Qutub Mail

उस्‍ताद बिस्मिल्‍लाह खां युवा पुरस्‍कार में 25,000 रुपये की नकद राशि दी जाती है। ये पुरस्‍कार संगीत नाटक अकादमी के अध्‍यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे।    नयी दिल्ली - संगीत नाटक अकादमी, संगीत, नृत्‍य और नाटक की राष्‍ट्रीय अकादमी है। यह देश में कला प्रदर्शन का शीर्ष निकाय है। गुवाहाटी, असम में आयोजित सामान्‍य परिषद की बैठक में उस्‍ताद बिस्मिल्‍लाह खां युवा पुरस्‍कार, 2018 के लिए भारत के उन 32 (एक संयुक्‍त पुरस्‍कार सहित) कलाकारों का चयन किया है, जिन्‍होंने कला प्रदर्शन के अपने-अपने क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं के रूप पहचान बनाई है। उस्‍ताद बिस्मिल्‍लाह खां युवा पुरस्‍कार कला प्रदर्शन के विविध क्षेत्रों में उत्‍कृष्‍ट युवा  प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्‍हें प्रोत्‍साहन देने और उन्‍हें जीवन में शीघ्र राष्‍ट्रीय मान्‍यता देने के उद्देश्‍य से 40 वर्ष से कम आयु के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इससे इन कलाकारों को अपने चुने हुए क्षेत्रों में अधिक प्रतिबद्धता और समर्पण से काम करने में मदद मिलती है। पुरस्‍कारों के लिए चुने गए कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं – संगीत के क्षेत्

अकादमी पुरस्‍कार 1952 से दिया जा रहा है। यह सम्‍मान न केवल उत्‍कृष्‍टता और उपलब्धियों के सर्वोच्‍च मानक का प्रतीक है, बल्कि निरंतर व्‍यक्तिगत कार्य और योगदान को मान्‍यता प्रदान करता है। अकादमी फैलो को 3,00,000 रुपये और अकादमी पुरस्‍कार के रूप में ताम्रपत्र और अंगवस्‍त्रम के अलावा 1,00,000 रुपये दिये जाते हैं। नयी दिल्ली - संगीत नाटक अकादमी की आम परिषद, राष्‍ट्रीय संगीत, नृत्‍य और ड्रामा अकादमी, ने गुवाहाटी, असम में हुई अपनी बैठक में 4 जानी-मानी हस्तियों जा‍किर हुसैन, सोनल मानसिंह, जतिन गोस्‍वामी और के.कल्‍याण सुन्‍दरम पिल्‍लै को सर्वसम्‍मति से संगीत नाटक अकादमी फैलोशिप (अकादमी रत्न) के लिए चुना है। अकादमी की फैलोशिप बेहद प्रतिष्ठित मानी जाती है, जो‍ किसी भी समय 40 सदस्‍यों तक सीमि‍त रहती है। उपरोक्‍त चार हस्तियों के चयन से वर्तमान में संगीत नाटक अकादमी के फैलो की संख्‍या 40 है। आम परिषद ने वर्ष 2018 के लिए संगीत, नृत्‍य, थियेटर, परम्‍परागत/लोक/जनजातीय संगीत/ नृत्‍य/ थियेटर, कठपुतली नचाने और अदाकारी के क्षेत्र में सम्‍पूर्ण योगदान/छात्रवृत्ति के लिए 44 कलाकारों का संगीत नाटक अकादमी पुर

मुंबई में जारी हुआ फिल्‍म 'नागधारी' का ट्रेलर और 'दिल का रिश्‍ता' का फर्स्‍ट लुक मौके पर अशोक शुक्‍ला ने किया अपनी नई फिल्‍म 'प्रेम कैदी' का अनाउंसमेंट   मुंबई -भोजपुरी फिल्‍म निर्माता अशोक शुक्‍ला और निर्देशक प्रवीण कुमार गुदरी के लिए दिन बेहद खास रहा, जब ओसिवारा लिंक प्‍लाजा अंधेरी वेस्‍ट मुंबई में एक भव्‍य कार्यक्रम के दौरान कुणाल तिवारी, अमरीश सिंह और प्रीति ध्‍यानी स्‍टारर उनकी फिल्‍म 'नागधारी' का ट्रेलर रिलीज हुआ। साथ ही इनकी एक और फिल्‍म 'दिल का रिश्‍ता' का फर्स्‍ट लुक भी आउट किया गया और आने वाली फिल्‍म 'प्रेम कैदी' का अनाउंसमेंट भी किया गया। इस मौके पर सिनेमा इंडस्‍ट्री के कई चर्चित चेहरों के साथ फिल्‍म से जुड़े स्‍टार कास्‍ट व अन्‍य लोग भी मौजूद रहे। सबों ने तीन – तीन फिल्‍में लेकर आने वाले निर्माता अशोक शुक्‍ला और निर्देशक प्रवीण कुमार गुदरी की सराहना की और उनकी फिल्‍मों के लिए बधाई व शुभकामनाएं भी दी।   आपको बता दें कि निर्माता अशोक शुक्‍ला और निर्देशक प्रवीण कुमार गुदरी की फिल्‍म 'नागधारी' का ट्रेलर वर्ल्‍ड वाइड रिकॉर

डीयूएसआईबी और डीडीए अपनी वेबसाइटों के जरिये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की व्‍यवस्‍था करेंगे, ताकि लाभान्वितों को पीएमएवाई (यू) के सभी स्‍तरों के तहत लाभ मिल सके। इन फॉर्मों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के जरिये भी जमा किया जाएगा। डीयूएसआईबी झोपड़ पट्टी में रहने वालों के पुनर्वास का काम देखेगी, जबकि डीडीए अन्‍य शहरी गरीबों की आवास की मांग को देखेगी नयी दिल्ली - आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव  दुर्गा शंकर मिश्रा ने डीयूएसआईबी से कहा है कि वह दिल्‍ली के झुग्‍गी झोपड़ी समूहों (जेजेसी) में अवैध रूप से बसे लाभान्वित होने वाले (झोपड़ पट्टियों में रहने वाले) योग्‍य लोगों की पहचान करने के लिए मांग सर्वेक्षण पूरा करे। श्री मिश्रा ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्‍ली के राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार (जीएनसीटीडी) 17,660 निर्मित आवासों और करीब 16,000 निर्माणाधीन आवासों के बारे में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को स्थिति रिपोर्ट सौंपे। मिश्रा जीएनसीटीडी, दिल्‍ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्‍ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) और दिल्‍ली राज्‍य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) के

ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (बीआरआई) में दो हिस्‍से होंगे। पहले हिस्‍से में बुनियादी ढांचागत विकास पर फोकस किया जाएगा जो नौ पैमानों पर आधारित होगा। इसका उल्‍लेख नीचे की तालिका में किया गया है। दूसरे हिस्‍से में मांग पक्ष से जुड़े पैमाने या मानदंड शामिल होंगे जिन्‍हें प्राथमिक सर्वेक्षणों के जरिए दर्ज किया जाएगा। इसमें कई संकेतक जैसे कि इंटरनेट कनेक्‍शन युक्‍त कम्‍प्‍यूटर/लैपटॉप का उपयोग करने वाले परिवार (प्रतिशत में), फि‍क्‍स्‍ड ब्रॉडबैंड कनेक्‍शन वाले परिवार (प्रतिशत में), कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता या यूजर (आबादी के प्रतिशत के रूप में) इत्‍यादि शामिल होंगे। प्राथमिक सर्वेक्षण वर्ष 2022 तक हर साल किया जाएगा। नयी दिल्ली - दूरसंचार विभाग (डॉट) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) ने देश के राज्‍यों एवं केन्‍द्र शासित प्रदेशों के लिए ब्रॉडबैंड तैयारी सूचकांक (बीआरआई) विकसित करने के उद्देश्‍य से एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए हैं। प्रथम अनुमान वर्ष 2019 में ही जारी किए जाएंगे और इसके बाद वर्ष 2022 तक इस तरह के अनुमान हर साल जारी किए जाएंगे। केन्‍द्रीय मान

भारत में कम लागत वाला प्रतिस्पर्धात्मक विनिर्माण  उद्योग ब्रिटेन की कंपनियों के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में अपना पैर जमाने के लिए काफी मददगार हो सकता है। :'ब्रिटेन में डिजाइनिंग–भारत में निर्मित' इस साझेदारी का नया केंद्र बिन्‍दु हो सकता है। इसी तरह सेवा क्षेत्र में भारत, ब्रिटेन की कंपनियों को बड़ी तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्‍ध करा सकता है। नयी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (जेटको) को संबोधित किया। उन्होंने व्यापार, वाणिज्य और सेवा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात की, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा।       पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि इस संयुक्त पहल से भारत और ब्रिटेन के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश 200 साल के साझा अतीत के मजबूत रिश्ते से बंधे हैं।       उन्होंने दोनों देशों के लिए अवसरों विशेष रूप से ब्रेक्सिट के बाद के परिदृश्य तथा ब्रिटेन में बसे  1.5 मिलियन भारतीय समुदाय की ताकत जो दोनों देशों के बीच एक सेतु की

भारत में इटली का दूतावास इतालवी व्‍यापार एजेंसी और इटली में महत्‍वपूर्ण मंत्रालयों के सहयोग से भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्‍व करेगा। इटली का दूतावास भारत में इटली की कंपनियों और निवेशकों की महत्‍वपूर्ण चिंताओं की लगातार सूची और भारत में फास्‍ट ट्रैक प्रणाली का आधार तैयार करेगा। नयी दिल्ली - भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों तथा इटली में भारतीय कंपनियों और निवेशकों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों के लिए फास्‍ट ट्रैक प्रणाली स्‍थापित करने का फैसला किया गया है। भारत में फास्‍ट ट्रैक प्रणाली का मुख्‍य उद्देश्‍य भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों के सामने उनके कार्य में आने वाली समस्‍याओं की पहचान करने और उनके समाधान का मार्ग प्रशस्‍त करना है। यह प्रणाली भारत में कारोबार में सुगमता के संबंध में इतावली कंपनियों और निवेशकों के नजरिये से मिलने वाले सामान्‍य सुझावों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी। उद्योग और आतंरिक व्‍यापार संर्वधन विभाग (डीपीआईआईटी) इन्‍वेस्‍ट इंडिया के साथ निकट सहयोग करके भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष

नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विभिन्‍न साझेदारों से जानकारी लेने के लिए नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य योजना रिपोर्ट जनता के लिए जारी की। इस अवसर पर केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसमें सार्वभौमिक स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज (यूएचसी) को सहयोग देने की भारी संभावना है। भारत के पास वह सब कुछ है, जिससे सभी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य  के लक्ष्‍य को हासिल किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य योजना प्रधानमंत्री की उस कल्‍पना की तर्ज पर है, जिसके तहत उनका सपना देश के प्रत्‍येक व्‍यक्ति के दरवाजे तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पहुंचाना है। इस अवसर पर स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री अश्‍विनी कुमार चौबे, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्र‍ीति सूदन, यूआईडीएआईके पूर्व अध्‍यक्ष और एनडीएचबी पर समिति के अध्‍यक्ष जे. सत्‍य नारायण, एएस और डीजी (सीजीएचएस), एएस (स्‍वास्‍थ्‍य) संजीव कुमार और संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल भी उपस्थित थे। स्‍वास्‍थ्‍य

केवीआईसी ने पिछले डेढ़ वर्षों में देशभर में 1.10 लाख से अधिक बी-बॉक्‍स का वितरण किया है। इससे किसानों, बेरोजगार युवाओं और जनजातीय समुदायों के लिए 11,000 से अधिक नए रोजगारों का सृजन हुआ। इसके अलावा केवल इन बक्‍सों से 4 करोड़ रुपये के मूल्‍य का 430 मीट्रिक टन शहद प्राप्‍त किया गया। नयी दिल्ली - स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप (एसपीजी) ने अपने परिसर में बी-बॉक्‍स (मधुमक्‍खी पालने वाले बक्‍से) लगाए हैं। इन बक्‍सों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने उपलब्‍ध कराया है। इन बक्‍सों को एसपीजी के द्वारका स्थित मुख्‍यालय में लगाया गया है। शहद उत्‍पादन के अलावा परिसर में फूल-पौधों को प्रोत्‍साहन मिलेगा, क्‍योंकि मधुमक्खियां फूलों का पराग जमा करती हैं। पराग कणों से फूल खिलते हैं और शहद भी प्राप्‍त होता है। एसपीजी अधिकारियों ने मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केवीआईसी से हाल में संपर्क किया था, ताकि उनके परिसर में उपरोक्‍त व्‍यवस्‍था हो सके। केवीआईसी के अध्‍यक्ष विनय कुमार सक्‍सेना ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्‍तों की जांच करने, मधुमक्‍खी पालन संबंधी उपकरणों से परिचित होने, मधुमक्खियों के रोगों और

एफटीआईआई और एसआरएफटीआई सहित प्रमुख फिल्म संस्थानों के छात्र इस साल के महोत्सव के प्रबंधन में शामिल होंगे। इस साल दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची को सितंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाना है ताकि सिने प्रेमियों को महोत्सव में भाग लेने के लिए योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके गोवा -केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आईएफएफआई भारत का गौरव है और इस वर्ष का आईएफएफआई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वर्ण जयंती संस्करण है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आईएफएफआई,2019 जो कि गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होने वाली है, के लिए पहली संचालन समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। संचालन समिति की बैठक फिल्म महोत्सव के आयोजन की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी।  जावड़ेकर ने घोषणा की कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बेली ने इस वर्ष आईएफएफआई के लिए अपनी सहभागिता की पुष्टि कर दी है। इस समारोह के लिए रोमांच और उत्सुकता पैदा करने के लिए फिल्म बिरादरी तक पहुंचने हेतु भारत

नयी दिल्ली - गुरदासपुर-अमृतसर हाईवे से डेरा बाबा नानक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोड़ने वाले चार-लेन राजमार्ग पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। 4.19 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग को 120 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने 22.11.2018 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी दी और 26.11.2018 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 14.01.2019 को शुरू की गई और 21.05.2019 को संपन्न हुई। अब तक परियोजना का 50% काम पूरा हो चुका है और राजमार्ग 30 सितंबर 2019 तक पूरा हो जाएगा। भारत की ओर पुल का सबस्ट्रक्चर निर्माण कार्य यानि की पाइलिंग, पाइल कैप को पूरा किया गया है। गियर्स कास्टिंग के काम के साथ-साथ पियर्स और पियर्स कैप कास्टिंग का काम चल रहा है। इस परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तानी तकनीकी टीम के साथ अब तक तीन तकनीकी स्तर की वार्ता हुई है जिसमें जीरो प्‍वाइंट निर्देशांक, सड़क समाप्त स्तर, जीरो प्‍वाइंट पर पुल की चौड़ाई आदि पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के अधिकारियों को

युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की तर्ज पर डॉक्टरों,अभिनेताओं और मीडिया हाउसों से पेशेवर सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने पर जोर दिया  चेन्नई -भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपने-अपने पड़ोस में स्कूलों को गोद लेने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर छात्रों को परामर्श देने का आह्वान किया है।  नायडू ने कैंसर, हृदय विकार और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते प्रकोप का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली में बदलाव से एनसीडी बढ़ रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि निजी अस्पतालों और अन्य संस्थानों सहित चिकित्सा समूह से जुड़े लोगों, स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क करें और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के खतरों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करें। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में एमजीएम हेल्थकेयर का उद्घाटन करते हुए शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों से बचने की आवश्यकता पर लोगों, विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम

ग्रामीण भारत के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.6 लाख से अधिक गांवों और 622 जिलों ने स्‍वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है नयी दिल्ली - जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण भारत के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.6 लाख से अधिक गांवों और 622 जिलों ने स्‍वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने नई दिल्‍ली में ओडीएफ प्लस और जल संरक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय योजना कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 29 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्‍वच्‍छता प्रभारी सचिवों, मिशन निदेशकों और राज्य स्तर पर अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि 2014 में, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का शुभारंभ किया था और अब अक्‍टूबर 2019 में लोगों के योगदान के कारण हम इस अभियान की 100% सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि एसबीएम