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जिनेवा - रसायनों और अपशिष्टों के बारे में तीन कन्वेंशनों की संयुक्त बैठक, जो खतरनाक कचरे और उनके निपटान की ट्रांसबाउंड्री गतिविधि नियंत्रण के बेसल कन्वेंशन की सम्मेलन पार्टियों (सीओपी) की चौदहवीं बैठक है, आयोजन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया के बारे में रॉटरडैम अधिवेशन की सीओपी की नौवीं बैठक के साथ किया गया। इसी बैठक के साथ लगातार मौजूद कार्बनिक प्रदूषकों के बारे में स्टॉकहोम कन्वेंशन की सीओपी की नौवीं बैठक का भी इसी के साथ आयोजन किया गया। इस वर्ष की बैठकों का विषय "स्वच्छ ग्रह, स्वस्थ लोग, रसायनों और अपशिष्ट का अच्छा का प्रबंधन" था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कृषि, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस शिष्टमंडल ने 29 अप्रैल से 10 मई तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित बैठक में भाग लिया। बेसल कन्वेंशन में, दो महत्वपूर्ण मुद्दों - ई-कचरा के बारे में तकनीकी दिशा-निर्देश और पीआईसी प्रक्रिया में प्लास्टिक कचरे को शा

हैदराबाद -उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि परमाणु बिजली ग्रीनहाऊस गैसों के उत्सर्जन में व्यापक कमी ला सकती है और उसमें देश में बढ़ती ऊर्जा की मांग को पूरा करने का सामर्थ्य मौजूद है।  नायडू ने परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी), हैदराबाद के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वैज्ञानिकों और कर्मचारियो को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन विश्व की मौजूदा दौर की सबसे प्रमुख परमाणु चिंताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि आज यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आधुनिक प्रौद्योगिकियां सुरक्षित और विश्वसनीय हों। उपराष्ट्रपति ने कहा कि परमाणु बिजली ऊर्जा के विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्पों में से एक है और उन्होंने 40 वर्षों से ज्यादा अर्से से बिना किसी गंभीर घटना के परमाणु बेड़े का संचालन  करने के रिकॉर्ड के लिए इसकी सराहना की।  नायडू ने कहा कि भारत परमाणु ऊर्जा में भारत की बढ़ती दिलचस्पी का आधार यह गहन विश्वास है कि अणु की शक्ति का इस्तेमाल देश के मानवीय और सामाजिक विकास को प्राप्त करने में मददगार हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने बहुत सोच-समझकर आगामी वर्षों के लिए अल्प-का

नयी दिल्ली - लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति  पिनाकी चंद्र घोष ने लोकपाल के सभी सदस्यो की उपस्थिति में लोकपाल की वेबसाइट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एनआईसी की महानिदेशक श्रीमती नीता वर्मा भी उपस्थित थीं।इस वेबसाइट का निर्माण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र(एनआईसी) ने किया है और इसमें लोकपाल के संचालन और कार्यपद्धति संबधी आधारभूत जानकारी प्रदान की गई है। यह वेबसाइट http:// lokpal.gov.in पर देखी जा सकती है। लोकपाल स्वतंत्र भारत में अपनी प्रकार का पहला संस्थान था, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई है। यह इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र और सीमा में आने वाले लोक सेवको के विरूद्ध  भष्ट्राचार के आरोपो की जांच और विवेचना करेगा। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति  पिनाकी चंद्र घोष को लोकपाल का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था, जिन्हें 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति ने पद की शपथ दिलाई। सरकार ने इसके साथ ही चार न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्यो की नियुक्ति भी की। लोकपाल का अस्थायी कार्यालय वर्तमान में नई दिल्ली स्थित होटल अशोक से कार्यरत है। लोकपाल के संदर्भ में नियमो को अधिसूचित करने और शिक

काँन - सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने काँन फिल्म समारोह में भाग लेने वाले देशों के फिल्म आयुक्तों से मुलाकात की। बैठक के दौरान फिल्म सुविधा केन्द्र के माध्यम से भारत ने फिल्मांकन के लिए अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत एक आकर्षक फिल्मांकन गंतव्य के रूप में स्थापित हो गया है। भारत फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिड़की मंजूरी की सुविधा प्रदान करता है। फिल्म पाइरेसी से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने देश में उपलब्ध कुशल पेशेवरों और तकनीशियनों के विपुल प्रतिभा पूल के उपयोग के अवसर पर प्रकाश डालते हुए भारत के एक प्रमुख उत्पादन केन्द्र के रूप में उभरने की संभावना जताई। चर्चा में भागीदार देशों के साथ सह-उत्पादन अवसरों का पता लगाने और फिल्मों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन घरानों के साथ सहयोग के अवसरों के बारे में भी विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने बताया कि विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए

नयी दिल्ली - पंजाब की सभी 13 संसदीय सीटों गुरदासपुर, अमृतसर, खडूर साहिब, जालंधर (अजा), होशियारपुर (अजा), आनंदपुर साहिब, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब (अजा), फरीदकोट (अजा), फिरोजपुर, बठिंडा, संगरूर और पटियाला में सातवें चरण में 19 मई को मतदान होगा।  मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। इनमें 9 सामान्‍य श्रेणी और 4 सीटें- जालंधर, होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और फरीदकोट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 13 संसदीय सीटों के लिए कुल 278 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 24 महिलाएं हैं। होशियारपुर (अजा) संसदीय सीट से सबसे कम 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अमृतसर से सबसे ज्यादा उम्मीदवार 30 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य में कुल 23,213 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पंजाब में कुल 2,08,92,674 मतदाता हैं, जिनमें से 1,10,59,828 पुरुष मतदाता; 98,32,286 महिला मतदाता और 560मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। निम्नलिखित तालिका और ग्राफ़ सभी संसदीय सीटों में (29 अप्रैल, 2019 तक) जेंडर के अनुसार मतदाताओं की संख्‍या है।  

निर्देशक लालबाबू पंडित की भोजपुरी फिल्‍म 'कुली No.1' इस बार ईद पर रिलीज हो रही है। लेकिन यह फिल्‍म कई मायनों में खास है। फिल्‍म में ज्ञान की धरती नालंदा जिले के परवलपुर निवासी मनोज सिंह एक प्रमुख भूमिका में नजर आने वाले हैं, जो अब तक बिहार के होने के बावजूद बंगाली फिल्‍म इंडस्‍ट्री में काम कर रहे थे। लेकिन लालबाबू पंडित ने इस प्रतिभा को परखा और लेकर आ गए तेजी से आगे बढ़ रही भोजपुरी फिल्‍म इंडस्‍ट्री में।   मनोज सिंह का बैकग्राउंड बेहद साधारण रहा है। पिता स्‍व. शिवकुमार सिंह एक साधारण ड्राइवर थे, लेकिन वे चाहते थे उनका बेटा पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी करे। किस्‍मत में मनोज के ये नहीं था। वे कलकत्ता आ गए, जहां उन्‍होंने ट्रांसपोर्ट का कारोबार शुरू किया। लेकिन उन्‍हें मन की संतुष्टि नहीं हो रही थी। इसी बीच उनके एक पुलिस ऑफिसर दोस्‍त ने फिल्‍म में हाथ आजमाने की सलाह दी। वह ऑफिसर खुद भी बंगाली फिल्‍मों में काम करता था। सो मनोज ने उसकी सलाह मानी और उसे भी बंगाली फिल्‍मों में काम मिल गया।   इस दौरान मनोज को बेहद स्‍ट्रगल भी करना पड़ा, लेकिन हार नहीं मानी और छोटे रोल से शुरूआत की। इसके बाद