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नयी दिल्ली - पोर्टल की शुरुआत पर नागर विमानन सचिव ने कहा, “इस पोर्टल के माध्यम से, मंत्रालय नौकरियों के इच्छुक लोगों को आगे बढ़ाने और नियोक्ता को एक सुलभ माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचने की सुविधा प्रदान कर रहा है। फर्जी कंपनियों से उम्मीदवारों की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है।" पोर्टल तक इस लिंक के जरिए पहुँचा जा सकता है:  http://aviationjobs.co.in  जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। विमानन नौकरियां नियोक्ताओं के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करती हैं। केन्द्रीय नागर विमानन, आवास और शहरी कार्य और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आकांक्षी और भावी नियोक्ताओं के लिए एक एविएशन जॉब्स पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का उद्देश्य नौकरी चाहने वालों को नागर विमानन के विभिन्न उप-क्षेत्रों में अपनी पसंद की नौकरी के लिए पंजीकरण की सुविधा प्रदान करना है। भावी नियोक्ता, जिन्होंने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के एमसीए -21 डेटाबेस के अंतर्गत अपना केवाईसी पूरा कर लिया है, वह पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए पूरी ने कहा, “एविए

नयी दिल्ली - वर्ष 2019 के योग पुरस्‍कार विजेता हैं,- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में लाइफ मिशन, गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि, , व्‍यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इटली की सुश्री एंटोइत्ता रोजी, संगठन-राष्ट्रीय श्रेणी में, बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर, बिहार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रेणी में जापान योग निकेतन, संगठन जापान तथा वर्ष 2018 के योग पुरस्कार के विजेता हैं- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में श्री विश्वास मांडलिक, नासिक और संगठन - राष्ट्रीय श्रेणी में  योग संस्थान, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी आज नई दिल्‍ली के विज्ञान भवन में योग के संवर्धन और विकास में उल्‍लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्‍कार  के विजेताओं को पुरस्‍कार प्रदान करेंगे। इन पुरस्‍कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्‍ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले साल के दो विजेताओं को भी पुरस्‍कार प्रदान किये जायेंगे।      इस अवसर पर प्रधानमंत्री विद्वानों, चिकित्‍सकों और आयुष प्रणालियों से इलाज करने वालों के सम्‍मान में 12 स्‍मारक डाक टिकटें जारी करेंगे। इन स्‍मारक डाक

नयी दिल्ली - पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना (एनईआरएलपी) ने मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों के 58 विकास खंडों के अंतर्गत 1,645 गांवों में गरीबों को सशक्त बनाया और 300,000 परिवारों की आजीविका में सुधार किया। इस परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास और नियोजन में 10462 लड़के/लड़कियों को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण दिया गया और आज उनमें से 5494 को रोजगार मिला हुआ है। एनईआरएलपी विश्व बैंक से सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अंतर्गत 683 करोड़ रुपये (144.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) की बहु-राज्यीय आजीविका परियोजना है जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इस परियोजना को मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के 11 जिलों में लागू किया गया था परियोजना का उद्देश्य चार पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं, बेरोजगार युवकों और वंचितों सी आजीविका में सुधार लाना है। परियोजना में सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, साझेदारी विकास परियोजना प्रबंधन और आजीविका तथा मूल्य श्रृंखला विकास पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया है।

फिटनेस केवल एक शब्द नहीं है बल्कि एक स्वस्थ और समृद्ध जीवन का आवश्यक स्तंभ है। जब हम लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं, हम देश को लोहे की तरह मजबूत बनाते हैं। फिटनेस हमारी ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है। नयी दिल्ली - भारत के हर कोने में फिटनेस से जुड़े खेल और खेल-कूद होते हैं। शरीर को तैयार करते समय शरीर के अंगों पर अधिक ध्यान देकर और शरीर के हिस्सों के बीच तालमेल बनाकर दिमाग को भी शिक्षित किया जाता है। नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में फिट इंडिया अभियान की शुरूआत की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आग्रह किया कि वे फिटनेस को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर जन अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने खेल और तकनीक से दुनिया का दिल जीतने वाले भारत के खेल प्रतिमान मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने देश के उन युवा खिलाड़ियों को बधाई दी जिन्होंने अपने प्रयासों से विश्व मंच पर तिरंगा लहराया। प्रधानमंत

100 प्रतिशत एफडीआई हमारे समय का सबसे बड़ा सुधार है और अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों के आगमन से भारत में एक दक्ष एवं प्रतिस्‍पर्धी कोयला बाजार का सृजन होगा नयी दिल्ली - कोयला क्षेत्र में संबंधित प्रसंस्करण, बुनियादी ढांचे सहित कोयला खनन गतिविधियों के लिए स्‍वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई (प्रत्‍यक्ष विदेशी निवेश) का निर्णय मोदी सरकार का सबसे बड़ा सुधार है जिससे सभी को चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी।       केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, '100 प्रतिशत एफडीआई हमारे समय का सबसे बड़ा सुधार है और अंतरराष्‍ट्रीय कंपनियों के आगमन से भारत में एक दक्ष एवं प्रतिस्‍पर्धी कोयला बाजार का सृजन होगा। यह उम्‍मीद की जा रही है कि देश में अत्‍याधुनिक कोयला खनन प्रौद्योगिकी आएगी जिससे पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ खनन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से कोयला भंडार वाले क्षेत्रों में प्रत्‍यक्ष एवं अप्रत्‍यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे और इसका इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर सकारात्‍मक असर पड़ेगा।' उन्‍होंने कहा कि इस सुधार से कोयला भंडार वाले राज्‍य

बीएसआईडी कार्ड जारी करने के लिए मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गोवा, मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तन और कांडला में 9 डेटा संग्रह केन्द्र बनाए गए है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसे भारत सरकार द्वारा जारी कन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्राप्त है उसे बीएसआईडी कार्ड के लिए योग्य माना जाएगा। वर्तमान में 3,50,000 भारतीय नाविकों को बीएसआईडी कार्ड जारी करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान के सभी नाविकों को दो वर्षों के अंदर बीएसआईडी कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक वर्ष 15,000 नए नाविकों को बीएसआईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी किए है। केन्द्रीय शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इस परियोजना को लांच किया। उन्होंने पांच भारतीय नाविकों को नए बीएसआईडी कार्ड सौंपे। नई फेशियल बायोमैट्रिक तकनीक दो अंगुली या आंख की पुतली आधारित बायोमैट्रिक डेटा से बेहतर है। इसमें आधुनिक सुरक्षा उपाय भी है। इससे एसआईडी कार्ड प्राप्त न

नयी दिल्ली - शताब्दी, गतिमान, तेजस, डबल डेकर, इंटरसिटी जैसी रेलगाड़ियों के एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग में छूट किराया योजना अगले महीने के अंत से लागू होगी। रेल किराये में छूट देने का अधिकार क्षेत्रीय रेलवे के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को दी गई है।   यह छूट सिर्फ उन्हीं रेलगाड़ियों में दी जाएंगी जिनमें पिछले साल मासिक 50 फीसदी से कम सीटें ही आरक्षित हो पाई थी।     रेल टिकटों में यह छूट मूल किराए पर 25 फीसदी तक मिल सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट शुल्क, जीएसटी इत्यादि अलग से लागू होंगे। यह छूट यात्रा के पहले चरण और/या अंतिम चरण के लिए मान्य होगी। यह छूट यात्रा के बीच के खंड और/या पूरी यात्रा के लिए भी प्राप्त की जा सकती है। छूट का लाभ सप्ताह के दिन, सप्ताहांत, महीनावार, सीजनल, वर्ष के एक हिस्से के लिए या पूरे वर्ष के लिए प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड के वाणिज्य निदेशालय ने सभी मंडल कार्यालयों को सभी रेलगाड़ियों में चेयर कार और एग्जीक्यूटिव वर्ग के कुल आरक्षित सीटों की 30 सितंबर, 2019 तक समीक्षा करने और फिर उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।   वर्तमान में जारी छूट योजन