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नयी दिल्ली -"सीएसआर के जरिए इस तरह का योगदान राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी के ट्रस्‍टीशिप दर्शन की सच्‍ची अभिव्‍यक्ति है। उन्‍होंने यह बात भी रेखांकित की कि इन पुरस्‍कारों की विशेष अहमियत है, क्‍योंकि इन्‍हें महात्‍मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर प्रदान किया जा रहा है। उन्‍होंने कहा कि सीएसआर अब कुछ इस तरह से कारोबारी दर्शन का एक अभिन्‍न अंग बन गया है कि कंपनियां ऐसे कार्यकलाप भी करती हैं, जो महिलाओं, दिव्‍यांगजनों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं झुग्‍गी–बस्तियों सहित गरीबों और जरूरतमंद लोगों को सीधे तौर पर लाभान्वित करते हैं"~ राष्‍ट्रपति राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनिंदा कंपनियों को राष्‍ट्रीय कॉरपोरेट सामाजिक दायित्‍व (सीएसआर) पुरस्‍कार प्रदान किए। राष्‍ट्रपति ने 'सीएसआर में उत्‍कृष्‍टता के लिए कॉरपोरेट पुरस्‍कार' और 'चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सीएसआर का योगदान' नामक दो श्रेणियों में विजेता कंपनियों को राष्‍ट्रीय पुरस्‍कार प्रदान किए।  राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि राष्‍ट्रीय सीएसआर पुरस्‍कारों के जरिए समाज में कंपनियों के उत्‍कृष्‍ट य

नयी दिल्ली - चुनाव की First Past The Post प्रणाली की सीमाओं पर चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रणाली के तहत 50% से बहुत कम मत पाने वाले भी चुन लिए जाते हैं जिससे संसदीय प्रशासन के प्रतिनिधि चरित्र पर प्रश्नचिन्ह लगता रहा है। उपराष्ट्रपति ने संतोष व्यक्त किया कि 17वीं लोकसभा के लिए चुने गये काफी सदस्यों को 50% से अधिक मत प्राप्त हुए हैं। उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि एक प्रबुद्ध जनमत स्वस्थ लोकतंत्र की आवश्यक शर्त है। उन्होंने जन शिक्षा के लिए मीडिया तथा राजनीतिक दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए खेद जताया कि दोनों ही संस्थाओं ने अपनी भूमिका का पूरी तरह से निर्वहन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों को सतत जनसंपर्क के माध्यम से जनचेतना बढ़ानी चाहिए - जनअपेक्षाओं को विधायी कार्य में प्रतिबिंबित करना चाहिए। उन्होंने सतत जनचेतना और जनशिक्षण में मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उपराष्ट्रपति भारत में विधायी निकायों पर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा अरुण जेटली की स्मृति में आयोजित व्याख्यानमाला का प्रथम व्याख्यान दे रहे थे।      उपराष्ट्रपति ने कहा कि यद्

नयी दिल्ली - न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे 12 अप्रैल, 2013 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इससे पहले वह 16 अक्टूबर, 2012 से लगभग छह महीने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। वह 29 मार्च, 2000 से बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज और 28 मार्च, 2002 से स्थायी जज रहे हैं। राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति बोबडे 18 नवंबर, 2019 को शपथ लेंगे। न्यायमूर्ति बोबडे का जन्म 24 अप्रैल, 1956 को हुआ और वह 13 सितंबर, 1978 को अधिवक्ता बने। उन्होंने उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ और नागपुर जिला न्यायालय में वकालत की और उन्होंने समय-समय पर बॉम्बे हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय में सिविल, संवैधानिक, श्रम, निर्वाचन तथा कराधान मामलों में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवा दी।       न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे संवैधानिक, प्रशासनिक, कंपनी, पर्यावरण तथा निर्वाचन कानूनों के विशेषज्ञ हैं।

गोवा - ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त प्रदर्शित होने वाली फिल्मों हैं - माइकल कर्टिस की कैसाब्लैंका, विक्टर फ्लेमिंग की गॉन विथ द विंड, , विलियम वायलर की बेन हूर और द बेस्ट इयर्स ऑफ अवर लाइव्स,  जोसेफ एल मैनकविज्ज़ की ऑल अबाउट इव, डेविड लीन की लॉरेंस ऑफ अरेबिया, रॉबर्ट वॉइज की द साउंड ऑफ म्यूजिक, फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की द गॉडफादर, जोनाथन डैम की द साइलेंस ऑफ़ द लैम्ब्स, रॉबर्ट ज़ेमेकिस की फॉरेस्ट गम्प। 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर फिल्मों के एक विशेष वर्ग की घोषणा की गई है। इस वर्ग के अंर्तगत अकादमी पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया गया है। अकादमी पुरस्कार को ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं, इसलिए इस वर्ग का नाम “ऑस्कर पुनरावलोकन” सर्वथा उचित है।  इन फिल्मों ने न केवल सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है बल्कि इन्हें ऑस्कर की विभिन्न श्रेणियों में भी नोमिनेट किया गया था। इनमें अधिकांश फिल्मों ने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हॉलीवुड की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्मों को इस वर्ग में शामिल किया गया है। इफ्फी एक ऐसा मंच है जो पूरे विश्व की श्रेष्ठ फिल्मों के साथ-साथ हॉल

नयी दिल्ली -यात्री के पंजीकृत मोबाइल नम्बर (बुकिंग के समय ग्राहक/यात्री द्वारा एजेंट को दिया गया नम्बर) पर एसएमएस के रूप में ओटीपी भेजा जाएगा। रिफंड की राशि पाने हेतु, ग्राहक/यात्री के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा। भारतीय रेल ने अधिकृत रेलवे टिकट एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई ओटीपी आधारित रिफंड प्रणाली की शुरूआत की है। इसका लक्ष्य उन आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल प्रणाली तैयार करना है, जो रद्द किए गए हों अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकट हों। भारतीय रेल के सार्वजनिक उपक्रम - भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी) द्वारा यह नई प्रणाली लागू की जाएगी।  इस सुविधा से, यात्री रद्द किए गए टिकट अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकट के लिए अपनी ओर से एजेंट द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रद्दीकरण रिफंड प्रक्रिया को सुसंगत बनाना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि एजेंटों द्वारा रद्दीकरण धनराशि ग्राहक को समय पर मिल सके।   ग्राहकों के लिए सलाह  :    आरक्षित रेल ई-टिकट की बुकिंग

जयपुर : अगले साल 18 से 20 जनवरी ~2020 तक जयपुर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीवल ट्रस्ट दवारा आयोजित पहला जयपुर फिल्म मार्केट का आयोजन होगा। ये आयोजन होटल क्लार्क्स आमेर में होगा। अभी फिल्म मार्केट नाम से इसका आयोजन जयपुर इन्टरनेशनल फिल्म फेस्टीवल में ही होता रहा है। अगले साल से जिफ से अलग इसका आयोजन होगा। इस आयोजन में देश विदेश से 700 से ज्यादा पार्टीसीपेंट्स, 300 से ज्यादा फिल्में होगी, और 200 से ज्यादा प्रोडक्सन कंपनीज़, देश विदेश का कई संस्थान, पर्यटन विभाग आदि भाग लेंगे। फिल्म मार्केट में भारत की सबसे बड़ी को-प्रोडक्सन मीट का आयोजन होगा। जयपुर फिल्म मार्केट के लिए पार्टीसीपेंटस की पहली लिस्ट मंगलवार को जारी की गई जिसमें देश विदेश के 60 पार्टीसीपेंट्स के नाम शामिल है।।  यूरोप और अमेरिका की दिग्गज कंपनी शॉर्टस टीवी, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडीया, केरला फिल्म डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कार्निवल सिनेमा और पंजाब ट्यूरीज्म जैसे बड़े नामों के साथ अमेरिका से स्टोरीलाईन्स, चायना से हॉप चायना और भारत से जरीन आली प्रोडक्सन, विजुअल इफेक्टस मीडिया जैसे अनेक प्रोडक्सन हाउस और प्रोड्यूसर्स के नाम इस लिस्ट में शामिल है

नयी दिल्ली - दिल्ली के व्यापारियों ने इस न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि जो बेहद अन्यायपूर्ण, मनमानी और एकतरफा है जो दिल्ली के व्यापार को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाएगी ! सरकार ने ऐसी मजदूरी तय करते समय न्यूनतम मजदूरी को अखिल भारतीय मूल्य सूचकांक श्रृंखला, 2001 के साथ जोड़कर यह कदम उठाया है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या सरकार ने इसी मूल्य सूचकांक के आधार पर दिल्ली में व्यापार के विकास का भी आकलन किया है ! क्या सरकार ने दिल्ली के व्यापारियों और नियोक्ताओं पर उक्त वृद्धि के वित्तीय प्रभावों का आकलन किया है। मजदूरी में इस तरह की वृद्धि से वित्त और रोजगार के मामले में दिल्ली का व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा। कैट ने इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल से मिलने का समय माँगा है ! दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा दिल्ली में न्यूनतम मजदूरी की दरों में बेतहाशा वृद्धि पर दिल्ली के व्यापारियों ने कड़ा विरोद दर्ज़ कराते हुए कहा की दिल्ली सरकार के इस  कदम से  दिल्ली के व्यापारियों और नियोक्ताओं पर एक बड़ा वित्तीय बोझ  पड़ेगा जिसको  वर्तमान व्यापारिक हालातों में सहना बेहद मु