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डॉ.अजय कुमार रक्षा सचिव नियुक्त किए गए

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नयी दिल्ली - डॉ.अजय कुमार को रक्षा मंत्रालय में रक्षा सचिव नियुक्त किये गए हैं। वे केरल कैडर के 1985-बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने डॉ.कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 1982 बैच पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी संजय मित्रा का स्थान लेंगे,जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। एसीसी ने सुभाष चंद्र,विशेष सचिव (रक्षा) की डॉ. कुमार के स्थान पर सचिव (रक्षा उत्पादन) के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। चंद्रा कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।

करदाताओं के विवादों को निपटाने के लिए सबका विश्‍वास योजना 1 सितंबर से शुरू होगी

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योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के मामलो में बकाया कर से ब ड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज,जुर्माना और अर्थ दंड में पूर्ण राहत देना है। इन सभी मामलो में किसी भी प्रकार का अन्य ब्याज,जुर्माना और अर्थ दंड नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ ही अभियोजन से भी पूरी छूट मिलेगी।   नयी दिल्ली - केंद्रीय बजट 2019-20 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने करदाताओं के लम्बित विवादों के निपटारे के लिए समाधान योजना-सबका विश्वास-2019 की घोषणा की थी। इस योजना को अब अधिसूचित कर दिया गया है और यह 1 सितंबर से शुरू होगी। योजना 31 दिसंबर,2019 तक जारी रहेगी। सरकार को विश्वास है कि बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबधित अपने बकाया मामलो के समाधान के लिए इस योजना का लाभ उठाएंगे। ये सभी मामले अब जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इससे करदाता जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। योजना के दो प्रमुख भाग विवाद समाधान और आम माफी है। विवाद समाधान का लक्ष्य अब जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलो का समाधान करना है। आम माफी के तहत करदाता को बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया ज

CAIT की मांग GST रिटर्न की तारीख बढ़ाई जाए ,फ़ार्म GST 9 अभी भी जटिल

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कैट ने कहा है कि इन परिस्थितियों में वित्त मंत्री 31 अगस्त की अंतिम तारीख़ को 31 अक्टूबर तक बढ़ाएँ । यह भी कहा गया है कि जीएसटीआर 9 फॉर्म को इस हद तक सरल किया जाना चाहिए कि एक साधारण व्यापारी भी खुद रिटर्न दाखिल करने में सक्षम हो। नयी दिल्ली -केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भेजे गए एक पत्र में कन्फेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने फॉर्म जीएसटी 9 में वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने के लिएअंतिम तिथि बढ़ाने का आग्रह किया है।यह  रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2019 है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए निर्धारित फ़ार्म जीएसटी 9 अभी भी बहुत जटिल है। फॉर्म में मांगे गए कई जानकारियाँ पूरी तरह से नए होने के कारण विभिन्न कम्पनियों के जीएसटी सॉफ्टवेयर पहले शामिल नहीं किया गया और अब उनका संकलन एक विशाल कार्य है इसलिए व्यापारियों के सभी प्रयासों के बावजूद यह फ़ार्म भरना मुश्किल है।  भरतिया एवं खंडेलवाल ने कहा कि कई बार जीएसटी पोर्टल व्यापारियों को फॉर्म अपलोड करने में कुशलता से काम नहीं कर रहा है।

पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग के लिए 137 पर्वत शिखरों को खोला गया

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भारतीय साहसिक पर्यटन दिशानिर्देश 2018 के तहत जमीन, हवा और पानी में की जाने वाली गतिविधियां आती हैं, जिनमें पर्वतारोहण, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग, पैरा ग्लाइडिंग, कयाकिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नोरकेलिंग, रिवर रॉफ्टिंग और कई दूसरे खेल आते हैं। नयी दिल्ली - सरकार ने पर्वतारोहण एवं ट्रैकिंग के लिए पर्वतारोहण वीजा प्राप्त करने के इच्छुक विदेशियों के लिए 137 पर्वत शिखरों को खोल दिया है। ये शिखर जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में स्थित हैं। विदेशियों के लिए सबसे ज्यादा 51 शिखर उत्तराखंड में खोले गए हैं। इस सूची में जम्मू-कश्मीर के 15 पर्वत शिखरों को भी शामिल किया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने विदेशियों के लिए ज्यादा पर्वत शिखरों को खोलने पर प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि यह देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इससे पहले, नई दिल्ली में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेनल के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यटनमंत्रियों को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने साहसिक पर्यटन पर जाने वाले यात्रियों की

पर्यावरण की रक्षा के लिए दूध की थैलियों के रिड्यूस,रिबेट और रियूज पर जोर

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पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव ने गुजरात दुग्ध संघ (अमूल), कर्नाटक दुग्ध संघ (नंदिनी), पंजाब दुग्ध संघ (वेर्का), महाराष्ट्र दुग्ध संघ (महानंद) जैसे प्रमुख डेयरी संघों से अनुरोध किया है कि वे 3आर- रिड्यूस, रिबेट और रियूज- की कार्यनीति के तहत अभियान के रूप में दूध की प्लास्टिक की थैलियों के पुनः उपयोग को बढ़ावा दें। रिड्यूस यानी आधा लीटर दूध की थैली की तुलना में एक लीटर दूध की थैली का दाम घटाते हुए प्लास्टिक की थैलियों की खपत में कमी लाना, रिबेट यानी प्लास्टिक वापस लाने वाले उपभोक्ताओं को छूट देना, रियूज यानी सड़क निर्माण, पुनर्चक्रण करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए थैलियों कापुनः उपयोग करना। नयी दिल्ली - पशुपालन एवं डेयरी विभाग में सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें देश में दूध की स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में राज्य सहकारी डेयरी संघों के वरिष्ठ अधिकारियों/,निजी डेयरियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/प्रबंध निदेशकों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, वाणिज्य एवं उद्योग, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्य

रेलवे एक बार उपयोग वाले प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएगी

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इन निर्देशों पर कड़ाई से पालन 02 अक्‍टूबर से किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित लोगों को 'प्‍लास्टिक मुक्‍त भारत' सुनिश्चित करने हेतु पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्‍त समय मिल सके। नयी दिल्ली - PM मोदी द्वारा 02 अक्‍टूबर से देश में प्‍लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आह्वान को ध्‍यान में रख कर भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्‍लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए पहल करते हुए एक बार फिर इस दिशा में अगुवाई की है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को 02 अक्‍टूबर से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्‍लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्‍लास्टिक के कचरे के सृजन को न्‍यूनतम स्‍तर पर लाने और इसके पर्यावरण अनुकूल निपटारे की व्‍यवस्‍था करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस संबध में रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर निम्‍नलिखित निर्देशों को 02 अक्‍टूबर, 2019 से लागू करने की बात कही है : एकल या एकबारगी उपयोग वाली प्‍लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। सभी रेलवे वेंडरों को प्‍लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचना होगा। कर्मचारियों को प्‍लास्टिक उत्‍पादों का उपयोग कम करना

1 सितंबर से तंबाकू उत्पादों के पैक पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का रोटेशन

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चेतावनी के मुद्रण योग्य संस्करण के साथ उक्त अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात https://mohfw.gov.in और https://ntcp.nhp.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध है और पहले ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हितधारकों के अनुरोध के अनुसार साझा की जा चुकी है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में छवि की खुली फाइलें भी मंत्रालय से ntcp.mohfw@gmail.com और / या 011-23062868 पर अनुरोध के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। नयी दिल्ली - स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेटों को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना  जो कि जीएसआर 331 (ई) दिनांक 3 अप्रैल 2018 को  सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) में दूसरा संशोधन नियम, 2018 ”में संशोधन करके जारी की गई। संशोधित नियम 1 सितंबर, 2018 से लागू किए गए हैं। अधिसूचना के माध्यम से दो छवियों को अधिसूचित किया गया और यह धारा जोड़ी गई की निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की दूसरी छवि (छवि-2) छवि-1 के लागू होने की तिथि से बारह महीना पूरी होन