Qutub Mail

० आशा पटेल ०  जयपुर .चॉइस फिनसर्व प्रा लि ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के हिस्से के रूप में सोलर फाइनेंसिंग के लिए 100 करोड़ रु की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की अपनी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता जताई । राजस्थान के अंतरिम बजट 2024 में मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं, हरित हाइड्रोजन पहल और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। सौर पहलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है जो 4,757 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 110% की वृद्धि है।  इसी तरह, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए बजटीय आवंटन में पांच गुना (500%) की वृद्धि देखी गई है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 600 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार की ओर से यह वित्तीय प्रोत्साहन चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड की नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में योगदान करने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के साथ जुड़कर चॉइस फिनसर्व प्रा लि (सीएफपीएल) रूफ टॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। कंपनी र

० आशा पटेल ०  जयपुर - एलपीजी डिलीवरी अनुभव को बदलने की दिशा में एक अभिनव कदम में, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि (बीपीसीएल) ने “प्योर फॉर श्योर” के लॉन्च की घोषणा की है। गोवा में IEW 2024 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा उद्घाटन की गई इस पहल का उद्देश्य अंतिम-मील वितरण अक्षमताओं को खत्म करना और ग्राहकों की संतुष्टि को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाना है। खुदरा व्यवसाय से अपनी विशिष्ट “प्योर फॉर श्योर” पहल का विस्तार करते हुए, बीपीसीएल सीधे ग्राहक के दरवाजे पर एलपीजी सिलेंडर में गुणवत्ता और मात्रा आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार है, जो देश में अपनी तरह की पहली सेवा है। एलपीजी में “प्योर फॉर श्योर” के मूल में इसकी अभिनव छेड़छाड़-रोधी सील शामिल है जिसमें उत्पादन संयंत्र से ग्राहक तक सिलेंडर की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड की सुविधा है। क्यूआर कोड को स्कैन करने पर, ग्राहकों को एक सिग्नेचर ट्यून के साथ एक विशिष्ट प्योर फॉर श्योर पॉप-अप दिखाई देगा, जिसमें भरने के समय सिलेंडर का कुल वजन जैसे आवश्यक विवरण प्रदर्शित होंगे। यह ग्राहकों को डिलीवरी स्व

० आशा पटेल ०  जयपुर । राजस्थान सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री प्रिंसेज दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट (लेखानुदान) पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान चैम्बर ऑफ़ काॅमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के अध्यक्ष डाॅ. के. एल. जैन व मानद महासचिव आर. पी. बटवाडा, आनंद महरवाल, डाॅ अरुण अग्रवाल, एन. के. जैन व ब्रज बिहारी शर्मा ने इसे राजस्थान के विकास के रोडमैप वाला बजट करार दिया। अध्यक्ष डाॅ. के. एल. जैन ने कहा कि वसुन्धरा राजे के बाद यह प्रथम अवसर है कि राज्य की महिला वित्त मंत्री ने राज्य के विकास का एक नया खाका राज्य की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। कर्ज में डूबे राजस्थान को उबारने हेतु इकोनामिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का उद्देश्य राज्य की खराब आर्थिक हालात को सुदृड करना है राजस्थान चैंबर इसकी सराहना करता है। प्रस्तुत बजट में, गाँव, गरीब, किसान, पशु पालक, महिला, उद्यमी, युवा, बेरोजगारों, वरिष्ठ नागरिकों, छात्र-छात्राओं, श्रमिको आदि सभी के लिए कुछ न कुछ प्रावधान किये गये है, जो सराहनीय हैं। बजट में अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँच

० आशा पटेल ०  जयपुर .दी इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जयपुर शाखा और नेशनल एकेडमी ऑफ़ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स, जोनल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, भारत सरकार के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किया गया है। यह एमओयू सीए प्रकाश शर्मा, सेंट्रल कॉउन्सिल मेंबर, आई.सी.ए.आई. एवं संजय गुप्ता, प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल, नेशनल एकेडमी ऑफ़ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स की उपस्थिति में जयपुर शाखा मे हस्ताक्षर हुआ । जयपुर शाखा के अध्यक्ष सीए विष्णु अग्रवाल और सचिव सीए अंकुर गुप्ता ने बताया की इस एमओयू का उद्देश्य क्षमता निर्माण, अनुसंधान, नीति निर्माण में सहायता प्रदान करना और परामर्श आदि में तकनीकी सहयोग का विस्तार करना है।  इस एमओयू के द्वारा आईसीएआई क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से नेशनल एकेडमी ऑफ़ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड नार्कोटिक्स, भारत सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।  प्रशिक्षण मुख्य रूप से जीएसटी कानून, विशिष्ट क्षेत्र/उद्द्योग के जीएसटी पहलुओं, जीएसटी पूर्वानुमान के साथ वित्तीय विवरण का विश्लेषण, जीएसटी से

० आशा पटेल ०  जयपुर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले लेखानुदान की परम्‍परा है। इसमें नई बजट घोषणाएं नहीं होती, केवल 3-4 महीने के लिए सरकारी खर्च के लिए सदन से अनुमति मांगी जाती है, लेकिन बजट घोषणाओं में कोई संवैधानिक पाबंदी नहीं है। इसलिए उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लेखानुदान में भी प्रदेश में भजनलाल सरकार के विजन को विधानसभा के पटल पर रखा। इसमें कई पूर्व योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्‍ट्री ( फोर्टी ) ने लेखानुदान के प्रावधानों का स्वागत किया है।  फोर्टी की ओर से राज्य सरकार के अंतरिम बजट के सीधे प्रसारण के लिए अग्रवाल पीजी कॉलेज सभागार में विशेष व्यवस्था की गई। यहां अंतरिम बजट की घोषणा के बाद विशेषज्ञों की ओर से बजट पर परिचर्चा भी की गई। इसमें फोर्टी अध्‍यक्ष सुरेश अग्रवाल, कार्यकारी अध्‍यक्ष चानणमल अग्रवाल, मुख्‍य सचिव गिरधारी खंडेलवाल, यूथ विंग अध्‍यक्ष सुनील अग्रवाल, सचिव पंकज गुप्‍ता, संयुक्त सचिव प्रशांत शर्मा , अग्रवाल शिक्षा समिति के पदाधिकारी कमल नानुवाला,ओपी गुप्‍ता, अरविंद अग्रवाल

० योगेश भट्ट ०  भोपाल - माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के माखनपुरम बिशनखेड़ी परिसर में आजाद भारत सनातन संघ (आभास) एवं यूथ कैंपस के संयुक्त तत्वाधान में विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी एवं राष्ट्र गौरव सम्मान का आयोजन किया गया। गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार में संविधान, अभिव्यक्ति व आजादी विषय पर आयोजित संगोष्ठी के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा थे । जबकि मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार शरद द्विवेदी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विवि. के कुलपति प्रो. डॉ. के. जी. सुरेश ने की ।  कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी एवं विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन करने वाली हस्तियों जिनमें गोपाल जैन, राकेश विदुवा, राममोहन चौकसे,  आरती शर्मा,  रुबी सरकार, योगेश साहू, शिवहर्ष शुहालका, डॉ. अरुण खोबरे को "राष्ट्र गौरव सम्मान" से सम्मानित किया गया । पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय, अनुकरणीय एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए आभास संस्था द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय को विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया । यह सम्मान संस्था के अध्य