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नयी दिल्ली - केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने विभिन्‍न साझेदारों से जानकारी लेने के लिए नई दिल्‍ली में राष्‍ट्रीय डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य योजना रिपोर्ट जनता के लिए जारी की। इस अवसर पर केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री ने कहा कि डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है और इसमें सार्वभौमिक स्‍वास्‍थ्‍य कवरेज (यूएचसी) को सहयोग देने की भारी संभावना है। भारत के पास वह सब कुछ है, जिससे सभी के लिए स्‍वास्‍थ्‍य  के लक्ष्‍य को हासिल किया जा सकता है। उन्‍होंने कहा कि राष्‍ट्रीय डिजिटल स्‍वास्‍थ्‍य योजना प्रधानमंत्री की उस कल्‍पना की तर्ज पर है, जिसके तहत उनका सपना देश के प्रत्‍येक व्‍यक्ति के दरवाजे तक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को पहुंचाना है। इस अवसर पर स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण राज्‍य मंत्री अश्‍विनी कुमार चौबे, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय में सचिव श्रीमती प्र‍ीति सूदन, यूआईडीएआईके पूर्व अध्‍यक्ष और एनडीएचबी पर समिति के अध्‍यक्ष जे. सत्‍य नारायण, एएस और डीजी (सीजीएचएस), एएस (स्‍वास्‍थ्‍य) संजीव कुमार और संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल भी उपस्थित थे। स्‍वास्‍थ्‍य

केवीआईसी ने पिछले डेढ़ वर्षों में देशभर में 1.10 लाख से अधिक बी-बॉक्‍स का वितरण किया है। इससे किसानों, बेरोजगार युवाओं और जनजातीय समुदायों के लिए 11,000 से अधिक नए रोजगारों का सृजन हुआ। इसके अलावा केवल इन बक्‍सों से 4 करोड़ रुपये के मूल्‍य का 430 मीट्रिक टन शहद प्राप्‍त किया गया। नयी दिल्ली - स्‍पेशल प्रोटेक्‍शन ग्रुप (एसपीजी) ने अपने परिसर में बी-बॉक्‍स (मधुमक्‍खी पालने वाले बक्‍से) लगाए हैं। इन बक्‍सों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने उपलब्‍ध कराया है। इन बक्‍सों को एसपीजी के द्वारका स्थित मुख्‍यालय में लगाया गया है। शहद उत्‍पादन के अलावा परिसर में फूल-पौधों को प्रोत्‍साहन मिलेगा, क्‍योंकि मधुमक्खियां फूलों का पराग जमा करती हैं। पराग कणों से फूल खिलते हैं और शहद भी प्राप्‍त होता है। एसपीजी अधिकारियों ने मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के लिए केवीआईसी से हाल में संपर्क किया था, ताकि उनके परिसर में उपरोक्‍त व्‍यवस्‍था हो सके। केवीआईसी के अध्‍यक्ष विनय कुमार सक्‍सेना ने बताया कि मधुमक्खियों के छत्‍तों की जांच करने, मधुमक्‍खी पालन संबंधी उपकरणों से परिचित होने, मधुमक्खियों के रोगों और

एफटीआईआई और एसआरएफटीआई सहित प्रमुख फिल्म संस्थानों के छात्र इस साल के महोत्सव के प्रबंधन में शामिल होंगे। इस साल दिखाई जाने वाली फिल्मों की सूची को सितंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाना है ताकि सिने प्रेमियों को महोत्सव में भाग लेने के लिए योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके गोवा -केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आईएफएफआई भारत का गौरव है और इस वर्ष का आईएफएफआई विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वर्ण जयंती संस्करण है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आईएफएफआई,2019 जो कि गोवा में 20 से 28 नवंबर तक होने वाली है, के लिए पहली संचालन समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। संचालन समिति की बैठक फिल्म महोत्सव के आयोजन की प्रक्रिया में शामिल प्रमुख हितधारकों के बीच आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी।  जावड़ेकर ने घोषणा की कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बेली ने इस वर्ष आईएफएफआई के लिए अपनी सहभागिता की पुष्टि कर दी है। इस समारोह के लिए रोमांच और उत्सुकता पैदा करने के लिए फिल्म बिरादरी तक पहुंचने हेतु भारत

नयी दिल्ली - गुरदासपुर-अमृतसर हाईवे से डेरा बाबा नानक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोड़ने वाले चार-लेन राजमार्ग पर निर्माण कार्य पूरे जोरों पर चल रहा है। 4.19 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग को 120 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने 22.11.2018 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी दी और 26.11.2018 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 14.01.2019 को शुरू की गई और 21.05.2019 को संपन्न हुई। अब तक परियोजना का 50% काम पूरा हो चुका है और राजमार्ग 30 सितंबर 2019 तक पूरा हो जाएगा। भारत की ओर पुल का सबस्ट्रक्चर निर्माण कार्य यानि की पाइलिंग, पाइल कैप को पूरा किया गया है। गियर्स कास्टिंग के काम के साथ-साथ पियर्स और पियर्स कैप कास्टिंग का काम चल रहा है। इस परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तानी तकनीकी टीम के साथ अब तक तीन तकनीकी स्तर की वार्ता हुई है जिसमें जीरो प्‍वाइंट निर्देशांक, सड़क समाप्त स्तर, जीरो प्‍वाइंट पर पुल की चौड़ाई आदि पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के अधिकारियों को

युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की तर्ज पर डॉक्टरों,अभिनेताओं और मीडिया हाउसों से पेशेवर सामाजिक जिम्मेदारी अपनाने पर जोर दिया  चेन्नई -भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग संस्थानों और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपने-अपने पड़ोस में स्कूलों को गोद लेने और निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर छात्रों को परामर्श देने का आह्वान किया है।  नायडू ने कैंसर, हृदय विकार और मधुमेह सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के बढ़ते प्रकोप का उल्लेख करते हुए कहा कि आधुनिक जीवनशैली में बदलाव से एनसीडी बढ़ रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई कि निजी अस्पतालों और अन्य संस्थानों सहित चिकित्सा समूह से जुड़े लोगों, स्कूलों और कॉलेजों से संपर्क करें और जीवनशैली संबंधी बीमारियों के खतरों के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करें। उपराष्ट्रपति ने चेन्नई में एमजीएम हेल्थकेयर का उद्घाटन करते हुए शारीरिक निष्क्रियता और अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतों से बचने की आवश्यकता पर लोगों, विशेष रूप से युवाओं में जागरूकता पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम

ग्रामीण भारत के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.6 लाख से अधिक गांवों और 622 जिलों ने स्‍वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है नयी दिल्ली - जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण भारत के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 5.6 लाख से अधिक गांवों और 622 जिलों ने स्‍वयं को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने नई दिल्‍ली में ओडीएफ प्लस और जल संरक्षण पर दो दिवसीय राष्ट्रीय योजना कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में 29 राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्‍वच्‍छता प्रभारी सचिवों, मिशन निदेशकों और राज्य स्तर पर अन्य प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में, जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि 2014 में, प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) का शुभारंभ किया था और अब अक्‍टूबर 2019 में लोगों के योगदान के कारण हम इस अभियान की 100% सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि एसबीएम

राष्ट्र, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ कानूनी साक्षरता को बढ़ाने और कानूनी नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता भी होती है चेन्‍नई -राष्‍ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्‍द ने चेन्‍नई के डॉ.अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, शरद अरविन्द बोबड़े और मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती विजय कमलेश ताहिलरमानी को एलएल.डी. की मानद डिग्री प्रदान की।     इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ कानूनी साक्षरता को बढ़ाने और कानूनी नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता भी होती है। उन्‍होंने कहा कि यह न केवल लोगों को न्याय दिलाने, बल्कि यह विभिन्‍न पक्षकारों को उनकी भाषा में जानकारी देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्‍ट्रपति ने कहा कि उन्‍हें उम्‍मीद है कि कभी एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जिसके माध्‍यम से उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अनुवादित प्रतियाँ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जा स