‘प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना’ में बदलावों को मंजूरी
नयी दिल्ली - भारत की सुरक्षा, हिफाजत एवं देश की रक्षा करने वालों की खुशहाली से सम्बन्धित अपने विजन के अनुरूप ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद अपने प्रथम निर्णय के तहत राष्ट्रीय रक्षा कोष के अधीनस्थ 'प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना' में एक प्रमुख बदलाव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है: छात्रवृत्ति की दरें बालकों के लिए प्रति माह 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये और बालिकाओं के लिए प्रति माह 2250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दी गई हैं। छात्रवृत्ति योजना के दायरे में अब ऐसे राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों को भी ला दिया गया है, जो आतंकी/नक्सल हमलों के दौरान शहीद हो गए हैं। राज्य पुलिस कर्मियों के बच्चों के लिए नई छात्रवृत्तियों का कोटा एक साल में 500 होगा। गृह मंत्रालय ही इस सम्बन्ध में प्रमुख मंत्रालय होगा। पृष्ठभूमि राष्ट्रीय रक्षा से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नकदी या वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाले स्वैच्छिक दान को संभाल कर रखने और उनके उपयोग के लिए वर्ष 1962 में राष्ट्रीय रक्षा कोष (एन