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दिल्ली की 10 सरकारी कॉलोनियों में 28 जुलाई को हरियाली महोत्सव के अंतर्गत विशेष पौधारोपण अभियान

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इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य साझेदारों की अधिकतम भागीदारी और सहयोग से इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा नयी दिल्ली - आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जुलाई से अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के लिए दिल्ली की 74 कॉलोनियों और देश के विभिन्न भागों की 29 कॉलोनियों को चुना गया है। 100 दिन की योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को अमल में लाया जाएगा। घरों से निकलने वाले कचरे को स्रोत से अलग करने और घरेलू खाद बनाने के बारे में लोगों को जागरूक करनाः यह कार्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मदद से किया जाएगा और लोगों को घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने तथा जैविक कचरे की खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय कॉलोनियों से कचरे के ढ़ेर को अलग करने, उसे ले जाने और उसका निपटारा सुनिश्चित करेंगे। छत पर वर्षा के पानी के संचय के लिए संरचना का निर्माणः  इस कार्य को कुछ चुनी हुई कॉलोनी की इमारतों में केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि पानी का संरक्षण और उसका

सरकार ने ‘चलता है का रवैया’ छोड़ ‘बदल सकता है’ की दृष्टि अपनाई – अनुराग ठाकुर

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भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियां: विजन-2019-20' जारी किया है, जिसका लक्ष्य भारत को कैश-लाइट अर्थव्‍यवस्‍था में रूपांतरित करना तथा देश में संरक्षि‍त और सुरक्षि‍त अत्‍याधुनिक भुगतान एवं निपटान प्रणालियां सुनिश्चित करना है नयी दिल्ली - वित्‍त एवं कार्पोरेट कार्य राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने 'चलता है का रवैया'  पीछे छोड़ दिया है और  'बदल सकता है'  की दृष्टि अपना ली है। उन्‍होंने कहा कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों,विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान आरंभ किया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी के लाभ कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सभी वर्गों को उपलब्‍ध हो सकें।  नई दिल्‍ली में डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था पर एक सम्‍मेलन 'दॅ फ्यूचर ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स' को सम्‍बोधित करते हुए ठाकुर ने एक छोटी सी घटना के बारे में बताया कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरूवयूर में श्री

‘’उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्‍ली’ के नाम से संचालित संगठन फ़र्ज़ी

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नयी दिल्ली - मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में आया है कि ''उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्‍ली' के नाम से संचालित एक संगठन दिनांक 29.06.2009 के पत्र संख्‍या 1812/2009-एसकेटी-Iऔर दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्‍कूल-III के माध्‍यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्‍यता प्राप्‍त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है।  मंत्रालय द्वारा जांच करने पर यह पाया गया है कि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली के पक्ष में ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अलावा यह स्‍पष्‍ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली को मान्‍यता देने के संबंध में कोई पत्र, चाहे जो हो, कभी जारी नहीं किया है। शिक्षा निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन के दिनाक 30.06.1962 के संकल्‍प एफ. 32(10)/62-शिक्षा के जरिए कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड,  दिल्‍ली दिनांक 01.07.1962 से विघटित हो गया है। अत: यदि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली द्वारा स्‍वयं की मान्‍यता के संबंध में कोई अन्‍य दस्‍तावेज प्

करगिल युद्ध पर ऑनलाइन क्विज

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नयी दिल्ली - रक्षा मंत्रालय MyGov.in के सहयोग से करगिल युद्ध पर एक ऑनलाइन क्विज की शुरूआत की जा चुकी है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं और लोगों में देश भक्ति की भावना जगाना है। यह क्विज कार्यक्रम 26 जुलाई से 4 अगस्त, 2019 तक चलेगा। क्विज का संचालन MyGov.in ( https://quiz.mygov.in ) प्लेटफार्म पर – हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है । क्विज की अवधि 5 मिनट की होगी और इसमें अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जायेंगे। क्विज के लिए 10 नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। विवरण निम्न हैं – पहला पुरस्कार                 25,000 रुपये दूसरा पुरस्कार                 15,000 रुपये तीसरा पुरस्कार                 10,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार (सात)          5,000 रुपये (प्रत्येक) शीर्ष 100 विजेताओं को रक्षा मंत्रालय प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2019 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियम व शर्तें – 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के केवल भारतीय नागरिक ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विजेता चयन करने का आधार है – कम से कम समय में अधिक से अधिक सही

एमएस धोनी और उनकी पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करेगी केंद्र सरकार ?

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कैट के साथ-साथ नेफोवा ने भी धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की कंपनियों की जांच कराने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा है। नेफोवा ने पत्र में आम्रपाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फोरेंसिक ऑडिटर्स का हवाला दिया है, जिसमें आम्रपाली ग्रुप ने फ्लैट खरीदारों के रुपये धोनी की कंपनी से समझौता कर अवैध तरीके से डायवर्ट करने का जिक्र है। नयी दिल्ली - कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों की संस्था नेफोवा ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखकर धोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। विश्व कप से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला मैदान के बाहर भी जारी है। विश्व कप के दौरान धीमे खेल की वजह से उनकी आलोचना हुई और अब आम्रपाली समूह के कारण उनका नाम विवादों में है। आम्रपाली समूह से फ्लैट खरीदने वाले उनपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों की संस

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 1,40,134 मकानों की मंजूरी

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नयी दिल्ली -आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्‍वीकृति दे दी है। यह स्‍वीकृति केंद्रीय स्‍वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में दी गई।       केंद्रीय स्‍वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्‍यों के प्रस्‍तावों पर विचार किया। ये राज्‍य हैं – उत्तर प्रदेश (54,277),पश्चिम बंगाल (26,585), गुजरात (26,183), महाराष्ट्र (8,499), असम (9,328), छत्तीसगढ़ (6,507), राजस्थान (4,947) और हरियाणा (3,808)। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

‘इंडिया पवेलियन’ दुबई में भारत के लिए एक स्‍थायी प्रदर्शनी जैसा होगा : पीयूष गोयल

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एनबीसीसी को दुबई वर्ल्‍ड एक्‍स्‍पो 2020 में पवेलियन के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना का ठेका मिला है। इस पवेलियन में अनेक स्‍टॉल होंगे जिनमें भारतीय हथकरघा, भारत के मनोरंजन उद्योग, आतिथ्‍य एवं पर्यटन क्षेत्र, भारत के रत्‍न एवं जेवरात क्षेत्र, आयुष व चिकित्‍सा पर्यटन और भारत के चाय, कॉफी व मसाला क्षेत्रों की विशेषताओं को दर्शाया जाएगा। भारत के अनेक कारोबारी और राज्‍य सरकारें भी इस पवेलियन में अपने-अपने स्‍टॉल लगाएंगी। भारत की सांस्‍कृतिक विविधता को भी इस पवेलियन में लाइव प्रदर्शन, आयोजनों और फिल्‍म शो के जरिए दर्शाया जाएगा। दुबई वर्ल्‍ड एक्‍स्‍पो 2020 का आयोजन 20अक्‍टूबर, 2020 से लेकर अगले छह माह यानी 10 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा नयी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई वर्ल्‍ड एक्‍स्‍पो 2020 में इंडिया पवेलियन के निर्माण के लिए वाणिज्‍य विभाग और अन्‍य हितधारकों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। दुबई वर्ल्‍ड एक्‍स्‍पो 2020 का आयोजन 20अक्‍टूबर, 2020 से लेकर अगले छह माह यानी 10 अप्रैल 2021 तक किया जाएगा। यह बैठक नई दिल्‍ली