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नौसेना दल विशेषज्ञ गोताखोरों के साथ स्थल पर पहुंचे। बचाव अभियान में सहायता के लिए दो एमआई -17 भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टरों को भी कार्य में लगाया गया। 130 प्रशिक्षित कर्मचारियों, भोजन पैकेज, पानी और बचाव सामग्री के साथ सेना की दो टुकड़ियां भी तैनात की गई थी मुंबई और कोल्हापुर के बीच चलने वाली महालक्ष्मी एक्सप्रेस से लगभग 900 यात्रियों और रेल कर्मचारियों के साथ पटरियों पर पानी भरने के कारण बदलापुर और वांगानी रेलवे स्टेशन के बीच फंसी हुई थी।  इस घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्रालय ने तुरंत 09 नौकाओं और अन्य आवश्यक बचाव उपकरणों के साथ मुंबई और पुणे से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की 02 टीम को तैनात किया। एनडीआरएफ की टीमें लगभग 09.40 बजे घटनास्थल पर पहुंची। उसी समय गृह मंत्रालय के अनुरोध पर रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ने बचाव अभियान के लिए तुरंत नौसेना और वायु सेना की टीमों को तैनात किया। रेल मंत्रालय ने एक राहत ट्रेन सहित सभी आवश्यक संसाधन जुटाए और यात्रियों को चिकित्सा सहायता और नाश्ता भी उपलब्ध कराया। पूरी तरह से पानी से भरे सड़कों, कठिन और दुर्गम क्षेत्र के बावजूद एनडीआरएफ

सत्ताधारी और विपक्षी दलों को एक-दूसरे को शत्रु या विरोधी नहीं मानना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के जनादेश का सम्मान करना और जनादेश के अनुसार सरकारों को कार्य करने देना विधायिकाओं का एक अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। मुंबई - भारत के उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद और विधानसभाओं के कामकाज को अवरुद्ध करना लोकतंत्र को नष्ट करने और लोगों के साथ विश्वासघात करने के समान है।  नायडू, जो राज्यसभा के सभापति हैं, ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा मुंबई में आयोजित एक समारोह में 'लोकतंत्र पुरस्कार' प्रदान करने के बाद कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान वह राज्यसभा में कुछ धड़ों के व्यवहार से बहुत व्यथित हुए। जब सदस्य सदन में नियमों और परंपराओं की अवहेलना करते हैं तो उपराष्ट्रपति को पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों पर उदाहरण प्रस्तुत करने की विशेष जिम्मेदारी होती है। यदि सांसद और विधायक नारेबाजी करते हैं और कार्यवाही को बाधित करते हैं, तो वे संसदीय लोकतंत्र का अपकार करते हैं।  नायडू ने एक महिला पीठासीन अधिकारी के बारे में लोकसभा के एक सदस्य द्वारा की गई आ

नयी दिल्ली - केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त ,  2019 से प्रभावी होंगे

डॉ. हर्षवर्धन ने परिसर के भीतर प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र का दौरा किया। उन्हें बताया गया कि बाजार में जिन दवाओं की कीमत 500-600 रुपये हैं उन्हें केंद्र में 105 रुपये तक की बहुत किफायती दर पर बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि “सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि दवाओं पर निजी व्यय जो स्वास्थ्य देखभाल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ऐसे फार्मेसी केंद्रों के माध्यम से काफी कम हो जाते हैं।” नयी दिल्ली - केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सफदरजंग अस्पताल में जेरिएट्रिक रविवार ओपीडी, 3 टी एमआरआई सुविधा, बाइप्लेन कार्डिएक कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला और ईएसडब्ल्यूएल प्रयोगशाला सहित कई सुविधाओं का उद्घाटन किया। अपने दौरे के दौरान डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे प्रेरक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य को सरकार के शीर्ष एजेंडा में जगह दी गई है और आज का घटनाक्रम प्रदर्शित करता है कि प्रधानमंत्री बुनियादी रूप से देश को रूपांतरित करने और देशवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा “हमारे प्रधानमंत्

सीआरपीएफ देश के लिए जीता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। सीआरपीएफ राष्ट्र विरोधी तत्वों – चाहे वे जम्मू-कश्मीर के आतंकवादी हों, उत्तर-पूर्व के विद्रोही हों या फिर माओवादी – पर कड़ी कार्रवाई करने से पहले उन लोगों के दिलों को जीतने और उन्हें मुख्य धारा में लाने के प्रयास में कोई कसर नहीं छोड़ती है नयी दिल्ली - सीआरपीएफ ने अपने 81 वें स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल, नई दिल्ली में उन लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उन सभी बहादुर सैनिकों के सम्मान में स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिन्होंने मातृभूमि के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया है। मुख्य अतिथि के रूप में सभा को संबोधित करते हुए राय ने वीरता और बल के जवानों द्वारा आहुति देने की समृद्ध परंपरा पर बल दिया। बल की अदम्य भावना को व्यक्त करते हुए मंत्री ने कहा कि सीआरपीएफ देश के लिए जीता है और देश के लिए शहीद हो जाता है। उन्होंने इस तथ्य को रेखांकित किया कि सीआरपीएफ राष्ट्र विरोधी तत्वों – चाहे वे जम्मू-कश्मीर के आतंकवा

कुणाल आदित्‍य बलिया, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। भोजपुरी फिल्‍मों से पहले उन्‍होंने हिंदी इंडस्‍ट्री में भी खूब काम किया है। वे यश राज के तीन – तीन सीरीयल में नजर आ चुके हैं। उनका बैकग्राउंड थियेटर से रहा है और वे श्रीराम सेंटर के पास आउट हैं। उन्‍होंने डीडी नेशनल और डीडी उर्दू के लिए भी काम किया है। भोजपुरी फिल्‍म इंडस्‍ट्री में आना, उनके दादा और दादी का सपना था।   मुंबई - अभिनेता कुणाल आदित्‍य जल्‍द ही भोजपुरी फिल्‍म 'रूद्र काली' में नजर आयेंगे। इस फिल्‍म के निर्माण की घोषणा हो चुकी है। फिल्‍म को डायरेक्‍टर भोजपुरी इंडस्‍ट्री के स्‍टाइलिश डायरेक्‍टर – कोरियोग्राफर राम देवन करेंगे और फिल्‍म की निर्माता ट्यूलिप सिंह हैं। मी एंड माय सेल्‍फ क्रियेशन के बैनर तले बनने वाली इस‍ फिल्‍म की शूटिंग नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होगी। फिल्‍म में अभिषेक सिंह गोलू, अवधेश मिश्र और सनी सिंह भी नजर आने वाली हैं। फिल्‍म 'रूद्र काली' इसी बैनर तले बनी फिल्‍म 'उधारी सुपरस्‍टार' के साथ फ्लोर पर जायेगी।     ये जानकारी अभिनेता कुणाल आदित्‍य ने मीडिया को दी है, जो खुद भी इस फिल्‍म के

फिल्‍म 'विवाह' में प्रदीप पांडे चिंटू, संचिता बनर्जी, पाखी हेगड़े के साथ काजल राघवनी, आकांक्षा अवस्‍थी, ऋतु पांडे, किरण यादव, अवधेश मिश्रा और संजय महानंद लीड रोल में हैं। फिल्‍म में संगीत छोटे बाबा और मधुकर आनंद का है। गीतकार राजेश मिश्रा सुमित सिंह चंद्रवंशी, संतोष पुरी व अरविंद तिवारी हैं। कहानी प्रदीप सिंह और पटकथा अरविंद तिवारी, नीरज – रणधीर की है। फिल्‍म में एक्‍शन श्री श्रेष्‍ठ, डीओपी सिद्धार्थ सिंह है और कोरियोग्राफी कानू मुखर्जी, राजू खान, रिकी गुप्‍ता और निशांत ने की है। फिल्‍म के प्रचारक संजय भूषण पटियाला हैं।   मुंबई - Vivah First Look : भोजपुरी के सुपरस्‍टार प्रदीप पांडे चिंटू अपनी फिल्‍मों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक और फैमली ड्रामा वाली फिल्‍म 'विवाह' का फर्स्‍ट लुक आउट कर दिया गया है। इसमें प्रदीप पांडे चिंटू अपनी दुल्‍हन संचिता बनर्जी के साथ शादी वाले गेटअप में नजर आ रहे हैं। पारिवारिक फिल्‍मों अपनी पहचान बना चुके प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्‍म के इस धांसू फर्स्‍ट लुक के सामने आते ही फिल्‍म को लेकर सिने जगत में उत्‍सुकता तेज हो गई है। इस फिल्

इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य साझेदारों की अधिकतम भागीदारी और सहयोग से इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा नयी दिल्ली - आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जुलाई से अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के लिए दिल्ली की 74 कॉलोनियों और देश के विभिन्न भागों की 29 कॉलोनियों को चुना गया है। 100 दिन की योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को अमल में लाया जाएगा। घरों से निकलने वाले कचरे को स्रोत से अलग करने और घरेलू खाद बनाने के बारे में लोगों को जागरूक करनाः यह कार्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मदद से किया जाएगा और लोगों को घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने तथा जैविक कचरे की खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय कॉलोनियों से कचरे के ढ़ेर को अलग करने, उसे ले जाने और उसका निपटारा सुनिश्चित करेंगे। छत पर वर्षा के पानी के संचय के लिए संरचना का निर्माणः  इस कार्य को कुछ चुनी हुई कॉलोनी की इमारतों में केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि पानी का संरक्षण और उसका

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियां: विजन-2019-20' जारी किया है, जिसका लक्ष्य भारत को कैश-लाइट अर्थव्‍यवस्‍था में रूपांतरित करना तथा देश में संरक्षि‍त और सुरक्षि‍त अत्‍याधुनिक भुगतान एवं निपटान प्रणालियां सुनिश्चित करना है नयी दिल्ली - वित्‍त एवं कार्पोरेट कार्य राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने 'चलता है का रवैया'  पीछे छोड़ दिया है और  'बदल सकता है'  की दृष्टि अपना ली है। उन्‍होंने कहा कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों,विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान आरंभ किया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी के लाभ कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सभी वर्गों को उपलब्‍ध हो सकें।  नई दिल्‍ली में डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था पर एक सम्‍मेलन 'दॅ फ्यूचर ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स' को सम्‍बोधित करते हुए ठाकुर ने एक छोटी सी घटना के बारे में बताया कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरूवयूर में श्री

नयी दिल्ली - मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में आया है कि ''उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्‍ली' के नाम से संचालित एक संगठन दिनांक 29.06.2009 के पत्र संख्‍या 1812/2009-एसकेटी-Iऔर दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्‍कूल-III के माध्‍यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्‍यता प्राप्‍त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है।  मंत्रालय द्वारा जांच करने पर यह पाया गया है कि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली के पक्ष में ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अलावा यह स्‍पष्‍ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली को मान्‍यता देने के संबंध में कोई पत्र, चाहे जो हो, कभी जारी नहीं किया है। शिक्षा निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन के दिनाक 30.06.1962 के संकल्‍प एफ. 32(10)/62-शिक्षा के जरिए कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड,  दिल्‍ली दिनांक 01.07.1962 से विघटित हो गया है। अत: यदि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली द्वारा स्‍वयं की मान्‍यता के संबंध में कोई अन्‍य दस्‍तावेज प्

नयी दिल्ली - रक्षा मंत्रालय MyGov.in के सहयोग से करगिल युद्ध पर एक ऑनलाइन क्विज की शुरूआत की जा चुकी है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं और लोगों में देश भक्ति की भावना जगाना है। यह क्विज कार्यक्रम 26 जुलाई से 4 अगस्त, 2019 तक चलेगा। क्विज का संचालन MyGov.in ( https://quiz.mygov.in ) प्लेटफार्म पर – हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है । क्विज की अवधि 5 मिनट की होगी और इसमें अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जायेंगे। क्विज के लिए 10 नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। विवरण निम्न हैं – पहला पुरस्कार                 25,000 रुपये दूसरा पुरस्कार                 15,000 रुपये तीसरा पुरस्कार                 10,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार (सात)          5,000 रुपये (प्रत्येक) शीर्ष 100 विजेताओं को रक्षा मंत्रालय प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2019 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियम व शर्तें – 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के केवल भारतीय नागरिक ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विजेता चयन करने का आधार है – कम से कम समय में अधिक से अधिक सही

कैट के साथ-साथ नेफोवा ने भी धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की कंपनियों की जांच कराने की मांग की है। इसके लिए संस्था ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा है। नेफोवा ने पत्र में आम्रपाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में फोरेंसिक ऑडिटर्स का हवाला दिया है, जिसमें आम्रपाली ग्रुप ने फ्लैट खरीदारों के रुपये धोनी की कंपनी से समझौता कर अवैध तरीके से डायवर्ट करने का जिक्र है। नयी दिल्ली - कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों की संस्था नेफोवा ने केंद्र सरकार के मंत्रियों को पत्र लिखकर धोनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। विश्व कप से शुरू हुआ विवादों का सिलसिला मैदान के बाहर भी जारी है। विश्व कप के दौरान धीमे खेल की वजह से उनकी आलोचना हुई और अब आम्रपाली समूह के कारण उनका नाम विवादों में है। आम्रपाली समूह से फ्लैट खरीदने वाले उनपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और आम्रपाली के फ्लैट खरीददारों की संस

नयी दिल्ली -आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरी गरीब लोगों के लिए 1,40,134 किफायती मकान बनाने की स्‍वीकृति दे दी है। यह स्‍वीकृति केंद्रीय स्‍वीकृति तथा निगरानी समिति की 45वीं बैठक में दी गई।       केंद्रीय स्‍वीकृति और निगरानी समिति ने 8 राज्‍यों के प्रस्‍तावों पर विचार किया। ये राज्‍य हैं – उत्तर प्रदेश (54,277),पश्चिम बंगाल (26,585), गुजरात (26,183), महाराष्ट्र (8,499), असम (9,328), छत्तीसगढ़ (6,507), राजस्थान (4,947) और हरियाणा (3,808)। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2,102 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 6,642 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 492 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।