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नयी दिल्ली - कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्‍हा की अध्‍यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) ने राज्‍य सरकार और संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ ओडिशा के चक्रवाती तूफान 'फोनी' से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की फिर से समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने ओडिशा को 1000 करोड़ रुपये की और सहायता राशि जारी की है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने की थी। इससे पहले राज्‍य को 341 करोड़ रुपये उसके एसडीआरएफ में अग्रिम राशि के तौर पर मुहैया कराए गए थे। बिजली से संबंधित बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को जल्‍द बहाल करने पर विशेष जोर देते हुए ओडिशा सरकार ने यह जानकारी दी कि केन्‍द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) और पड़ोसी राज्‍यों की ओर से आई सामग्री के साथ-साथ अतिरिक्‍त श्रम बल को तैनात करने के फलस्‍वरूप भुवनेश्‍वर में विद्युत आपूर्ति को आंशिक तौर पर बहाल कर दिया गया है, जबकि पुरी में अभी कई क्षेत्रों को कवर करने की जरूरत है। जल, स्‍वास्‍थ्‍य एवं बैंकिंग जैसी आवश्‍यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए डीजल जनरेटर सेटों के जरिए विद्युत आप

नयी दिल्ली -सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीआरओ पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सकें। संगठन पर 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। बीआरओ ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। इस प्रकार संगठन, क्षेत्र में हमारे रणनीतिक उद्देश्यों में भी योगदान दे रहा है। 2018-19 में बीआरओ ने पूर्व और पश्चिम सीमा क्षेत्रों में फॉरमेशन कटिंग (991 किलोमीटर), 1965 किलोमीटर का समतलीकरण, 2817 मीटर पुल निर्माण, 1778 किलोमीटर सड़कों का पुनः समतलीकरण किया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2018-19 में बीआरओ के कार्यों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार रणनीतिक कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। बीआरओ इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन की पुनः संरचना की गई है और कार्

नयी दिल्ली - वाणिज्‍य मंत्रालय और 11 अफ्रीकी देशों के भारतीय उच्‍चायोगों तथा दूतावासों ने अफ्रीका के भारतीय कारोबारी समुदाय के साथ डिजिटल वीडियो कांफ्रेंस (डीवीसी) के जरिए संवाद किया। भारतीय समुदाय के साथ संवादों का आयोजन तंजानिया, युगांडा, केन्या, जाम्बिया, मॉरीशस, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, घाना, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और मेडागास्कर में किया गया। इस पहल का उद्देश्‍य अफ्रीका में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ प्रभावशाली सहभागिता सुनिश्चित करना है, ताकि भारत एवं अफ्रीका के बीच व्‍यापार संबंधों को और ज्‍यादा प्रगाढ़ तथा सुदृढ़ किया जा सके। डिजिटल वीडिया कांफ्रेंस में 11 अफ्रीकी देशों में रह रहे भारतीय कारोबारी समुदाय के 400 से भी अधिक सदस्‍यों ने भाग लिया। वर्ष 2017-18 के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्‍यापार 62.69 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जो पूरी दुनिया के साथ भारत के कुल व्‍यापार का 8.15 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में भारत से पूरी दुनिया को किये गए कुल निर्यात में से 8.21 प्रतिशत हिस्‍सेदारी भारत से अफ्रीकी देशों को किये गए निर्यात की रही। वर्ष 2017-18 में पूरी दुनिया से भारत मे

नयी दिल्ली - भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त महामहिम सैयद मुअज्जम अली और अन्य प्रतिनिधियों सहित बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सलाहकार महामहिम डॉ. गौहर रिजवी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इस बैठक में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और कार्यों पर फीचर फिल्म बनाने के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसके सह-निर्माण की घोषणा पहले दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों ने की थी। इस फिल्म का निर्देशन जाने-माने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल करेंगे, जो फिल्म के पटकथा लेखक अतुल तिवारी के साथ बैठक के दौरान उपस्थित थे। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल ने बांग्लादेश में फिल्म की शूटिंग के दौरान सुचारू व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। पटकथा लेखक अतुल तिवारी इस परियोजना के लिए पृष्ठभूमि से संबंधित अनुसंधान करने के लिए बांग्लादेश की यात्रा करेंगे – इस कार्य में बांग्लादेश की जानी-मानी फिल्मी हस्‍ती पिपलू खान उन्‍हें सहायता प्रदान करेंगे। बैठक में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम पर वृत्त