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नई दिल्ली : ऊबर ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) के साथ साझेदारी में दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सैनिटाइज़ेशन हब की स्थापना की घोषणा की है। इस साझेदारी के तहत राइडर्स एवं ड्राइवर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक उपकरणों और डिस्इन्फेक्टेन्ट्स की मदद से हर राईड से पहले ऊबर कारों को सैनिटाइज़ किया जाएगा। दिल्ली में सैनिटाइज़ेशन हब की स्थापना दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मल्टी लेवल कार-पार्किंग में की गई है, जो वर्तमान में दिल्ली में एकामत्र फंक्शनल टर्मिनल है। ऊबर ने इसी तरह की व्यवस्था बैंगलोर और हैदराबाद हवाई अड्डों पर भी की है। इस साझेदारी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पवन वैश, हैड ऑफ सेंट्रल ऑपरेशन्स, ऊबर इण्डिया एण्ड साउथ एशिया ने कहा, ‘‘शहर फिर से खुलने लगे हैं, लोगों का आवागमन दोबारा शुरू हो रहा है, ऐसे में ऊबर अपने राइडर्स एवं ड्राइवर्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ महीनों में, हमने अपनी सुरक्षा प्रक्रियाओं एवं उत्पादों में निरंतर सुधार किया है, ताकि संक्रमण के जोखिम को रोका जा सके तथा ड्राइवर्स और राइडर्स के बीच भरोसे के रिश्ते को और मजबूत बनाया जा स

मुंबई : भारत का तेजी बढ़ता हुआ फंड हाउस मिराए एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया ने मिराए एसेट आर्बिट्रेज फंड लांच करने की घोषणा की है। यह एक ओपेन इंडेड स्कीम होगा, आर्बिट्रेज फंड में निवेश करने का मौका मिलेगा। कंपनी का ऑफर सबस्क्रिप्शन के लिए 3 जून 2020 को खुलेगा औऱ 12 जून 2020 को बंद होगा। निफ्टी 50 के आर्बिट्रेज इंडेक्स के तहत इसके प्रमुख बातें इस तरह से होंगी। इसके तहत आर्बिट्रेज फंड में निवेश का मौका मिलेगा। जिसमें लंबी अवधि में कैश और छोटी अवधि में फ्यूचर में निवेश किया जा सकेगा। इसका एक छोटा हिस्सा आर्बिट्रेज के दूसरे फंडों (कार्पोरेट्स) में निवेश किया जा सकेगा। इक्विटी बाजार के जोखिमों को देखते हुए रिस्क फ्री रिटर्न मुहैया हो सकेगा। आर्बिट्रेज में निवेश करने के सीमित मौके होगें। स्कीम के तहत छोटा पार्ट उच्च क्वालिटी के डेट सिक्योरिटीज में औऱ मनी मार्केट के दूसरे जगहों पर निवेश किया जाएगा। इसमें निवेश के तहत पैसे को टर्म डिपॉजिट, कैश और कैश के दूसरे संभागो मे लगाया जाएगा। इस फंड का देखरेख जिग्नेश एन राव और जिगर सेथिया(इक्विटी), महेंद्र जाजू (विभाग) करेंगे। इस मौके पर मिराए एसेट क

मुंबई : नये कोरोनावायरस (कोविड-19) के प्रकोप ने हमारे देश की व्यापारिक संस्थाओं और अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाला है। भारत सरकार ने अपने आत्मनिर्भर अभियान के तहत कोविड संकट के दौरान व्यापार/एमएसएमई इकाइयों का समर्थन करने के लिए कई उपाय किए हैं। इस तरह की पहल में से एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम: ECLGS (गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन: GECL नाम के एक क्रेडिट उत्पाद के साथ) है, जो व्यापार के 25 करोड़ रुपये तक के कुल बाकी ऋण के 20% तक के अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सावधि ऋण के लिए 100% गारंटी कवरेज देती है, यानि 5 करोड़ रुपये तक को। यह 29.02.2020 से प्रभावी है, और इस दिनांक से 60 दिन से पहले या उससे कम समय वाले खाते पर लागू होता है। सरकारी पहलों के मद्देनजर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पात्रता के अनुसार मुद्रा लाभार्थियों/एमएसएमई/व्यवसाय इकाइयों को उनके मौद्रिक संकट से निपटने में मदद करने के लिए केंद्रीय गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन (UGECL) लॉन्च किया है। यह योजना समाज के निचले तबके को सेवाएं देने की कोशिश करती है ताकि उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो र

नयी दिल्ली - कोरोना वायरस महामारी की इस संकटग्रस्त स्थिति के दौरान जबकि दुनिया भर में मानवता पर गहरा खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में ग्लोबल फाउंडेशन फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने बीएसडीयू के स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के साथ मिलकर द एम्प्लायर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सहयोग से आत्मनिर्भर भारत विषय पर ई-क्विज का आयोजन किया है। यह प्रतियोगिता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में ज्ञान के विस्तार और नागरिकों के बीच सकारात्मकता पैदा करने के लिहाज से आयोजित की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य कोविड- 19 के कारण बुरी तरह प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), कृषि, बिजली, कोयला और खनन, रक्षा और विमानन, आदि जैसे क्षेत्रों में विकास के नए अवसर पैदा करना है।    विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के छात्र, संकाय सदस्य और विभिन्न राष्ट्रों के नवोदित उद्यमी भी इस स्पर्धा में भागीदारी कर सकते हैं। प्रोफेशनल्स भी इसमें भाग लेने के लिए पात्र हैं। अब तक 10 विभिन्न देशों के 18000

कोलकाता - भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नाम शहर अथवा उस कस्‍बे के नाम पर हैं जहां वे स्थित हैं, हांलाकि विशेष मामलों में अथवा जाने-माने नेताओं के योगदान पर गौर करने के कारण कुछ बंदरगाहों पहले भी महान राष्‍ट्रीय नेताओं के नाम पर नया नाम दिया गया। न्‍हेवा शेवा बंदरगाह को सरकार ने 1988 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्‍ट नाम दिया। तूतीकोरन बंदरगाह ट्रस्‍ट का नाम बदलकर वर्ष 2011 में वी.ओ. चिदम्‍बरनार बंदरगाह ट्रस्‍ट कर दिया गया और एन्‍नौर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्‍वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्‍यमंत्री के.कामराजार के सम्‍मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम दे दिया गया। हाल में 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसके अलावा अनेक हवाई अड्डों के नाम भारत के महान नेताओं के नाम पर रखे गए हैं।  केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है।  कोलकाता बंदरगाह ट्रस्‍ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्‍ताव पारित कर विधिवेत्‍ता, शिक्षक, विचारक और जन साधारण के नेत

विदेशी नागरिकों की उपरोक्त श्रेणियों को विदेशों में भारतीय दूतावासों/ डाक से, जो भी लागू हो, एक नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा। विदेशों में भारतीय मिशनों/डाक द्वारा जारी किए गए वैध दीर्घकालिक बहु-प्रविष्टि व्यापार वीज़ा [खेल के लिए बी -3 वीजा के अलावा] रखने वाले विदेशी नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से नई वैधता के साथ व्यापार वीज़ा प्राप्त करना होगा। ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले से प्राप्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के बल पर भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। नयी दिल्ली - सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार किया है। यह फैसला किया गया कि विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत आने की इजाजत दे दी जाए।  विदेशी व्यवसायी  जो गैर निर्धारित व्‍यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में बिजनेस वीज़ा (स्पोर्ट्स के लिए बी-3 वीज़ा के अलावा) पर भारत आ रहे हैं। विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर ,  स्वास्थ्य शोधकर्ता ,  इंजीनियर और तकनीशियन  जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्व