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कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्‍मा

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वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी दोगुना करने में सहकारी क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण भूमिका है। यह पहल कृषि निर्यात नीति 2018 का एक हिस्‍सा है, जिसका उद्देश्‍य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारतीय किसानों और कृषि उत्‍पादों को वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना है। नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय कृषि और किसान कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सरदार पटेल का दृष्टिकोण था कि देश में सहकारी समितियों के माध्‍यम से किसानों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्‍मा है।  तोमर ने यह बात केन्‍द्रीय वाणिज्‍य, उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक पूर्वालोकन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्‍होंने भारत अंतर्राष्‍ट्रीय सहकारी व्‍यापार मेले (आईआईसीटीएफ) की घोषणा की। यह मेला अक्‍टूबर, 2019 में नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि यह मेला सहकारी समितियों को अपने उत्‍पादों का भारी संख्‍या में दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का एक अच्‍छा अवसर उपलब्‍ध क

सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र 2.5 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेगा

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देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को  2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्‍तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इसका कारण क्‍लाउड कम्‍प्‍यूटिंग, टीओटी, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ब्‍लॉक चेन सहित कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्‍न 52 क्षेत्रों में स्‍वस्‍थ समापन है। आने वाले वर्षों में भारत आईटी क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्‍द्र नाथ पांडेय ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में व्‍यापक कौशल विकास कार्यक्रम के माध्‍यम से आईटी क्षेत्र लगभग ढाई लाख नये रोजगार जुटाएगा। उन्‍होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत को वास्‍तव में कुशल बल में बदलना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार का विजन है। 'विश्‍व कौशल भारत' -इंटरनेशनल क्‍लाउड कम्‍प्‍यूटिंग चैलेंज, 2019 को संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को  2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्‍तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इ

मनरेगा ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है

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पानी की समस्या से जूझ रहे 1593 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा और जिसके तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचय पर फोकस किया जाएगा। देश में स्वच्छता अभियान की भांति ही जल संरक्षण को भी एक 'जन आंदोलन' का रूप देने का प्रयास किया जाएगा। मनरेगा दरअसल 'जल शक्ति अभियान (जेएसए)' में एक प्रमुख साझेदार है और इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है नयी दिल्ली - पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा एक ऐसी प्रमुख ताकत बनकर उभरी है जो समस्त ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इस योजना के जरिए पहले मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में गहराए संकट को कम करने पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अब यह राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से जुड़े कार्यों के जरिए ग्रामीण आमदनी बढ़ाने के एक ध्यान केन्द्रित अभियान में तब्दील हो गई है। वर्ष 2014 में मनरेगा अनुसूची-I में संशोधन किया गया जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर करना होगा। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत स्वीकृति योग्य कार्यों की एक सूची तैयार की गई है जिसमें ऐसी लगभग 75 प्रतिशत

डीयू में प्रवेश के लिए ग्रेड की जगह आंध्र प्रदेश के छात्रों के अंक आधार होंगे

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आंध्र प्रदेश के इंटरमीडिएट बोर्ड ने 2017-18 से प्रथम वर्ष के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू की थी, जो 2018-19 के द्वितीय वर्षके लिए भी लागू रही। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत छात्रों को हर विषय में ग्रेड दिये जाते हैं। चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश अंकों के प्रतिशत के आधार पर मिलता है, अत: इन छात्रों ने यह मुद्दा उपराष्ट्रपति केसमक्ष उठाया। नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' को सलाह दी कि सभी प्रदेशों के हायर सैकेंडरी या इंटरमीडियेट बोर्डों को यह सिफारिश जारी करने पर विचार किया जाना चाहिएकि जो शिक्षा बोर्ड अपने परिणाम ग्रेडों में जारी करते हैं उन्हें साथ ही में अंक भी जारी करने चाहिए जिससे प्रतिशत केआधार पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने में सरलता हो।  उपराष्ट्रपति ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को संसद भवन में अपने कक्ष में बुला कर इस मुद्दे पर चर्चा की।इससे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ छात्रों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश में आ रहे व्यवधान से, उन्हें अवगत

प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला, प्रगति मैदान में 11 से 13 अक्तूबर तक

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यह व्यापार मेला भारत और विदेश के उद्योग और व्यापारिक घरानों को गठबंधन करने, व्यापार नेटवर्किंग करने, प्रोडक्ट सोर्सिंग और सबसे बढ़कर उत्पादों और सेवा प्रदाताओं की विस्तृत श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादकों के साथ बातचीत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आईआईसीटीएफ के बारे में  अधिक जानकारी वेबसाइट www.iictf.in या www.ictf.co.in से प्राप्त की जा सकती है। मेले के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण चालू है। नयी दिल्ली - कृषि निर्यात को दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति, 2018 के अनुरूप प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ)प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 11 से 13 अक्तूबर तक आयोजित होने जा रहा है। एनसीडीसी द्वारा निर्देशित यह मेला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (एनईडीएसी), तीन मंत्रालयों, चार राज्य सरकारों और अऩेक  शीर्ष स्तरीय भारतीय सहकारी संगठनों की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने क

आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता

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परियोजनाओं में चिकित्सा और इमेजिंग उपकरण, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन सूचना मार्गदर्शिका 'विकासपीडिया' की शुरूआत की है, जो स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक पोर्टल है और 23 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय के सफलता प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। नयी दिल्ली - आयुष मंत्रालय (एमओए) और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयुष ग्रिड परियोजना की योजना और विकास में परामर्श तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के बारे में सहमत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुपालन और आयुष के डिजिटलीकरण में आयुष मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल का उद्देश्य सभी स्तरों पर स्वास्थ्य

भारतीय रेल की नई समय-सारणी जारी

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नयी दिल्ली - रेल मंत्रालय ने नई अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी जारी की है। सभी 17 रेलवे जॉनों ने भी अपने संबंधित रेलवे जॉनों की समय-सारणी जारी की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। एक वंदे भारत एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी, 34 हमसफर एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां, 11 अंत्‍योदय एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां, 2 तेजस एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां एवं एक उदय एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी को इस नई समय-सारणी में शामिल किया गया है।    'ट्रेन्‍स एट ए ग्‍लेंस' के रूप में समय-सारणी का नया संस्‍करण भारतीय रेल की अधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in . पर उपलब्‍ध है।