यूटिंग चैलेंज, 2019 को संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को  2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्‍तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इ

मनरेगा ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है

चित्र
पानी की समस्या से जूझ रहे 1593 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा और जिसके तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचय पर फोकस किया जाएगा। देश में स्वच्छता अभियान की भांति ही जल संरक्षण को भी एक 'जन आंदोलन' का रूप देने का प्रयास किया जाएगा। मनरेगा दरअसल 'जल शक्ति अभियान (जेएसए)' में एक प्रमुख साझेदार है और इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है नयी दिल्ली - पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा एक ऐसी प्रमुख ताकत बनकर उभरी है जो समस्त ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इस योजना के जरिए पहले मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में गहराए संकट को कम करने पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अब यह राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से जुड़े कार्यों के जरिए ग्रामीण आमदनी बढ़ाने के एक ध्यान केन्द्रित अभियान में तब्दील हो गई है। वर्ष 2014 में मनरेगा अनुसूची-I में संशोधन किया गया जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर करना होगा। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत स्वीकृति योग्य कार्यों की एक सूची तैयार की गई है जिसमें ऐसी लगभग 75 प्रतिशत

डीयू में प्रवेश के लिए ग्रेड की जगह आंध्र प्रदेश के छात्रों के अंक आधार होंगे

चित्र
आंध्र प्रदेश के इंटरमीडिएट बोर्ड ने 2017-18 से प्रथम वर्ष के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू की थी, जो 2018-19 के द्वितीय वर्षके लिए भी लागू रही। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत छात्रों को हर विषय में ग्रेड दिये जाते हैं। चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश अंकों के प्रतिशत के आधार पर मिलता है, अत: इन छात्रों ने यह मुद्दा उपराष्ट्रपति केसमक्ष उठाया। नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' को सलाह दी कि सभी प्रदेशों के हायर सैकेंडरी या इंटरमीडियेट बोर्डों को यह सिफारिश जारी करने पर विचार किया जाना चाहिएकि जो शिक्षा बोर्ड अपने परिणाम ग्रेडों में जारी करते हैं उन्हें साथ ही में अंक भी जारी करने चाहिए जिससे प्रतिशत केआधार पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने में सरलता हो।  उपराष्ट्रपति ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को संसद भवन में अपने कक्ष में बुला कर इस मुद्दे पर चर्चा की।इससे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ छात्रों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश में आ रहे व्यवधान से, उन्हें अवगत

प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला, प्रगति मैदान में 11 से 13 अक्तूबर तक

चित्र
यह व्यापार मेला भारत और विदेश के उद्योग और व्यापारिक घरानों को गठबंधन करने, व्यापार नेटवर्किंग करने, प्रोडक्ट सोर्सिंग और सबसे बढ़कर उत्पादों और सेवा प्रदाताओं की विस्तृत श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादकों के साथ बातचीत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आईआईसीटीएफ के बारे में  अधिक जानकारी वेबसाइट www.iictf.in या www.ictf.co.in से प्राप्त की जा सकती है। मेले के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण चालू है। नयी दिल्ली - कृषि निर्यात को दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति, 2018 के अनुरूप प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ)प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 11 से 13 अक्तूबर तक आयोजित होने जा रहा है। एनसीडीसी द्वारा निर्देशित यह मेला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (एनईडीएसी), तीन मंत्रालयों, चार राज्य सरकारों और अऩेक  शीर्ष स्तरीय भारतीय सहकारी संगठनों की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने क

आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता

चित्र
परियोजनाओं में चिकित्सा और इमेजिंग उपकरण, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन सूचना मार्गदर्शिका 'विकासपीडिया' की शुरूआत की है, जो स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक पोर्टल है और 23 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय के सफलता प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। नयी दिल्ली - आयुष मंत्रालय (एमओए) और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयुष ग्रिड परियोजना की योजना और विकास में परामर्श तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के बारे में सहमत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुपालन और आयुष के डिजिटलीकरण में आयुष मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल का उद्देश्य सभी स्तरों पर स्वास्थ्य

भारतीय रेल की नई समय-सारणी जारी

चित्र
नयी दिल्ली - रेल मंत्रालय ने नई अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी जारी की है। सभी 17 रेलवे जॉनों ने भी अपने संबंधित रेलवे जॉनों की समय-सारणी जारी की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। एक वंदे भारत एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी, 34 हमसफर एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां, 11 अंत्‍योदय एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां, 2 तेजस एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां एवं एक उदय एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी को इस नई समय-सारणी में शामिल किया गया है।    'ट्रेन्‍स एट ए ग्‍लेंस' के रूप में समय-सारणी का नया संस्‍करण भारतीय रेल की अधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in . पर उपलब्‍ध है।  

काले धन पर सभी देशों के बीच सूचना का आदान प्रदान हो-उपराष्ट्रपति

चित्र
चार्टर्ड अकाउंटेंसी अब मात्र आंकड़ों और खातों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ इस व्यवसाय की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है। देश चार्टर्ड अकाउंटेंटों से न केवल भ्रष्टाचार की जांच कर उन्हें रिपोर्ट करने की अपेक्षा रखताहै बल्कि भविष्य में भी ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने की उम्मीद करता है। नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने विश्व समुदाय से अपील की कि वह काले धन पर देशों के बीच सूचना के स्वत: आदान प्रदान को सुगम बनाने तथा आर्थिक भगोड़ों के शीघ्र प्रत्यार्पण को आसान बनाने के लिए, साथ आयें।  विज्ञान भवन में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया के प्लेटिनम जुबिलीसमारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में कारपोरेट भ्रष्टाचार के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बढ़ती भूमिका परजोर दिया। उन्होंने कहा कि देश चार्टर्ड अकाउंटेंटों से न केवल भ्रष्टाचार की जांच कर उन्हें रिपोर्ट करने की अपेक्षा रखताहै बल्कि भविष्य में भी ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने की उम्मीद करता है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय से अपील की कि वे अ

असम में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) के हालात का जायजा लेने के लिए एक दल भेजा गया

चित्र
"जापानी एन्सेफलाइटिस वेक्टर-जनित एन्सेफलाइटिस है जो मच्छरों के क्यूलेक्स समूहों द्वारा पारेषित होता है। ये मच्छर मुख्य रूप से चावल के खेतों और जलीय वनस्पतियों से समृद्ध बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। समुदाय में सूअरों के साथ-साथ प्रवासी पक्षी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जेई के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं"       नयी दिल्ली - केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने असम में हाल ही में रिपोर्ट  गए जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) के मामलों को ध्‍यान में रखते हुए राज्य में जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा है। उन्होंने मंत्रालय को राज्य सरकार को सभी संभव सहायता और मदद करने का निर्देश दिया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "मैं स्थिति की करीबी रूप से निगरानी कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य में जेई की रोकथाम और प्रबंधन के लिए असम सरकार के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्‍य में जेई के मामले और न बढ़ें।" डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जेई के समा

GST की दूसरी वर्षगांठ आज मनाई जाएगी

चित्र
" नई रिटर्न प्रणाली: 01.07.2019 से परीक्षण के आधार पर और 01.10.2019 से अनिवार्य आधार पर नई रिटर्न प्रणाली लागू की जाएगी। छोटे करदाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न प्रस्तावित हैं एकल कैश लेजर: कैश लेजर का युक्तिकरण इस तरह से किया जाता है कि पहले के 20 शीर्षों को 5 प्रमुख शीर्षों में मिला दिया जाता है। कर, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और अन्य के लिए केवल एक कैश लेजर है " नयी दिल्ली - वस्‍तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दूसरी वर्षगांठ आज मनाई जाएगी जिसमें केन्‍द्रीय वित्त राज्य मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर समारोह की अध्‍यक्षता करेंगे। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव सुभाष सी. गर्ग, राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे, वित्त मंत्रालय के सचिव, सीबीआईसी के अध्‍यक्ष, पी.के. दास, सीबीआईसी के सदस्य और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वाणिज्य, व्यापार और उद्योग के शीर्ष उद्योग मंडलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंग

कृष्‍णास्‍वामी नटराजन ने भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में पदभार संभाला

चित्र
नयी दिल्ली - कृष्‍णास्‍वामी नटराजन ने भारतीय तटरक्षक बल के 23वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। भारतीय तटरक्षक बल के पांचवें बैच के अधिकारी नटराजन जनवरी 1984 में सेना में शामिल हुए थे। प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्‍होंने यॉर्कटाउन, वर्जीनिया के अमेरिकी तटरक्षक रिजर्व ट्रेनिंग सेंटर में चुनी हुई प्रमुख क्षमताओं नामत: खोज एवं राहत तथा सामुद्रिक सुरक्षा एवं बंदरगाह संचालन में विशेषज्ञता हासिल की। 35 वर्षों के अपने उज्‍जवल कैरियर में फ्लैग आफिसर ने समुद्र एवं समुद्र से बाहर महत्‍वपूर्ण कमान एवं स्‍टाफ नियुक्तियों का गौरव हासिल किया। उन्‍होंने सभी श्रेणियों के भारतीय तटरक्षक जल जहाजों नामत: एडवांस्‍ड ऑफशोर पैट्रोल वेसल (एओपीवी), ऑफशोर पैट्रोल वेसल (ओपीवी),  फास्‍ट पैट्रोल वेसल (एफपीवी),  इनशोर पैट्रोल वेसल (आईपीवी) का कमान किया है। फ्लैग ऑफिसर को राष्‍ट्र के प्रति अपनी विशिष्‍ट सेवाओं के लिए राष्‍ट्रपति का तटरक्षक पदक प्राप्‍त हो चुका है।

चीन को तंबाकू निर्यात करने से एक बड़ा तकनीकी अवरोध खत्‍म हुआ

चित्र
पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां दो मौसमों में तंबाकू का उत्पादन होता है। भारत अनिर्मित तंबाकू का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्‍पादक और निर्यातक है। भारत लगभग 5000 करोड़ रुपये मूल्‍य के तंबाकू का निर्यात 115 देशों को करता है। इनमें जापान और यूरोप के बाजार भी शामिल हैं। नयी दिल्ली - भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के तहत भारतीय तम्बाकू बोर्ड की चेयरपर्सन  सुश्री के. सुनीता के नेतृत्‍व में देश के छह प्रमुख तम्बाकू निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 28 जून तक चीन की यात्रा की। छह प्रमुख निर्यातक हैं – आईटीसी लिमिटेड, पोलिशेट्टी सोमासुन्‍दरम, डेक्‍कन टोबैको कंपनी, गोडफ्रे फिलिप्‍स इंडिया लिमिटेड, प्रीमियर टोबैको पैकर्स लिमिटेड और एमएल एक्‍सपोर्ट्स। देश के कुल तंबाकू निर्यात की 70 प्रतिशत हिस्‍सेदारी इन छह कंपनियों के पास है।  प्रतिनिधिमंडल ने 28 जून को एसटीएमए के मुख्य आयुक्त (राज्य तंबाकू एकाधिकार प्रशासन)  झांग जियानमिन के साथ एक बैठक की। बैठक में सुश्री सुनीता ने भारतीय तंबाकू की विशेषताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय तम्बाकू उच्च गुणवत्ता वाला है। इसकी खेती जैविक

पूरे भारत में ‘एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड’ योजना लागू होगी

चित्र
एक राष्‍ट्र एक राशन कार्ड योजना को पूरे देश में कार्यान्वित करने के लिए युद्धस्‍तर पर कार्य जारी है। इसके लिए सभी राशन कार्डों के आंकड़ों को एक सर्वर से जोड़ा जाएगा। 30 जून, 2020 के बाद लाभार्थी देश के किसी भी हिस्‍से में और किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाज प्राप्‍त कर सकेगा। नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार 30 जून 2020 तक पूरे भारत में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना लागू करेगी। दिल्‍ली में मीडिया से बातचीत करते हुए पासवान ने कहा कि सभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ने और फ्वांट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन के माध्‍यम से खाद्यान्‍न वितरण की व्‍यवस्‍था अपने अंतिम चरण में है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्‍ट्र, राजस्‍थान, तेलंगाना और त्रिपुरा ऐसे 10 राज्‍य हैं, जहां खाद्यान्‍न वितरण का 100 प्रतिशत कार्य पीओएस मशीनों के जरिए हो रहा है और इन राज्‍यों में सार्वजनिक वितरण की सभी दुकानों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है। इन राज्‍यों में लाभार्थी सार्वजनिक वित