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मार्च 20, 2024 की पोस्ट दिखाई जा रही हैं

परिवहन विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस डिजिटल करना गम्भीर खतरा

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० आशा पटेल ०  जयपुर |  अन्तर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ और भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य डॉ कमल सोई ने राजस्थान राज्य में एक चिंताजनक मुद्दे पर रोशनी डाली है। परिवहन विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2024 से केवल डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना मौजूदा कानूनों एवं दिशानिर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जो सड़क सुरक्षा एवं कानूनी अनुपालन के लिए गंभीर खतरा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भौतिक रूप में (लैमिनेटेड कार्ड या स्मार्ट कार्ड) ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राजस्थान परिवहन विभाग कानूनी अध्यादेशों एवं दिशानिर्देशों की अवहेलना करते हुए सिर्फ डिजिटल दस्तावेज जारी करने पर ज़ोर दे रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग ने 8 फरवरी 2024 को अधिसूचना जारी कर दी है कि 1 अप्रैल 2024 से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र केवल डिजिटल रूप में ही जारी किए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की स्पष्ट अडवाइज़री का हवाला देते हुए डॉ सोई का कहना है कि केन

राजयपाल को पुस्तक ’मनी लांड्रिंग: प्रिवेंशन, लॉ एंड प्रैक्टिस’ की प्रति भेंट

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० योगेश भट्ट ०  जयपुर 19 मार्च । राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने अपनी लिखी पुस्तक मनी लांड्रिंग, प्रिवेशन, ला एंड प्रैक्टिस की प्रति भेंट की। अधिवक्ता अभिजीत शर्मा ने बताया कि पुस्तक में धनशोधन निवारण अधिनियम व इसपे पी.एम.एल.ए ट्रिब्यूनल, देश के विभिन्न उच्च न्यायायलों व  उच्चतम न्यायालय के सभी निर्णयों व दृष्टांतो का गहन शोध कर इस पुस्तक को लिखा है। उन्होंने बताया कि पुस्तक में विभिन्न नियामक संस्थाएं सेबी, आर.बी.आई, आई.आर.डी.ए.आई के मनी लांड्रिंग को रोकने के लिए जारी समस्त दिशा निर्देशों को भी शामिल किया गया है।  विभिन्न डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स व इनके दुरुपयोग व इनके संबंध में कानून पर निष्कर्ष दिए गए हैं। आज जब प्रवर्तन निदेशालय अपनी कार्यवाहियों की वजह से पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है ऐसे समय में पुस्तक वकीलों, शोधकर्ताओं व विधि के क्षेत्र से जुड़े समस्त लोगों के लिए पुस्तक उपयोगी होगी व इनके कानूनी प्रारूप को समझने में मददगार साबित होगी। इस दौरान अभिजीत शर्मा की माताजी डा. पद्मजा शर्मा, अधिवक्ता पवन चौधरी भी उपस्थित रहे।

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय फ़रीदाबाद की सलाहकार समिति की बैठक

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० योगेश भट्ट ०  फरीदाबाद,दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालय फरीदाबाद की 67वीं क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक क्षेत्रीय निदेशालय परिसर में संपन्न हुई। बैठक अशोक कुमार बीएमएस के राज्य अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में नियोक्ता संगठन,विभिन्न ट्रेड यूनियन नेतृत्व, विभिन्न सरकारी विभागों व शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।  बैठक का संचालन अमिताभ प्रकाश 'क्षेत्रीय सलाहकार समिति के क्षेत्रीय निदेशक एवं पदेन सचिव ने किया। अमिताभ प्रकाश ने बैठक के औचित्य को पर चर्चा करते हुए कहा कि यह समिति श्रमिकों के सबसे वंचित वर्गों के लाभ के लिए श्रमिक शिक्षा की संपूर्ण गतिविधियों और संचालन की देखरेख, मूल्यांकन और मूल्यवान सुझाव देने के लिए रखी गई है।उनके द्वारा बोर्ड की वार्षिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया। इस बैठक में आदित्य भट्टाचार्य,शिक्षा अधिकारी ने श्रमिक शिक्षा की आगामी कार्यक्रम की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए बताया कि नियमित श्रमिक शिक्षा गतिविधियों के साथ-साथ 'पूर्व शिक्षा की पहचान'(आर पी एल) और विभिन्न सरकार