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जनवरी 19, 2023 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं
59 प्रतिशत भारतीय पर्यावरण की रक्षा और लाभ में सकारात्मक संबंध देखते हैं : एस.ए.पी
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० योगेश भट्ट ० नयी दिल्ली : SAP SE एस.ए.पी एस.ई. ने अपनी नई रिपोर्ट पेश की जिसमें सामने आया है कि भारतीय व्यवसायों को सस्टेनेबिलिटी में वित्तीय लाभ दिखाई दे रहे हैं। 6500 से ज्यादा व्यवसायिक नेतृत्वकर्ताओं, जिनमें 400 भारतीय हैं, का यह ग्लोबल एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी अध्ययन एस.ए.पी की वार्षिक रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है, जिसमें अपनी कंपनियों में सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के इच्छुक संगठनों की समस्याओं और प्रोत्साहनों का अध्ययन किया गया है। संगठनों को पर्यावरण की रक्षा करने के उपायों का सबसे बड़ा प्रोत्साहन पर्यावरणप्रेमी आंदोलन (45 प्रतिशत) से मिलता है, जिसके बाद विकास के अवसरों (34प्रतिशत) और ग्राहकों के बीच मांग (33 प्रतिशत) का स्थान आता है। इसके बाद भी यदि भारतीय संगठन अपनी सस्टेनेबिलिटी की रणनीति को डेटा पर केंद्रित करने में असफल रहते हैं, तो उन्हें पिछड़ जाने का खतरा है। कुलमीत बावा, प्रेसिडेंट एवं मैनेजिंग डायरेक्टर, एस.ए.पी भारतीय उपमहाद्वीप ने कहा, ‘‘यदि भारत को ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ना है, तो व्यवसायों को अपना योगदान देना होगा और समग्र दृष्टिकोण के रूप में सस्टे...
ऑटोमेशन से भारत विश्व बैंक रिपोर्ट में 69 प्रतिशत नौकरियों को खतरा
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० योगेश भट्ट ० नई दिल्ली, एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ ने भारतीय और वैश्विक एजुकेशन सेक्टर में व्यापक बदलावों के लिए अपनी नए एक्सपेरिमेंटल माइक्रोक्रेडेंशियल्स (एक्सपीएमसी) को लॉन्च किया। इनोवेटिव एजुकेशन प्रोवाइडर एम्प्लॉयबिलिटी.लाइफ ने औपचारिक रूप से अपने नए इनोवेशंस को जारी किया। इस नई शुरूआत के साथ स्टूडेंट्स को छोटे-छोटे गु्रप्स में प्रोफेशनल काम के माहौल का प्रत्यक्ष अनुभव देकर, इंडस्ट्रही-एलाइंड क्रेडेंशियल के साथ, एक्सपीएमसी शिक्षा और प्रशिक्षण परिदृश्य को बदल देंगे, जिससे युवाओं को वैश्विक कार्यस्थल के लिए खुद को तैयार करने का तरीका बदल जाएगा। एक्सपीएमसी, इंडस्ट्री के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाने वाले दमदार प्रोजेक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट मैनेजर्स द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रोफेशनल काम एक सुरक्षित वातावरण में किया जाता है। छात्रों को व्यक्तिगत ताकत की पहचान करने और पांच प्रमुख डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोफेशनल सलाह भी मिलती है जैसे कि ग्रोथ माइंडसेट, करियर इंटेलिजेंस, डिजिटल इंटेलिजेंस, कल्चरल इंटेलिजेंस और ...
तंबाकू नियंत्रण में बेस्ट प्रेक्टिेसज पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन चंडीगढ़ में सम्पन्न
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० आशा पटेल ० जयपुर। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (पीजीआई चंडीगढ़) के कम्युनिटी मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ विभाग में स्थित तंबाकू नियंत्रण रिसोर्स सेंटर के तत्वावधान में ‘‘तंबाकू नियंत्रण की बेस्ट प्रैक्टिसेज‘‘ विषय पर दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हाल ही में सम्पन्न हुआ। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारत सरकार व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, शिक्षाविदों, विशेषज्ञों, चिकित्सकों एवं स्वयंसेवी संंस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 15 राज्यों से आए 25 श्रेष्ठ, अनुकरणीय एवं इनोवेटिव प्रयोगों की प्रस्तुति तथा उन पर चर्चा की गई। प्रोग्राम को-ऑर्डिनेटर पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. सोनू गोयल ने बताया कि सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सभी 25 बेस्ट प्रेक्टिसेज का एक संकलन कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, में प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन डॉ. सुनीला गर्ग ने इस तरह की पहल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और इस महत्त्वपूर्ण संकलन पुस्तक के निर्माण में पूर्ण सहय...
एडवोकेट असलम अहमद व अन्य की जनहित याचिका पर इलाहबाद हाई कोर्ट के फैसले से लाखो लोगों को राहत
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० संवाददाता द्वारा ० नई दिल्ली/ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट असलम अहमद, यश टन्डन व अन्य की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। ग़ौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना के समय ली गई फीस को अधिक माना है और स्कूलों को आदेश दिया है कि वो फीस का 15 प्रतिशत हिस्सा छात्रों को वापस करें या फिर उसे वर्तमान फीस में एडजस्ट करें। कोविड महामारी के दौरान स्कूलों द्वारा ली गयी 15% अधिक फीस वापसी के आदेश पर एड़वोकेट रईस अहमद ने दी बधाई इस जीत पर बात करते हुए ऐडवोकेट असलम ने ख़ुशी का इज़हार करते हुए कहा कि इलाहबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उन लाखों अभिभावकों को राहत मिली है जिन अभिभावकों को कोरोना काल में स्कूल की फीस भरनी पड़ रही थी, उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस की 15 फीसदी राशि माफ करने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोरोना काल में जमा की गई स्कूल फीस माफ की जाएगी। यह क़ाबिले तारीफ फैसला चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की बेंच ने दिया है। ...