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नयी दिल्ली - 7वें आर्थिक जनगणना की तैयारियां प्रगति पर है। देश भर में गणनाकारों द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रक्षेत्र कार्य की तैयारी के लिए केन्द्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कई कार्यकलापों की योजना बनाई गई है। राज्य स्तर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण इस व्यापक प्रक्रिया का एक अंतरंग तत्व है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए 7वें आर्थिक जनगणना पर प्रशिक्षकों के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया हैबिटेट सेंटर के सिल्वर ओक सम्मेलन कक्ष में 6 जून, 2019 को किया गया है। कर्नाटक, केरल एवं गोवा में राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 7 जून को किया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश के लिए 10 जून को किया जाएगा। तमिलनाडु के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला 11 जून को आयोजित की जाएगी, जबकि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के लिए इसका आयोजन 12 जून को निर्धारित किया गया है। 14 मई, 2019 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में, प्रतिभागियों को प्रक्षेत्र में प्रगणना (आंकड़ा संग्रह एवं पर्य

नयी दिल्ली - भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के लगभग 1.2 लाख सेवा रिकार्ड की रक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी श्रमबल नियोजन (एमपी) निदेशालय (एमपी 5 और 6) पर है। डिजिटलीकरण न होने और नवीनतम पते तथा बुजुर्गों के अन्य विवरण उपलब्ध न होने के कारण बुजुर्ग अधिकारियों/परिवार पेंशनधारकों के साथ जुड़ना और उनकी परिवेदनाओं का निवारण करना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को दूर करने के लिए रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकार्ड्स आर्किव (आरओडीआरए  https://rodra.gov.in ) वेबसाइट की शुरूआत की गई। इसका उद्देश्य रिकार्ड के अभिरक्षक अधिकारियों अर्थात एजी/एम 5 और 6 तथा बुजुर्ग अधिकारियों/परिजनों (एनओके) के बीच संपर्क स्थापित करना और प्रलेखन/पेंशन संबंधी शिकायतों का निपटान करने और संबंधित नीतियों को अद्यतन करने के लिए डिजिटल डेटा भंडार का सृजन करना था। बुजुर्गों को वेबसाइट के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाएं रिकार्डों, दस्तावेजों/पेंशन संबंधी शिकायतों के पंजीकरण को अद्यतन करना है। इसके अलावा बुजुर्ग अधिकारियों और एनओके के साथ विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की जाती है। रोडरा वेबसाइट की शुरूआत के बाद पीसीडीए

नयी दिल्ली - केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 6-8 जून के दौरान अर्जेटीना के ब्यून्स आयर्स में आयोजित होने वाले 'द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट' में भाग लेने के लिए अर्जेटीना के लिए रवाना हो गया  है। इस शिष्टमंडल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती शकुंतला गैमलीन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ.प्रबोध सेठ और केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव नीरज सेमवाल शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनियाभर में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारिता एवं समावेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार करना एवं एक स्वतंत्र एवं सम्मानित जीवन जीने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए एक तंत्र की रूपरेखा तैयार करना है। केन्द्रीय मंत्री ने जुलाई, 2018 में लंदन में आयोजित 'प्रथम वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन' में भी भाग लिया था। यह शिष्टमंडल 9-10 जून, 2019 को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) तैयार करने के लिए अर्जेटीना सरकार के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों में भी भाग लेगा।