भारत व्यापारियों के लिए प्रथम राष्ट्रीय ‘टाइम रिलीज स्टडी’ कराएगा
यह अध्ययन एक ही समय में 15 बंदरगाहों पर कराया जाएगा जिनमें समुद्री, हवाई, भूमि एवं शुष्क बंदरगाह शामिल हैं और जिनका आयात संबंधी कुल प्रवेश बिलों ( (बिल ऑफ एंट्री)) में 81 प्रतिशत और भारत के अंदर दाखिल किए जाने वाले निर्यात संबंधी शिपिंग बिलों में 67 प्रतिशत हिस्सेदारी होती है। राष्ट्रीय स्तर वाला टीआरएस आधारभूत प्रदर्शन माप को स्थापित स्थापित करेगा और इसके तहत सभी बंदरगाहों पर मानकीकृत परिचालन एवं प्रक्रियाएं होंगी। नयी दिल्ली - वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग वैश्विक व्यापार बढ़ाने की अपनी रणनीतिक प्रतिबद्धता के तहत 1 से 7 अगस्त के बीच भारत का प्रथम राष्ट्रीय 'टाइम रिलीज स्टडी (टीआरएस)' कराएगा। इसके बाद से हर साल इसी अवधि के दौरान इस कवायद को संस्थागत रूप प्रदान किया जाएगा। टीआरएस दरअसल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक साधन (टूल) है जिसका उपयोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवाह की दक्षता एवं प्रभावकारिता मापने के लिए किया जाता है और इसकी वकालत विश्व सीमा शुल्क संगठन ने की है। उत्तरदायी गवर्नेंस से जुड़ी इस पहल के जरिये कार्गो यानी माल के आगमन से ल