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नयी दिल्ली - वित्‍त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 महीने की अवधि के लिए) में महंगाई भत्‍ते और महंगाई राहत के कारण सरकारी खजाने पर 15909.35 करोड़ रूपये और 10606.20 करोड़ रूपये का बोझ होगा। इससे केंद्र सरकार के लगभग 49.93 लाख कर्मचारी और 65.26 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।  महंगाई भत्‍ते में इस वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष 8590.20 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष और मौजूदा वित्‍त वर्ष 2019-20 (जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक 8 माह के लिए) में 5726.80 करोड़ रूपये का अतिरिक्‍त बोझ पड़ने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल्‍य-वृद्धि की क्षति-पूर्ति के लिए, मूल वेतन/पेंशन के 12 प्रतिशत की मौजूदा दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 जुलाई, 2019 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्‍ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के लिए अतिरिक्‍त धनराशि जारी करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि स्‍वीकृत फार्मूले के अनुसार की गई है, जो सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।   पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत के कारण प्रतिवर्ष 7319.15 करोड़ रूपये और मौजूदा वित्‍त म

मेले में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, भूटान, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, फिजी, जर्मनी, ईरान, इजरायल, जापान, जॉर्डन, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, नेपाल, नाइजीरिया, फिलीपींस, रूस, स्पेन, श्रीलंका, सेनेगल, थाईलैंड, तंजानिया, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और वियतनाम के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह मेला एनसीडीसी और बैंकॉक स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठन (एनईडीएसी) और भारत के प्रमुख संगठनों (नेफेड, एपीडा, आईटीपीओ आदि) द्वारा संयुक्त रूप से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। छह राज्यों/संघशासित प्रदेशों की सरकारें यथा तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, पुड्डुचेरी, मेघालय और गोवा की सरकार आईआईसीटीएफ की साझेदार हैं। आईआईसीटीएफ को इफको, आईपीएल, आमूल, सीडीबी, यूपीएल, एफएओ, एनसीयूआई, एलआईएनएसी, एनएएफसीयूबी, एनएएफएससीओबी, एनसीसीडी आदि के साथ साझेदारी के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जा रही है। पहला भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला (आईआईसीटीएफ) 11-13 अक्टूबर तक नई दिल्ली के प्रगति

नयी दिल्ली - कैट द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रभाव और महत्व को समझते हुए गोयल ने गुरु मोहपात्रा,सचिव डीपीआईआईटी को निर्देश दिया कि वे अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों को बुलाएँ ताकि कैट  द्वारा उठाए गए बिंदुओं को स्पष्ट किया जा सके और अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट दोनों  के साथ कैट की बैठक होनी चाहिए। मंत्रालय के अधिकारियों की उपस्थिति में मामले को सुलझान ज़रूरी हैं । यह मुद्दा जो लंबे समय से लटका हुआ है उसे सभी के लिए एक बार सुलझाया जाना चाहिए और ई कॉमर्स कंपनियों को न केवल कानून में बल्कि नीति की स्पिरिट में भी एफडीआई नीति का पालन करना होगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि अगर जरूरत पड़ी और अनैतिक व्यावसायिक प्रथाएं सिद्ध हो जाती हैं, तो सरकार जांच का आदेश दे सकती है। पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के साथ बैठक में कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट ) के एक प्रतिनिधिमंडल ने सरकार की एफडीआइ नीति के विपरीत अपने व्यापार मॉडल का संचालन करने वाले ई कॉमर्स कंपनियों के अनैतिक व्यापार मॉडल पर व्यापक चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि ई कॉमर्स कंपनियां लागत से भी कम

अभिनेता ब्रजेश झा के पास कई बड़े फिल्म के प्रोजेक्ट है, ब्रजेश झा की आने वाली हिंदी फिल्म,"स्कॉटलैंड" अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड से सम्मानित की जाएगी। इस फिल्म के निर्देशक मनीष वात्सल्य है. .ब्रजेश झा नाटक और स्क्रीनप्ले राइटर है इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया हैं. मूलत बांका  के रहने वाले ब्रजेश झा पढ़ाई बिहार, पटना से करते  थिएटर से जुड़े और धीरे-धीरे एक्टिंग की तरफ दिलचस्पी बढ़ने लगी और बॉलीवुड फ़िल्में का रुख किया।  पढ़ाई के दौरान नाटक में भाग लेते और उनकी एक्टिंग से ब्रिजेश झा की अलग पहचान बनने लगी. ब्रजेश झा ने राम गोपाल वर्मा की हिंदी फिल्म" कॉन्ट्रैक्ट "में काम किया है। इसके अलावा बॉलीवुड हिंदी फिल्म धर्म, रंगून,गुलमोहर आदि फिल्में की हैं साथ ही टीवी सीरियल  में भी काम कर एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे ,रामायण सीरियल के निदेशक स्वर्गीय रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर से हाल ही में मिलकर एक टीवी सीरियल में रामानंद सागर की आवाज देंगे