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किसानों को लाभ का कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने तथा किसानों के कल्याण में ठोस सुधार करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में एक है नयी दिल्ली - किसानों की आमदनी को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2019-20 सत्र के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस कदम से निवेश में वृद्धि होगी और किसानों को निश्चित लाभ प्राप्त होने के माध्यम से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। 2018-19 के खरीफ मौसम में सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार बढ़ाया गया हैः- सरकार ने 2019-20 के लिए खरीफ फसल के तौर पर सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 311 रुपये प्रति क्विंटल,सूरजमुखी में 262 रुपये प्रति क्विंटल और तिल में 236 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सरकार ने तूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपये और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। इससे

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अधिकारियों, शिक्षकों एवं गैर-शैक्षिक कार्मिकों के पदों पर सीधी भर्ती द्वाराचयन करने हेतु 2018 में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभी तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कुल 1944 पदों के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं और नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। नयी दिल्ली - केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सात हजार से अधिक शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों केरिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विभिन्न पदों पर चयनहेतु आयोजित की गई परीक्षाओं के माध्यम से 7499 पदों के परिणाम 8 जुलाई को घोषित किये जाएंगे। केन्द्रीय मानवसंसाधन विकास मंत्री डॉ.   रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 8वें उपायुक्तसम्मेलन में यह घोषणा की। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के लिए गंभीर है। रिक्त पदों को भरकर हम केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने देश क

नयी दिल्ली -  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 साल की लीज अवधि के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। ये परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को काम में लाने के अलावा वितरण, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में दक्षता लायेंगी। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे एएआई द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश किया जा सकता है और रोजगार सृजन व संबंधित बुनियादी ढांचे की दृष्टि से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा।

इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (www.mha.gov.in) पर शीर्षक 'पुरस्कार एवं पदक' के तहत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं। नयी दिल्ली - पद्म पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन/सिफारिशों की अंतिम तिथि 15 सितंबर है जो 1 मई, 2019 से शुरू की गई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/ सिफारिशें केवल पद्म पोर्टल https://padm aawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों, विशिष्ट संस्थानों से प्रतिभाशाली व्यक्तियों, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को पहचाना जाना वास्तव में आवश्यक है, की पहचान

वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 बिलियन डॉलर से 60 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी दोगुना करने में सहकारी क्षेत्र की महत्‍वपूर्ण भूमिका है। यह पहल कृषि निर्यात नीति 2018 का एक हिस्‍सा है, जिसका उद्देश्‍य कृषि निर्यात को दोगुना करना और भारतीय किसानों और कृषि उत्‍पादों को वैश्विक मूल्‍य श्रृंखला के साथ एकीकृत करना है। नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय कृषि और किसान कल्‍याण मंत्री नरेन्‍द्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सरदार पटेल का दृष्टिकोण था कि देश में सहकारी समितियों के माध्‍यम से किसानों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि भारत की रीढ़ है तो सहकारिता आंदोलन देश की आत्‍मा है।  तोमर ने यह बात केन्‍द्रीय वाणिज्‍य, उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक पूर्वालोकन कार्यक्रम के दौरान कही। उन्‍होंने भारत अंतर्राष्‍ट्रीय सहकारी व्‍यापार मेले (आईआईसीटीएफ) की घोषणा की। यह मेला अक्‍टूबर, 2019 में नई दिल्‍ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि यह मेला सहकारी समितियों को अपने उत्‍पादों का भारी संख्‍या में दर्शकों के सामने प्रदर्शन करने का एक अच्‍छा अवसर उपलब्‍ध क

देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को  2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्‍तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इसका कारण क्‍लाउड कम्‍प्‍यूटिंग, टीओटी, बिग डाटा, मशीन लर्निंग, ब्‍लॉक चेन सहित कौशल विकास और प्रशिक्षण के विभिन्‍न 52 क्षेत्रों में स्‍वस्‍थ समापन है। आने वाले वर्षों में भारत आईटी क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री महेन्‍द्र नाथ पांडेय ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में व्‍यापक कौशल विकास कार्यक्रम के माध्‍यम से आईटी क्षेत्र लगभग ढाई लाख नये रोजगार जुटाएगा। उन्‍होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा ताकत को वास्‍तव में कुशल बल में बदलना प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार का विजन है। 'विश्‍व कौशल भारत' -इंटरनेशनल क्‍लाउड कम्‍प्‍यूटिंग चैलेंज, 2019 को संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि देश में डिजिटल प्रौद्योगिकी में तेजी से हुई प्रगति से भारत इस क्षेत्र को  2018 के 2.5 बिलियन डॉलर के स्‍तर से 7.2 बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है। इ

पानी की समस्या से जूझ रहे 1593 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा और जिसके तहत जल संरक्षण एवं वर्षा जल के संचय पर फोकस किया जाएगा। देश में स्वच्छता अभियान की भांति ही जल संरक्षण को भी एक 'जन आंदोलन' का रूप देने का प्रयास किया जाएगा। मनरेगा दरअसल 'जल शक्ति अभियान (जेएसए)' में एक प्रमुख साझेदार है और इसे सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है नयी दिल्ली - पिछले पांच वर्षों के दौरान मनरेगा एक ऐसी प्रमुख ताकत बनकर उभरी है जो समस्त ग्रामीण भारत में जल संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ा रही है। इस योजना के जरिए पहले मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में गहराए संकट को कम करने पर ध्यान दिया जाता रहा है, लेकिन अब यह राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) से जुड़े कार्यों के जरिए ग्रामीण आमदनी बढ़ाने के एक ध्यान केन्द्रित अभियान में तब्दील हो गई है। वर्ष 2014 में मनरेगा अनुसूची-I में संशोधन किया गया जिसके तहत यह अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 60 प्रतिशत व्यय कृषि एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर करना होगा। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम के तहत स्वीकृति योग्य कार्यों की एक सूची तैयार की गई है जिसमें ऐसी लगभग 75 प्रतिशत

आंध्र प्रदेश के इंटरमीडिएट बोर्ड ने 2017-18 से प्रथम वर्ष के लिए ग्रेडिंग प्रणाली लागू की थी, जो 2018-19 के द्वितीय वर्षके लिए भी लागू रही। ग्रेडिंग प्रणाली के तहत छात्रों को हर विषय में ग्रेड दिये जाते हैं। चूंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश अंकों के प्रतिशत के आधार पर मिलता है, अत: इन छात्रों ने यह मुद्दा उपराष्ट्रपति केसमक्ष उठाया। नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' को सलाह दी कि सभी प्रदेशों के हायर सैकेंडरी या इंटरमीडियेट बोर्डों को यह सिफारिश जारी करने पर विचार किया जाना चाहिएकि जो शिक्षा बोर्ड अपने परिणाम ग्रेडों में जारी करते हैं उन्हें साथ ही में अंक भी जारी करने चाहिए जिससे प्रतिशत केआधार पर विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन करने में सरलता हो।  उपराष्ट्रपति ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री को संसद भवन में अपने कक्ष में बुला कर इस मुद्दे पर चर्चा की।इससे पहले आंध्र प्रदेश के कुछ छात्रों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके प्रवेश में आ रहे व्यवधान से, उन्हें अवगत

यह व्यापार मेला भारत और विदेश के उद्योग और व्यापारिक घरानों को गठबंधन करने, व्यापार नेटवर्किंग करने, प्रोडक्ट सोर्सिंग और सबसे बढ़कर उत्पादों और सेवा प्रदाताओं की विस्तृत श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादकों के साथ बातचीत करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आईआईसीटीएफ के बारे में  अधिक जानकारी वेबसाइट www.iictf.in या www.ictf.co.in से प्राप्त की जा सकती है। मेले के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण चालू है। नयी दिल्ली - कृषि निर्यात को दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य वाली कृषि निर्यात नीति, 2018 के अनुरूप प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ)प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 11 से 13 अक्तूबर तक आयोजित होने जा रहा है। एनसीडीसी द्वारा निर्देशित यह मेला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन (एनईडीएसी), तीन मंत्रालयों, चार राज्य सरकारों और अऩेक  शीर्ष स्तरीय भारतीय सहकारी संगठनों की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। इस तीन दिवसीय मेले में बड़ी संख्या में भारतीय सहकारी समितियों और अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के भाग लेने क

परियोजनाओं में चिकित्सा और इमेजिंग उपकरण, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन सूचना मार्गदर्शिका 'विकासपीडिया' की शुरूआत की है, जो स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक पोर्टल है और 23 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय के सफलता प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। नयी दिल्ली - आयुष मंत्रालय (एमओए) और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयुष ग्रिड परियोजना की योजना और विकास में परामर्श तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के बारे में सहमत हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुपालन और आयुष के डिजिटलीकरण में आयुष मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल का उद्देश्य सभी स्तरों पर स्वास्थ्य

नयी दिल्ली - रेल मंत्रालय ने नई अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी जारी की है। सभी 17 रेलवे जॉनों ने भी अपने संबंधित रेलवे जॉनों की समय-सारणी जारी की है, जो 1 जुलाई से प्रभावी हो गई है। एक वंदे भारत एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी, 34 हमसफर एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां, 11 अंत्‍योदय एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां, 2 तेजस एक्‍सप्रेस रेलगाड़ियां एवं एक उदय एक्‍सप्रेस रेलगाड़ी को इस नई समय-सारणी में शामिल किया गया है।    'ट्रेन्‍स एट ए ग्‍लेंस' के रूप में समय-सारणी का नया संस्‍करण भारतीय रेल की अधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in . पर उपलब्‍ध है।  

चार्टर्ड अकाउंटेंसी अब मात्र आंकड़ों और खातों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ इस व्यवसाय की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है। देश चार्टर्ड अकाउंटेंटों से न केवल भ्रष्टाचार की जांच कर उन्हें रिपोर्ट करने की अपेक्षा रखताहै बल्कि भविष्य में भी ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने की उम्मीद करता है। नयी दिल्ली - उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने विश्व समुदाय से अपील की कि वह काले धन पर देशों के बीच सूचना के स्वत: आदान प्रदान को सुगम बनाने तथा आर्थिक भगोड़ों के शीघ्र प्रत्यार्पण को आसान बनाने के लिए, साथ आयें।  विज्ञान भवन में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया के प्लेटिनम जुबिलीसमारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में कारपोरेट भ्रष्टाचार के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बढ़ती भूमिका परजोर दिया। उन्होंने कहा कि देश चार्टर्ड अकाउंटेंटों से न केवल भ्रष्टाचार की जांच कर उन्हें रिपोर्ट करने की अपेक्षा रखताहै बल्कि भविष्य में भी ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने की उम्मीद करता है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय से अपील की कि वे अ

"जापानी एन्सेफलाइटिस वेक्टर-जनित एन्सेफलाइटिस है जो मच्छरों के क्यूलेक्स समूहों द्वारा पारेषित होता है। ये मच्छर मुख्य रूप से चावल के खेतों और जलीय वनस्पतियों से समृद्ध बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। समुदाय में सूअरों के साथ-साथ प्रवासी पक्षी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जेई के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं"       नयी दिल्ली - केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने असम में हाल ही में रिपोर्ट  गए जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) के मामलों को ध्‍यान में रखते हुए राज्य में जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा है। उन्होंने मंत्रालय को राज्य सरकार को सभी संभव सहायता और मदद करने का निर्देश दिया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "मैं स्थिति की करीबी रूप से निगरानी कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य में जेई की रोकथाम और प्रबंधन के लिए असम सरकार के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्‍य में जेई के मामले और न बढ़ें।" डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जेई के समा