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उदयपुर । मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग एवम मीडिया एडवोकेसी संगठन लोक संवाद संस्थान जयपुर की संयुक्त मेजबानी में 27  से 29 सितम्बर  को स्वर्ण जयंती अतिथि गृह सभागार में  होने वाली तीन दिवसीय आल इंडिया मीडिया कांफ्रेंस का पोस्टर कुलपति प्रो. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने जारी किया। इस अवसर पर सामाजिक विज्ञान एवम मानविकी महाविद्यालय की डीन प्रो साधना कोठारी, सामाज विज्ञान संकाय के चेयरमेन प्रो संजय लोढ़ा, रजिस्ट्रार हिम्मत सिंह भाटी तथा कांफ्रेंस के आयोजन सचिव एवम पत्रकारिता विभाग के प्रभारी डॉ. कुंजन आचार्य  उपस्थित थे। डिजिटल कम्युनिकेशन एंड एम्पावरमेंट: इमर्जिंग ओप्पोरचुनिटीज़ एंड की चैलेंजेज विषयक इस इंटरनेशनल कांफ्रेस में सात देशों सहित भारत के लगभग 300 मीडिया शिक्षक, शिक्षाविद, मीडिया पेशेवर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेटर और सोशल मीडिया कार्यकर्ता भाग लेंगे।

नयी दिल्ली -  प्रधान ने पी.वी.सिंधु को सामाजिक बदलाव लाने में सक्षम एक युवा आइकन (युवाओं का आदर्श) बताया। इसके साथ ही प्रधान ने सुश्री सिंधु को विभिन्‍न राष्‍ट्रीय मिशनों जैसे कि स्‍वच्‍छ भारत अभियान, जल शक्ति अभियानऔर एकल उपयोग वाले प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के अभियान से लोगों को जोड़ने का आह्वान करने का सुझाव दिया।   पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्‍पात मंत्री धर्मेन्‍द्र प्रधान से नई दिल्‍ली में स्‍टार शटलर पी.वी. सिंधु और उनके पिता पी.वी. रमण ने भेंट की। प्रधान ने पी.वी. सिंधु को राष्‍ट्रीय गौरव की संज्ञा देते हुए उन्‍हें बीडब्‍ल्‍यूएफ विश्‍व चैम्पियनशिप में स्‍वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी और उनका अभिनंदन किया। प्रधान ने आने वाले समय में होने वाली विभिन्‍न अंतर्राष्‍ट्रीय चैम्पियनशिप में भी  पी.वी. सिंधु की शानदार सफलता की कामना की जिनमें ओलम्पिक्स 2020 भी शामिल है। इस अवसर पर प्रधान ने सुश्री पी.वी. सिंधु और उनके पिता को भारत सरकार द्वारा नबाकलेबार समारोह के अवसर पर जारी एक स्‍मारक सिक्‍का और ओडिशा की एक पारंपरिक शॉल भेंट स्‍वरूप दी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्‍पात मंत्

नयी दिल्ली - उर्वरक विभाग द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत कम करने का यह छोटा कदम है, लेकिन यह लोगों को अच्छे विकल्प के प्रति जागरूक करेगा और इससे भारत की ग्रामीण महिलाओं की आय और आजीविका में सुधार होगा। आशा है कि कर्मचारी कपड़े के बैग का न केवल दैनिक उपयोग में काम लाएंगे, बल्कि वे प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए उत्साहित होंगे और बड़े पैमाने पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन करेंगे। साथ-साथ स्वयं सहायता समूहों का स्थानीय उत्पादों से उन्हें अतिरिक्त आय होगी। उर्वरक विभाग एकल उपयोग प्लास्टिक की खपत घटाने के लिए सभी प्रयास करने के लिए संकल्पबद्ध है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक जैविक रूप से नष्ट नहीं होते और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक पर कारगर पाबंदी तभी लग सकती है जब बाजार में विकल्प उपलब्ध हो। स्थानीय स्तर पर बने कपड़ा/जूट के बैग अच्छे विकल्प हो सकते हैं। कपड़े के ऐसे बैगों की सिलाई और विपणन के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस अवसर को देखते हुए उर्वरक विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा और स्वच्छता ही सेवा अभियान के दौरान अपने कर्मचारियों को

सोनीपत - रिजिजू ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि देश में एक नया खेल संस्कृति विकसित हो। हमारी सुविधाएं विश्वस्तरीय हों और भविष्य में खिलाड़ियों को कैरियर की सभावनाएं दिखें। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी खिलाड़ियों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में नौकरी दिलवाई जाए। नौकरी में रहते हुए ही सभी खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान दें और देश के लिए पदक लेकर आएं। वे रिटायरमेंट के बाद कोचिंग के क्षेत्र में खेलों के लिए अपना अमूल्य योगदान दें।  केन्द्रीय युवा मामले व खेल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) किरण रिजिजू ने कहा है कि  केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जो खिलाड़ी पदक लेकर आएंगे उन्हें देश में लौटते ही तत्काल ईनाम राशि का चेक दिया जाएगा। इससे खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ेगा और उन्हें आगे बढऩे की प्रेरणा मिलेगी। रिजिजू को सोनीपत में उत्तर क्षेत्रीय खेल प्राधिकरण (साई) के बहालगढ़ केन्द्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।   रिजिजू ने कहा कि केन्द्र सरकार नवगठित केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू व कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी क

जयपुर - पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मुफ्त सरकारी आवास व अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाला कानून रद्द। वरिष्ठ पत्रकार मिलापचंद डांडिया की मुहिम सफल  द टेलीग्राफ, एशियन एज, रविवार, इकाॅनामिक टाइम्स आदि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समाचार पत्रों के विशेष संवाददाता रहे वरिष्ठ पत्रकार मिलापचंद डांडिया की याचिका पर फैसला सुनाते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन मुफ्त सरकारी आवास व अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले कानून को रद्द कर दिया। वर्तमान में दो पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया व वसुंधरा राजे इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं । इस कानून के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन पूर्ण सुविधाओं सहित सरकारी आवास, दूरसंचार संबंधी सेवाएं, राज्य में व बाहर उपयोग हेतु ड्राइवर सहित कार, एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक निजी सहायक, एक लिपिक ग्रेड 1, दो सूचना सहायक तथा 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान किया गया था। यह सभी सेवाएं मुफ्त दी जानी थीं और यह भी व्यवस्था की गई थी कि यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री इनमें से कोई सुविधा नहीं लेना चाहे तो उसकी एवज में प्रति माह नकद धन राशि का हकद