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Election Commission of India to implement “Political Parties Registration Tracking Management System” (PPRTMS) नयी दिल्ली - भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in पर नए दिशा-निर्देश रखे गये हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा  29 ए के प्रावधानों द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण नियंत्रित होता है। निर्वाचन आयोग में पंजीकरण के लिए इच्‍छुक दल को अपने गठन की तिथि के बाद 30 दिनों की अवधि में, नाम, पता, विभिन्न इकाइयों की सदस्यता का विवरण, पदाधिकारियों के नाम, आदि मूलभूत विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आयोग के पास एक आवेदन दाखिल करना होता है। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है। इसके बारे में नये दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2020 लागू किये जाएंगे। आवेदकों के आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्‍यम से 'राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली' (पीपीआरटीएमएस) लागू की जाएगी। पीपीआरटीएमएस की मुख्‍य विशेषता है कि आवेदक (1 जनवरी, 2020 से राजनीतिक दल के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाला) अपने आवेदन की प्रग

मुंबई सेंट्रल स्‍टेशन का चयन खाद्य सुरक्षा एवं स्‍वच्‍छता के अनुपालन, स्‍वस्‍थ आहार की उपलब्‍धता, तैयारी, ढुलाई एवं रिटेल/सर्विंग प्‍वाइंट पर खाद्य पदार्थों की बेहतर निगरानी, खाद्य अपशिष्ट के प्रबंधन, स्‍थानीय एवं सीजनल खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने और खाद्य सुरक्षा एवं स्‍वस्‍थ आहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के आधार पर किया गया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को स्‍वस्‍थ एवं सही आहार का विकल्‍प पेश करने के लिए 'ईट राइट स्‍टेशन' अभियान शुरू किया, जो एफएसएसएआई द्वारा वर्ष 2018 में शुरू किये गये 'ईट राइट इंडिया' अभियान का एक हिस्‍सा था। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्‍टेशन देश का पहला 'ईट राइट स्‍टेशन' है, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस स्टेशन को एफएसएसएआई ने 04 स्टार्स रेटिंग के साथ 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाण-पत्र प्रदान किया है  इस अभियान पर फोकस का उद्देश्‍य स्‍वस्‍थ आहार मुहैया कराते हुए लोगों का अच्‍छा स्‍वास्‍थ्‍य सुनिश्चित करना है। 'ईट राइट इंडिया' अभियान खाद्य सुरक्षा एवं स्वस्थ आहार की बुनियाद

इस नये केन्‍द्र शासित प्रदेश का नाम ' दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव ' होगा और यह बॉम्‍बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। नयी दिल्ली : दोनों केन्‍द्र शासित प्रदेशों में दो भिन्‍न संवैधानिक एवं प्रशासनिक निकाय रहने से कामकाज में दोहराव एवं अक्षमता की स्थिति पैदा होती है और अपव्‍यय होता है। इसके अलावा, इस वजह से सरकार पर अनावश्‍यक वित्‍तीय बोझ पड़ता है। यही नहीं, कर्मचारियों के कैडर प्रबंधन और करियर में प्रगति के मार्ग में विभिन्‍न चुनौतियां हैं। उन्‍होंने कहा कि अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों की उपलब्‍धता के साथ-साथ ज्‍यादा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं मिलने से सरकार की प्रमुख योजनाओं का बेहतर ढंग से कार्यान्‍वयन करने में मदद मिलेगी। संसद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित हो गया। केन्‍द्रीय गृह राज्‍य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने राज्‍य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, प्रशासनिक व्‍यय कम करने, बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनि