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मेगा केबल टीवी शो प्रदर्शनी 2024 कोलकाता में शुरू

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० संवाददाता द्वारा ०   Kolkata : भारत और सार्क क्षेत्र में डिजिटल केबल टेलीविजन, ब्रॉडबैंड और ओटीटी पर सबसे बड़े व्यापार शो में से एक कोलकाता का 25वां मेगा प्रदर्शनी केबल टीवी शो 2024 का यहां औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। बिस्वा बांग्ला मेला प्रांगण (मिलन मेला), कोलकाता में 9 से 11 जनवरी तक चलने वाला तीन दिवसीय मेगा प्रदर्शनी का यह रजत जयंती वर्ष है। भारतीय प्रसारण और केबल टीवी बाजार का मूल्य 2023 में 13.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है और इसका 2029 तक 7.85 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर दर्ज करने का अनुमान है। पवन जाजोदिया चेयरमैन एग्जीबिशन सीटीएमए ने कहा.“ इस साल केबल टीवी शो 2024 कोलकाता में अपने इतिहास का सबसे बड़ा शो होगा, जिसने 1997 के बाद से सफलतापूर्वक 25 साल पूरे कर लिए हैं, जब यह कुछ स्टालों और प्रतिभागियों के साथ कोलकाता के आइस स्केटिंग रिंग में शुरू हुआ था। तीन दिवसीय बी2बी मेगा शो में देश भर और बांग्लादेश से 50,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है, जिसमें कोलकाता के विशाल मिलन मेला प्रांगण में 92 स्टॉल, 85 मंडप और अस्सी से अधिक प्रतिभागी होंगे"I जनता के लिए नि:शुल्क

संसद टीवी की तरह राजस्‍थान विधानसभा का भी टीवी चैनल होगा

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० आशा पटेल ०  जयपुर । राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि विधानसभा में शीघ्र ही हेल्‍प डेस्‍क की स्‍थापना होगी, जो राजस्‍थान के प्रत्‍येक विधायक को पेपरलेस प्रक्रिया का प्रशिक्षण देगी। विधानसभा को पेपरलेस बनाये जाने के लिए विधानसभा के सूचना तकनीक से जुडे अधिकारियों की एक बैठक में मंगलवार को देवनानी ने कहा कि आज के जमाने में डिजिटल सुरक्षा आवश्‍यक है। उन्‍होंने निर्देश दिए कि राजस्‍थान विधानसभा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सभी सुरक्षात्‍मक पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए कार्य करें। राजस्‍थान विधानसभा में टेक्‍नीकल और डिजिटल अपग्रेड टेक्‍नोलॉजी का उपयोग किया जाए।  देवनानी ने कहा कि राजस्‍थान विधानसभा की गतिविधियों की जानकारी आमजन को तुरन्‍त मिल सके, इसके लिए संसद टीवी की तरह राजस्‍थान विधानसभा का भी टीवी चैनल और वॉटसअप चैनल बनाया जावेगा। राजस्‍थान विधानसभा को आमजन से जोड़ने के लिए अद्धतन सूचना तकनीक का उपयोग किया जाएगा। राजस्‍थान विधानसभा की कार्यप्रणाली को पेपरलेस बनाया जाएगा। उन्‍होंने अधिकारियों से कहा कि आईटी एक्‍ट के प्रावधानों के तहत कार्य करें, ताकि साइबर खतरों