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किसानों को लाभ का कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने वाली न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने तथा किसानों के कल्याण में ठोस सुधार करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में एक है नयी दिल्ली - किसानों की आमदनी को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2019-20 सत्र के लिए सभी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इस कदम से निवेश में वृद्धि होगी और किसानों को निश्चित लाभ प्राप्त होने के माध्यम से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। 2018-19 के खरीफ मौसम में सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस प्रकार बढ़ाया गया हैः- सरकार ने 2019-20 के लिए खरीफ फसल के तौर पर सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 311 रुपये प्रति क्विंटल,सूरजमुखी में 262 रुपये प्रति क्विंटल और तिल में 236 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सरकार ने तूर दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपये और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की है। इससे

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अधिकारियों, शिक्षकों एवं गैर-शैक्षिक कार्मिकों के पदों पर सीधी भर्ती द्वाराचयन करने हेतु 2018 में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। अभी तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कुल 1944 पदों के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं और नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। नयी दिल्ली - केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सात हजार से अधिक शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों केरिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा विभिन्न पदों पर चयनहेतु आयोजित की गई परीक्षाओं के माध्यम से 7499 पदों के परिणाम 8 जुलाई को घोषित किये जाएंगे। केन्द्रीय मानवसंसाधन विकास मंत्री डॉ.   रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 8वें उपायुक्तसम्मेलन में यह घोषणा की। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरने के लिए गंभीर है। रिक्त पदों को भरकर हम केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने देश क

नयी दिल्ली -  केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तीन हवाई अड्डों अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलुरू को लीज पर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत मैसर्स अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने बोली दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार इन हवाई अड्डों के संचालन, प्रबंधन और विकास के लिए 50 साल की लीज अवधि के लिए सबसे अधिक बोली लगाई। ये परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को काम में लाने के अलावा वितरण, विशेषज्ञता, उद्यम और व्यावसायिकता में दक्षता लायेंगी। इससे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के राजस्व में वृद्धि होगी, जिससे एएआई द्वारा टियर-2 और टियर-3 शहरों में निवेश किया जा सकता है और रोजगार सृजन व संबंधित बुनियादी ढांचे की दृष्टि से इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास होगा।

इस संबंध में विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (www.mha.gov.in) पर शीर्षक 'पुरस्कार एवं पदक' के तहत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं। नयी दिल्ली - पद्म पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन/सिफारिशों की अंतिम तिथि 15 सितंबर है जो 1 मई, 2019 से शुरू की गई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/ सिफारिशें केवल पद्म पोर्टल https://padm aawards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार सभी क्षेत्रों/विषयों में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वालों, विशिष्ट संस्थानों से प्रतिभाशाली व्यक्तियों, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को पहचाना जाना वास्तव में आवश्यक है, की पहचान