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० संवाददाता द्वारा ०  नयी दिल्ली - भारत सरकार के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के हज डिवीज़न से 20 मार्च 2023 को एक असंवेधानिक व भेदभावपूर्ण आदेश जारी किया गया था, जिसके मुताबिक इस साल केवल केंद्रीय पुलिस फ़ोर्स के कर्मचारियों को ही हज अफसर व हज अस्सिस्टेंट के तौर पर हज 2023 के दौरान सऊदी अरब में खिदमत के लिए चयन किया जाएगा। जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस वाली डिवीज़न बेंच ने सुनवाई की। एडवोकेट असलम ने अन्य वकीलों के साथ याचिकाकर्ता आमिर जावेद की तरफ से पक्ष रखते हुए कोर्ट में बहस की, जिस पर संज्ञान लेते हुए, कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट में इस पर अपने मीडिया बयान में सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट व आर्बिट्रेटर असलम अहमद ने बताया कि हज में सेवा के लिए दूसरे राज्यों व विभागों में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों को इसके लिए इस बार मनाही कर दी गयी है, इस असंवैधानिक आदेश के संबंध में याचिकाकर्ता आमिर जावेद ने 23 मार्च को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी से संवैधानिक मूल अधिकारों का ख्याल रखते हुए इस आदेश में बदलाव कर समस्त राज्यों व विभागों के कर्मचारियों के चयन की

० योगेश भट्ट ०  नयी दिल्ली - दि आयुर्वेद कंपनी (T.A.C), सबसे तेजी से विकसित होने वाले D2C ब्यूटी और वेलनेस ब्रांड्स में से एक है. इसने हाल ही में भारत में लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए एक गैर-लाभकारी संगठन ‘मेक ए डिफरेंस’ (MAD) के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है. T.A.C सामाजिक न्याय, महिलाओं को सशक्त बनाने और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों के उत्थान के लिए काम करता आया है और लंबे समय तक इस दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है. एमएडी के साथ उसकी इस साझेदारी का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा में निवेश करके देश के भविष्य को आकार देना है। टीएसी की सीईओ और सह-संस्थापक श्रीधा सिंह ने अपने व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी बातों को साझा करते हुए बताया, "मेरी शुरुआती जीवन साधारण रहा है. अगर व्यक्तिगत और आर्थिक बलिदानों की कीमत पर मुझे शिक्षित करने के लिए मेरी मां का दृढ़ साहस नहीं होता, तो शायद मैं यहां नहीं होती. लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने से न सिर्फ एक लड़के-लड़कियों को भविष्य में आगे बढ़ने के समान अवसर मिलते हैं बल्कि वित्तीय निर्भरता के कारण महिलाओं द्व

० योगेश भट्ट ०   नई दिल्ली: न्याय प्रदान करने के बारे में देश में राज्यों की एकमात्र रैंकिंग, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (आईजेआर) 2022 की घोषणा की गई, जिसमे एक करोड़ से अधिक की आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष पर रखा गया है, उसके बाद तमिलनाडु (2020: दूसरा), तेलंगाना (2020: तीसरा), गुजरात (2020: छठा) और आंध्र प्रदेश (2020: बारहवां) का स्थान है। एक करोड़ से कम जनसंख्या वाले सात छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम (2020: दूसरा)पहले स्थान पर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश (2020: पांचवा) और त्रिपुरा (2020: पहला) का स्थान रहा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) को टाटा ट्रस्ट्स द्वारा 2019 में शुरू किया गया था, और यह इसका तीसरा संस्करण है। इसमें सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, दक्ष, टीआईएसएस-प्रयास, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउ इंडिया लिव्ज़, और आईजेआर के डेटा पार्टनर की भागीदारी होती है।  आईजेआर 2022 ने 24 महीने के कठोर परिमाणात्त्मक शोध के द्वारा, अनिवार्य सेवाओं को प्रभावी ढंग से वितरित करने के लिए जस्टिस डिलीवरी संरचनाओं को सक्षम बनाने म

० योगेश भट्ट ०  नयी दिल्ली - बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए भारी नुकसान को देखते हुए, पालम 360 के प्रधान चौ० सुरेंद्र सोलंकी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलकर दिल्ली देहात के किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की। इस बारे में चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि जिस तरह खेतों में तैयार रबी की फसलों को बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, उससे दिल्ली देहात के किसान परिवारों की मुसीबत बहुत बढ़ गई है। खेती किसानी की लगातार बढ़ती लागत से किसान पहले से ही दबाव में हैं और ऊपर से इस तरह तैयार फसल का चौपट हो जाना किसान की मुसीबत को कई गुना बढ़ा देता है।  इसीलिए आज हमने दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय से मुलाकात करके दिल्ली देहात के किसानों को ₹50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से जल्द से जल्द मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही हमने उपराज्यपाल से वर्षों से लंबित दिल्ली देहात के 18 सूत्रीय मांगों और समस्याओं के शीघ्र समाधान हेतु भी आग्रह किया। उपराज्यपाल महोदय ने हमें इन सभी मुद्दों के जल्द जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है। मुल

० विनोद कुमार सिंह ०   नई दिल्ली : अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर की 2622वीं जन्म जयन्ती, विश्व शांति केंद्र के स्थापना दिवस के पावन अवसर पर अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा विश्व शांति-सद्भावना दिवस समारोह एवं “महावीर दर्शन से प्रकृति व संस्कृति संरक्षण” राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसका उदघाटन पूज्य  श्री रवि शंकर एवं आचार्य डा. लोकेशजी, के सान्निध्य में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान,उत्तराखंड के राज्यपाल ले.जनरल गुरमीत सिंह, केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, केन्द्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला व केन्द्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किया|  पार्क होस्पिटल्स ग्रुप के चेयरमेन डॉ अजित गुप्ता एवं रिपब्लिक ऑफ मलावी के होनोरेरी कोनसुल व प्रख्यात समाजसेवी विनोद दुगड़ समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर, राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री एवं आचार्य श्री ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रवि शंकरजी एवं पार्क होस्पिटल्स ग्रुप के चेयरमेन डॉ अजित गुप्ता को अहिंसा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही, अतिथियों द्वारा ‘विश्व शांति केंद्र’ एवं ‘वर्ल्ड पीस एंबेसडर’