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दुनिया भर के 100 से अधिक दानदाताओं को राष्ट्रिय सेवा मनीषी पुरस्कार ,राष्ट्रिय सेवा , दधीचि पुरस्कार ,राष्ट्रिय सेवा भूषण पुरस्कार ,सेवा श्री पुरस्कार और राष्ट्रिय सेवा गौरव पुरस्कार दिए जायेंगे।   नयी दिल्ली - नारायण सेवा संस्थान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के साथ 13वाँ दिव्यांग टैलेंट शो का भी आयोजन आगामी 14 जुलाई को दिल्ली में किया जाएगा। इस समारोह में बॉलीवुड अभिनेता जैकी श्रॉफ विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। दिल्ली के सिरी फ़ोर्ट ऑडिटोरियम में आयोजित हो रहे समारोह में कलाकारों के अलग अलग समूह व्हीलचेयर , बैसाखी और कैलिपर्स , कृत्रिम अंगों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करेंगें।   Video >> https://www.youtube.com/watch?v=d31DIhW8rt0 हर राउंड में 30 प्रतिभागी मॉडल रैम्प पर चलेंगे। दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर करने का मकसद लिए चल रहा धर्मार्थ सेवा संगठन नारायण सेवा संस्थान दिव्यांगों के लिए देश में धर्मार्थ अस्पताल चलाता है, विशेष रूप से पोलियो और जन्मजात दिव्यांगों के लिए।  यह एनजीओ हर साल  इंटरनेशनल अवॉर्ड सेरमनी में उन दानदाताओं के लिए सम्मानित करता

प्रत्येक स्थल के लिए प्रस्ताव 5 जुलाई को वेबसाइट www.eprocure.gov.in . पर अपलोड किए गए हैं। स्पष्टीकरण के लिए निविदा-पूर्व बैठक 29 जुलाई को कमरा संख्या-101-ए, सीपीडब्ल्यूडी कॉन्फ्रेंस हॉल, निर्माण भवन, नई दिल्ली में 11.00 बजे सुबह आयोजित की जाएगी। तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तारीख 20 अगस्त, 2019 है नयी दिल्ली - आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि किफायती आवास परियोजनाओं (एलएचपी) के लिए चयनित स्थल लाइव प्रदर्शन के लिए खुली प्रयोगशाला के रूप में सेवा प्रदान करेंगे। ये परियोजनाएं शिक्षा जगत, मीडिया और इस क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को आकर्षित करेंगी। अमृत अभिजात, संयुक्त सचिव तथा प्रबंध निदेशक (एचएफए) ने कहा कि एलएचपी लोगों को स्थलों का भ्रमण करने और तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी।       प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 मार्च को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया (सीटीआई) 2019 एक्सपो-सम्मेलन का उद्घाटन किया था। यह सम्मेलन ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया (जीएसटीसी-इंडिया) के अंतर्गत आयोज

ट्रांसजेंडर समुदाय देश में सबसे अधिक सीमा पर खड़े समुदायों में से एक है क्योंकि यह समुदाय पुरूष और महिला जेंडर की घिसीपिटी श्रेणियों में कही फिट नही होता है। इन्हें सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है नयी दिल्ली -  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा। यह विधेयक इन व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराता है। इस विधेयक से हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध लांछन, भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने और इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से अनेक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज के उपयोगी सदस्य बन जायेंगे। ट्रांसजेंडर समुदाय देश में सबसे अधिक सीमा पर खड़े समुदायों में से एक है क्योंकि यह समुदाय पुरूष और महिला जेंडर की घिसीपिटी श्रेणियों में कही फिट नही होत

भारत दुनिया के सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने में विश्वास रखता है। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श चल रहा है नयी दिल्ली -  एरिक फाल्ट के नेतृत्व में यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें 'भारत की शिक्षा स्थिति 2019 - दिव्यांग बच्चे' पर रिपोर्ट सौंपी। इस अवसर पर नायडू ने कहा कि सरकार नई शिक्षा नीति बना रही है। सरकार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और देश निरंतर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया के सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने में विश्वास रखता है। समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी, क्योंकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार-विमर्श चल रहा है। रिपोर्ट में 10 अनुशंसाएं की गई हैं। इनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम को दिव्य

पोक्‍सो अधिनियम, 2012 बच्‍चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्‍लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्‍य बच्‍चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्‍याण सुनिश्चित करना है नयी दिल्ली -  बच्‍चों को यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बाल यौन अपराध संरक्षण कानून 2012 (पोक्‍सो) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसमें बच्‍चों बच्‍चों से जुड़े यौन अपराधों के  लिए मृत्‍युदंड सहित सख्‍त दंडात्‍मक प्रावधान किए गए हैं। कानून में संशोधन के जरिए कड़े दंडात्‍मक प्रावधानों से बच्‍चों बच्‍चों से जुड़े यौन अपराधों में कमी आने की संभावना है।  इससे विपत्ति में फंसे बच्‍चों के हितों की रक्षा हो सकेगी और उनकी सुरक्षा और सम्‍मान सुनिश्चित किया जा सकेगा। संशोधन का लक्ष्‍य बच्‍चों से जुड़े अपराधों के मामले में दंडात्‍मक व्‍यवस्‍थाओं को अधिक स्‍पष्‍ट करना है। पोक्‍सो अधिनियम, 2012 बच्‍चों को यौन अपराधों, यौन शोषण और अश्‍लील सामग्री से सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्‍य बच्‍चों के हितों की रक्षा करना और उनका कल्‍याण सुनिश्चित करना है। अध

बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण जरुरी वरना भयंकर परिणाम https://www.youtube.com/watch?v=tSaPYVUAcrA

Folk Singer Manisha Srivastava की भोजपुरी भाषा के लिए जन जागरण https://www.youtube.com/watch?v=NYo6wIg6t6Y