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नयी दिल्ली - दूरसंचार विभाग (डॉट) ने सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों के संचालन के लिए 89.6 और 90.0 मेगाहर्ट्ज की दो अतिरिक्‍त विशेष फ्रीक्‍वेंसी आवंटित करने पर अपनी सहमति दे दी है। उन्‍होंने यह भी घोषणा की कि प्रिंट एवं इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया के लिए विज्ञापन दरों में हाल ही में की गई बढ़ोतरी की तर्ज पर सामु‍दायिक रेडियो के लिए विज्ञापन दरों को दो माह के भीतर आउटरीच एवं संचार ब्यूरो (बीओसी) द्वारा संशोधित किया जाएगा। खरे ने यह भी घोषणा की कि शिकायत निवारण और हितधारकों से प्राप्‍त कार्रवाई योग्‍य सुझावों के संकलन के लिए मंत्रालय में एक सामुदायिक रेडियो प्रकोष्‍ठ स्‍थापित किया जाएगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार के सभी मंत्रालयों की मीडिया एवं संचार योजना में सामुदायिक रेडियो को भी अवश्‍य शामिल किया जाना चाहिए, ताकि जमीनी स्‍तर पर इन स्‍टेशनों की अच्‍छी पैठ एवं पहुंच से लाभ उठाया जा सके। उन्‍होंने यह भी कहा कि देश भर में सामुदायिक रेडियो स्‍टेशनों पर प्रसारित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों के सार-संग्रह को सभी जिलाधीशों के बीच वितरित किया जाएगा, ताकि इन्‍हें अपने स्‍थानीय संचार प्रयासों के तहत सामुदायिक

🙏🏻 जय शिक्षक दिवस 🙏🏻 शत् शत् नमन शिक्षक,  कोटि-कोटि प्रणाम्। बारंम्बार नमन उस आत्मा को, जन्म दिवस पर दिया यह नाम।। शिक्षक तुम गुरु हो  सबल राष्ट्र प्रहरी। जगा दो जन मानस को, जिनको है अज्ञान की नींद पड़ी। उठो राष्ट्र के प्रकाश स्तम्भ, स्वयं ज्ञान का उत्थान करो। हो, राष्ट्र निर्माता तुम, नव जागरण का आह्वान करो।। राष्ट्र धर्म और राज धर्म का, तुम्हें पाठ पढ़ाना है। हर युवक युवती को आत्म निर्भर बनाना है।। शिक्षा के दीपक की लौ आगे बढ़ाते जायेंगे। शिक्षक दिवस अमर रहे हर वर्ष मनाते जायेंगे।।  

नयी दिल्ली - पोर्टल की शुरुआत पर नागर विमानन सचिव ने कहा, “इस पोर्टल के माध्यम से, मंत्रालय नौकरियों के इच्छुक लोगों को आगे बढ़ाने और नियोक्ता को एक सुलभ माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचने की सुविधा प्रदान कर रहा है। फर्जी कंपनियों से उम्मीदवारों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है।" पोर्टल तक इस लिंक के जरिए पहुँचा जा सकता है:  http://aviationjobs.co.in  जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विमानन नौकरियां नियोक्ताओं के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करती हैं। केन्द्रीय नागर विमानन, आवास और शहरी कार्य और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आकांक्षी और भावी नियोक्ताओं के लिए एक एविएशन जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को नागर विमानन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में अपनी पसंद की नौकरी के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। भावी नियोक्ता, जिन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एमसीए -21 डेटाबेस के अंतर्गत अपना केवाईसी पूरा कर लिया है, वह पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूरी ने कहा, “एविए

नयी दिल्ली - वर्ष 2019 के योग पुरस्‍कार विजेता हैं,- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में लाइफ मिशन, गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि, , व्‍यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इटली की सुश्री एंटोइत्ता रोजी, संगठन-राष्ट्रीय श्रेणी में, बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर, बिहार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रेणी में जापान योग निकेतन, संगठन जापान तथा वर्ष 2018 के योग पुरस्कार के विजेता हैं- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में श्री विश्वास मांडलिक, नासिक और संगठन - राष्ट्रीय श्रेणी में  योग संस्थान, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में योग के संवर्धन और विकास में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार  के विजेताओं को पुरस्‍कार प्रदान करेंगे। इन पुरस्‍कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले साल के दो विजेताओं को भी पुरस्‍कार प्रदान किये जायेंगे।      इस अवसर पर प्रधानमंत्री विद्वानों, चिकित्‍सकों और आयुष प्रणालियों से इलाज करने वालों के सम्‍मान में 12 स्‍मारक डाक टिकटें जारी करेंगे। इन स्‍मारक डाक

नयी दिल्ली - पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) ने मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों के 58 विकास खंडों के अंतर्गत 1,645 गांवों में गरीबों को सशक्त बनाया और 300,000 परिवारों की आजीविका में सुधार किया। इस परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास और नियोजन में 10462 लड़के/लड़कियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया और आज उनमें से 5494 को रोजगार मिला हुआ है। एनईआरएलपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत 683 करोड़ रुपये (144.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) की बहु-राज्यीय आजीविका परियोजना है जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इस परियोजना को मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था परियोजना का उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोजगार युवकों और वंचितों सी आजीविका में सुधार लाना है। परियोजना में सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन और आजीविका तथा मूल्य श्रृंखला विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आवश्यक स्तंभ है। जब हम लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं, हम देश को लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं। फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। नयी दिल्ली - भारत के हर कोने में फिटनेस से जुड़े खेल और खेल-कूद होते हैं। शरीर को तैयार करते समय शरीर के अंगों पर अधिक ध्यान देकर और शरीर के हिस्सों के बीच तालमेल बनाकर दिमाग को भी शिक्षित किया जाता है। नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जन अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने खेल और तकनीक से दुनिया का दिल जीतने वाले भारत के खेल प्रतिमान मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के उन युवा खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्होंने अपने प्रयासों से विश्व मंच पर तिरंगा लहराया। प्रधानमंत

100 प्रतिशत एफडीआई हमारे समय का सबसे बड़ा सुधार है और अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों के आगमन से भारत में एक दक्ष एवं प्रतिस्‍पर्धी कोयला बाजार का सृजन होगा नयी दिल्ली - कोयला क्षेत्र में संबंधित प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश) का निर्णय मोदी सरकार का सबसे बड़ा सुधार है जिससे सभी को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी।       केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, '100 प्रतिशत एफडीआई हमारे समय का सबसे बड़ा सुधार है और अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों के आगमन से भारत में एक दक्ष एवं प्रतिस्‍पर्धी कोयला बाजार का सृजन होगा। यह उम्‍मीद की जा रही है कि देश में अत्‍याधुनिक कोयला खनन प्रौद्योगिकी आएगी जिससे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ खनन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से कोयला भंडार वाले क्षेत्रों में प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे और इसका इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर सकारात्‍मक असर पड़ेगा।' उन्‍होंने कहा कि इस सुधार से कोयला भंडार वाले राज्‍य