प्रधानमंत्री मोदी को राजस्थान में ही एक घर ले लेना चाहिये : कांग्रेस
जयपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 5 अक्टूबर को राजस्थान का 11वां दौरा करेंगे, उन्हें प्रदेश में ही एक घर ले लेना चाहिये ताकि बार-बार आने जाने में हो रहे सरकारी खर्च का बोझ जनता पर ना पड़े। प्रधानमंत्री यदि सत्य बोलने का प्रण लें तो यह खर्चा राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता ग्रहण करने के लिये तैयार हैं । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं कम्यूनिकेश विभाग के चेयरमेन पवन खेड़ा ने संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करते हुये व्यक्त किये।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जाल में फंस गये तथा राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा लागू जनकल्याणकारी योजनाओं को अच्छा बताकर जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भाजपा की वरिष्ठ विधायक श्रीमती सूर्यकांता व्यास ने भी राजस्थान सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों की तारीफ एवं सराहना की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने काम किया है तथा अच्छी योजनाओं के बलबूते पर वोट भी राजस्थान की जनता कांग्रेस को ही देगी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर बात करने का साहस किया है लेकिन भाजपा के ही वरिष्ठतम विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री अर्जुनराम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये । उन्होंने कहा कि कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस की सरकार अथवा कांग्रेस के किसी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाये । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पेपर लीक के आरोपियों को पाताल से ढूंढ निकालने की बात कहते हैं, किन्तु उनके गृह राज्य गुजरात में पिछले 5 वर्ष में 28 बार पेपर लीक हुये हैं, लेकिन पाताल में आरोपियों को ढूंढने कोई नहीं गया ।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में पेपर लीक नहीं रोक पाते हैं जबकि विगत् 25 वर्षों से वहाँ भाजपा की सरकार है, किन्तु राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक के आरोपियों को कठोरतम दण्ड देने के लिये कानून बनाया है । उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार के ही गृहमंत्री ने पेपर लीक मामलों को लेकर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की बात कही थी, किन्तु केन्द्र सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी महिला अपराधों की बात कर राजस्थान की सरकार पर आरोप लगाते हैं
किन्तु मणिपुर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हो रहे महिला अपराधों की बात नहीं करते जबकि राजस्थान में अपराध घटित होने पर राजस्थान सरकार तुरंत विधि सम्वत् कार्यवाही कर अपराधियों को जेल के सीचों के पीछे पहुँचाने के साथ पीड़ित को न्याय दिलवाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिला अपराधों को लेकर सजा की दर देश में सर्वाधिक है जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग दोगुनी है । उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य करने के कारण अपराधों के दर्ज होने की दर बढ़ी है
किन्तु अपराधियों को सजा दिलाने में राजस्थान देश में अव्वल है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधों को कम करना सरकार की प्राथमिकता है, इसी उद्देश्य के साथ जीरो टॉरलेन्स की नीति के तहत् राजस्थान की सरकार काम करती है जबकि कठुवा, हाथरस, उन्नाव में महिलाओं के विरूद्ध दुष्कर्म के अपराध होने पर भाजपा के नेता अपराधियों के साथ खड़े नजर आये।
खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईआरसीपी पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ वादाखिलाफी की है और प्रदेश की जनता को धोखा दिया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा नहीं निभाने के लिये प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिये।
खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ईआरसीपी पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने राजस्थान की जनता के साथ वादाखिलाफी की है और प्रदेश की जनता को धोखा दिया है । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना बनाने का वादा नहीं निभाने के लिये प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिये।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उदयपुर में हुये कन्हैयालाल हत्याकाण्ड की बात कह रहे हैं किन्तु कन्हैयालाल की हत्या में शामिल दोनों अपराधी भाजपा के कार्यकर्ता थे । उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने स्व. कन्हैयालाल के दो परिजनों को सरकारी नौकरी तथा 50 लाख रूपये सहायता प्रदान की है किन्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को साहस दिखाते हुये राजस्थान की जनता के समक्ष स्वीकार करना चाहिये कि इस हत्याकाण्ड में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे।
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