आम जनता की राय मिलने के बाद सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।
नयी दिल्ली - नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रही डॉ.कस्तूरीरंगन समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंप दिया। समिति ने शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा है और इसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है। यह सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है। आम जनता की राय मिलने और राज्य सरकारों से सलाह-मश्विरे के बाद सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और उनके संवर्द्धन के लिए दृढ़ संकल्प है। शिक्षा संस्थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और न ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा।