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नयी दिल्ली - सागर पुर पश्चिमी दिल्ली  ईद उल फितर के मौक़े पर क्षेत्र में एकता और भाई चारे को क़ायम रखने के लिए ईदु उल फितर की खुशी में किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए एडिशनल एसएचओ विनय कुमार ने शांति व अमन भाईचारा क़ायम करने तथा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की ग़र्ज़ से थाना सागर पुर में "अमन चैन कमेटी" के सदस्यों से मीटिंग ली ।   जिसमें थाना सागर पुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दसों बीट से अमन चैन कमेटी के सदस्यों ने शिरकत की और अडिशनल एसएचओ को भरोसा दिलाया कि हमारे क्षेत्र में हिंदु मुस्लिम सब लोग आपसी भाईचारे और प्रेम से रहते हैं ,ईद प्यार मोहब्बत और भाईचारे का प्रतीक त्यौहार है इसे हम सब मिलकर मनाते हैं । इस बीच अगर कोई भी असामाजिक तत्व माहौल ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाएगा।   इस अवसर पर अमन चैन कमेटी के निम्नलिखित सदस्यों ने शिरकत की जिनमें कन्वीनर राजकुमार ,जगपाल, प्रदीप चौहान, नरेश करोटिया, राम कुमार, पप्पू सोलंकी, सिराज अहमद  भगवान तिवारी, प्रकाश प्रधान ,सुरेश वोहरा ,बिल्लू प्रधान, रामेश्वर दयाल ,मोहम्मद हसमुल्लाह, नूर मोहम्मद, लक्ष्मण

विशाखापत्तनम -उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने लेखकों और साहित्यकारों से समाज में होने वाली घटनाओं को दर्शाने के साथ-साथ लोगों के बीच प्रगतिशील और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। आंध्र के राजा राम मोहन राय के नाम से प्रख्यात समाज सुधारक कंदुकूरि वीरेशलिंगम् की मृत्यु के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी और मोज़ेक साहित्य संस्था द्वारा आयोजित समापन समारोह में श्री नायडू ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वीरेशलिंगम का नजरिया दूरदर्शिता से परिपूर्ण था। वह अपने समय से आगे थे और कट्टरता व अंधविश्वासों के खिलाफ थे। वह विधवा पुनर्विवाह के प्रबल पक्षधर तथा  दहेज, जाति प्रथा और बाल विवाह के विरोधी थे और उन्होंने शिक्षा के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की वकालत की थी।  नायडू ने कहा कि आज के लेखकों, कवियों और स्तंभकारों के बीच हमारी संस्कृति और विरासत को संरक्षित करते हुए लोगों के बीच आधुनिक और सुधारोन्मुखी सोच को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि महज किसी समाज में होने वाली घटनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करना ही

नयी दिल्ली - आम चुनाव 2019 के अंतिम परिणामों तक पहुंचने के लिए दो श्रेणियों के  मतों की गिनती की जाती है। पहली श्रेणी में मतदान केंद्रों पर 91.1 करोड़ मतदाताओं में से आम मतदाताओं द्वारा ईवीएम में डाले गए मत। दूसरी श्रेणी में 18 लाख से अधिक सेवा मतदाताओं में से डाक द्वारा मतदान करने वाले मतदाता आते हैं। इसके अलावा एकल चुनाव में अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बाहर चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात मतदान कर्मी तथा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के साथ-साथ चुनाव के मामले में, जैसा कि अभी हाल में हुआ है जब 17वीं लोकसभा के चुनाव के अलावा चार राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, ड्यूटी करने वाले सभी मतदानकर्मियों के प्राप्त मत भी इस श्रेणी में आते हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं का अनंतिम आंकड़ा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रतिशत आंकड़े के रूप में और मतदान दिवस पर निर्वाचन अधिकारी (आरओ) /सहायक मतदान अधिकारी (एआरओ) द्वारा अपलोडिड अनुसार वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप पर प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े सेक्टर मजिस्ट्रेटों से प्राप्त अनुमानित मतद

नयी दिल्ली - नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रही डॉ.कस्‍तूरीरंगन समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंप दिया। समिति ने शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा है और इसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है। यह सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है। आम जनता की राय मिलने और राज्‍य सरकारों से सलाह-मश्विरे के बाद सरकार राष्‍ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।  नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और उनके संवर्द्धन के लिए दृढ़ संकल्‍प है। शिक्षा संस्‍थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और न ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा।  

नयी दिल्ली -  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 जून से 17वीं लोकसभा का सत्र आयोजित करने को मंजूरी दी है। सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए लोकसभा सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार, 20 जून से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए राज्यसभा सत्र का समापन 26 जुलाई को होगा। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बुधवार, 19 जून को होगा। राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत बृहस्पतिवार, 20 जून को प्रातः 11.00 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अनुरोध किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई को प्रातः 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सत्रों में कामकाज को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।

नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय की मंजूरी दी है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ाया जाएगा। इस निर्णय के साथ ही अब सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार (सामान्य अपवाद मानदंड को छोड़कर) इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। ज्यादा लाभार्थी, ज्यादा प्रगति  : संशोधित योजना से लगभग 2 करोड़ और किसानों को कवर किये जाने की आशा है। इससे पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ जाएगा और इसके दायरे में तकरीबन 14.5 करोड़ लाभार्थी आ जायेंगे। वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार द्वारा इस पर अनुमानित 87,217.50 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। तेज गति, दायरा बढ़ाया और एक प्रमुख वायदा पूरा किया गया  : पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाने से संबंधित आज के कैबिनेट निर्णय से आम चुनाव 2019 के दौरान देश की जनता से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया एक प्रमुख वायदा पूरा हो गया है। भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में भी इस प्रमुख नीतिगत निर्णय का उल्लेख किया गया था।  उल्लेखनीय है कि झारखंड में अद्यतन भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध न होने और असम, मेघालय

नयी दिल्ली - भारत की सुरक्षा, हिफाजत एवं देश की रक्षा करने वालों की खुशहाली से सम्‍बन्धित अपने विजन के अनुरूप ही प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद अपने प्रथम निर्णय के तहत राष्‍ट्रीय रक्षा कोष के अधीनस्‍थ 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में एक प्रमुख बदलाव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने निम्‍नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है: छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिए प्रति माह 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बालिकाओं के लिए प्रति माह 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं।  छात्रवृत्ति योजना के दायरे में अब ऐसे राज्‍य पुलिस कर्मियों के बच्‍चों को भी ला दिया गया है, जो आतंकी/नक्‍सल हमलों के दौरान शहीद हो गए हैं। राज्‍य पुलिस कर्मियों के बच्‍चों के लिए नई छात्रवृत्तियों का कोटा एक साल में 500 होगा। गृह मंत्रालय ही इस सम्‍बन्‍ध में प्रमुख मंत्रालय होगा।   पृष्‍ठभूमि राष्‍ट्रीय रक्षा से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकदी या वस्‍तु के रूप में प्राप्‍त होने वाले स्‍वैच्छिक दान को संभाल कर रखने और उनके उपयोग के लिए वर्ष 1962 में राष्‍ट्रीय रक्षा कोष (एन

नयी दिल्ली - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ भागीदारी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में तंबाकू और फेफड़ों का स्वास्थ्य विषय पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम और तंबाकू के उपयोग से लोगों के फेफड़ों के स्वास्थ्य और कैंसर से लेकर सांस लेने की गंभीर बिमारियों से जुड़े जोखिमों के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक दीर्घकालीन प्रभावी और आंकड़ों तथा साक्ष्य पर आधारित ढांचा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के स्वास्थ्य सचिव डॉ. वी के पॉल ने प्रतिभागियों को तंबाकू निषेध शपथ दिलाई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव संजीव कुमार, संयुक्त सचिव विकास शील और भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि डॉ. हैंक बेकेडम भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में सुश्री प्रीति सूदन ने समुदाय सहभागिता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग और परिवार इस बारे में जानकारी प्राप्त करें कि धूम्र

नयी दिल्ली - 15वें वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष  एन. के. सिंह एवं इसके सदस्‍यगण 3 से 5 जून तक मेघालय के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे का मुख्‍य उद्देश्‍य वित्‍तीय अंतरण के लिए केन्‍द्र सरकार के समक्ष अपनी सिफारिशें पेश करने से पहले इस राज्‍य की वित्‍तीय स्थिति के विभिन्‍न पहलुओं की समीक्षा करना है। इस राज्‍य के अपने दौरे के दौरान वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष एन. के. सिंह और इसके सदस्‍यगण मेघालय के मुख्‍यमंत्री एवं उनके कैबिनेट मं‍त्रियों के साथ-साथ मेघालय सरकार के वरिष्‍ठ अधिकारियों के साथ भी बैठकें करेंगे। 15वें वित्‍त आयोग के सदस्‍यों में ए. एन. झा, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. अनूप सिंह एवं प्रो. रमेश चंद शामिल हैं। वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष और इसके सदस्‍यगण इस दौरान मेघालय के ग्रामीण स्‍थानीय निकायों के प्रतिनिधियों, शहरी स्‍थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और इस राज्‍य के व्‍यापार एवं उद्योग निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें करेंगे। वित्‍त आयोग के अध्‍यक्ष और इसके सदस्‍यगण इस राज्‍य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। इसी तरह महिला स्‍वयं सहायता  समूहों और मेघालय राज्य एक्व

नयी दिल्ली -  मुख्तार अब्बास नकवी ने अंत्योदय भवन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का पदभार संभाला। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव शैलेश एवं मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने केन्‍द्रीय मंत्री का स्‍वागत किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कामकाज संभालने के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नकवी ने कहा किआने वाले दिनों में अल्पसंख्यक मंत्रालय की प्राथमिकता "3ई" यथा एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट के माध्यमसे अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक-आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण रहेगी। विकास की रोशनी को समाज के अंतिमव्यक्ति तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है।  नकवी ने कहा कि मंत्रालय की प्राथमिकता अल्पसंख्यकों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना रहेगी। विशेषकरलड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराकर बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ देने (ड्रॉपआउट) की दर को कम करनेके लिए युद्ध स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। इस दिशा में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देशभर में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हॉस्टल, सद्भाव मंडप आदि का निर्माणयुद्ध

नयी दिल्ली -  मनसुख एल. मांडविया ने केन्‍द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे केन्‍द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भी हैं।  मांडविया पिछली सरकार में केन्‍द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री थे।  मांडविया 2012 से राज्यसभा के सदस्य हैं। वह इससे पहले 2002-2007 के दौरान गुजरात के पालीताना से विधानसभा सदस्य थे।

  नयी दिल्ली - केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। उनके साथ पूर्व वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु भी थे। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि सुरेश प्रभु जैसे विचारक का स्‍थान ग्रहण करते हुए वे बेहद अनुगृहित हैं और वे मंत्रालय के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उन्‍होंने कहा कि वाणिज्‍य और उद्योग से संबंधित सभी मामलों का अध्‍ययन करेंगे और तत्‍काल ध्‍यान देने की आवश्‍यकता वाले मुद्दों से निपटने के लिए खुद को तैयार करेंगे।  

नयी दिल्ली - धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय इस्‍पात मंत्री के पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालते समय इस्पात राज्यमंत्री   फग्गन सिंह कुलस्ते ने उनका अभिवादन किया।   इस्पात सचिव श्री बिनॉय कुमार ,  सेल के अध्‍यक्ष  अनिल कुमार चौधरी तथा इस्‍पात मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने  प्रधान की अगवानी की। कार्यभार संभालने के बाद  धर्मेंद्र प्रधान को इस्‍पात सचिव ने इस्‍पात क्षेत्र के विभिन्‍न पहलुओं की जानकारी दी। कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में  प्रधान ने कहा कि इस्‍पात क्षेत्र हमारी अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि में बहुत महत्‍वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह विनिर्माण क्षेत्र की ताकत का प्र‍तीक है। उन्‍होंने कहा कि इस क्षेत्र की जटिलताओं को समझने के बाद वह राष्‍ट्रीय इस्‍पात नीति के समस्‍त लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने का प्रयास करेंगे।