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इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों, रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों (आरडब्ल्यूए), गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और अन्य साझेदारों की अधिकतम भागीदारी और सहयोग से इस दौरान पौधारोपण किया जाएगा नयी दिल्ली - आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जुलाई से अक्टूबर तक चलने वाले अभियान के लिए दिल्ली की 74 कॉलोनियों और देश के विभिन्न भागों की 29 कॉलोनियों को चुना गया है। 100 दिन की योजना के तहत निम्नलिखित कार्यों को अमल में लाया जाएगा। घरों से निकलने वाले कचरे को स्रोत से अलग करने और घरेलू खाद बनाने के बारे में लोगों को जागरूक करनाः यह कार्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की मदद से किया जाएगा और लोगों को घरों से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करने तथा जैविक कचरे की खाद बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय कॉलोनियों से कचरे के ढ़ेर को अलग करने, उसे ले जाने और उसका निपटारा सुनिश्चित करेंगे। छत पर वर्षा के पानी के संचय के लिए संरचना का निर्माणः  इस कार्य को कुछ चुनी हुई कॉलोनी की इमारतों में केन्द्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि पानी का संरक्षण और उसका

भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारत में भुगतान एवं निपटान प्रणालियां: विजन-2019-20' जारी किया है, जिसका लक्ष्य भारत को कैश-लाइट अर्थव्‍यवस्‍था में रूपांतरित करना तथा देश में संरक्षि‍त और सुरक्षि‍त अत्‍याधुनिक भुगतान एवं निपटान प्रणालियां सुनिश्चित करना है नयी दिल्ली - वित्‍त एवं कार्पोरेट कार्य राज्‍यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने 'चलता है का रवैया'  पीछे छोड़ दिया है और  'बदल सकता है'  की दृष्टि अपना ली है। उन्‍होंने कहा कि ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों,विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को प्रौद्योगिकी का लाभ सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान आरंभ किया गया है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रौद्योगिकी के लाभ कुछ गिने-चुने लोगों तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के सभी वर्गों को उपलब्‍ध हो सकें।  नई दिल्‍ली में डिजिटल और नकदी रहित अर्थव्‍यवस्‍था पर एक सम्‍मेलन 'दॅ फ्यूचर ऑफ इंडियाज डिजिटल पेमेंट्स' को सम्‍बोधित करते हुए ठाकुर ने एक छोटी सी घटना के बारे में बताया कि पिछले महीने जब प्रधानमंत्री मोदी केरल के गुरूवयूर में श्री

नयी दिल्ली - मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जानकारी में आया है कि ''उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्‍ली' के नाम से संचालित एक संगठन दिनांक 29.06.2009 के पत्र संख्‍या 1812/2009-एसकेटी-Iऔर दिनांक 26 अप्रैल, 2013 के अ.शा.पत्र सं.3-5/2013-स्‍कूल-III के माध्‍यम से इस मंत्रालय द्वारा एक मान्‍यता प्राप्‍त शिक्षा बोर्ड होने का दावा कर रहा है।  मंत्रालय द्वारा जांच करने पर यह पाया गया है कि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली के पक्ष में ऐसे कोई पत्र जारी नहीं किए गए हैं। ये दोनों पत्र नकली और जाली हैं। इसके अलावा यह स्‍पष्‍ट किया जाता कि मंत्रालय ने कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली को मान्‍यता देने के संबंध में कोई पत्र, चाहे जो हो, कभी जारी नहीं किया है। शिक्षा निदेशालय दिल्‍ली प्रशासन के दिनाक 30.06.1962 के संकल्‍प एफ. 32(10)/62-शिक्षा के जरिए कथित संगठन अर्थात उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड,  दिल्‍ली दिनांक 01.07.1962 से विघटित हो गया है। अत: यदि उच्‍चतर माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्‍ली द्वारा स्‍वयं की मान्‍यता के संबंध में कोई अन्‍य दस्‍तावेज प्

नयी दिल्ली - रक्षा मंत्रालय MyGov.in के सहयोग से करगिल युद्ध पर एक ऑनलाइन क्विज की शुरूआत की जा चुकी है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं और लोगों में देश भक्ति की भावना जगाना है। यह क्विज कार्यक्रम 26 जुलाई से 4 अगस्त, 2019 तक चलेगा। क्विज का संचालन MyGov.in ( https://quiz.mygov.in ) प्लेटफार्म पर – हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है । क्विज की अवधि 5 मिनट की होगी और इसमें अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जायेंगे। क्विज के लिए 10 नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। विवरण निम्न हैं – पहला पुरस्कार                 25,000 रुपये दूसरा पुरस्कार                 15,000 रुपये तीसरा पुरस्कार                 10,000 रुपये सांत्वना पुरस्कार (सात)          5,000 रुपये (प्रत्येक) शीर्ष 100 विजेताओं को रक्षा मंत्रालय प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2019 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। नियम व शर्तें – 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के केवल भारतीय नागरिक ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। विजेता चयन करने का आधार है – कम से कम समय में अधिक से अधिक सही