दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय
इस नये केन्द्र शासित प्रदेश का नाम ' दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव ' होगा और यह बॉम्बे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शासित होगा। नयी दिल्ली : दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों में दो भिन्न संवैधानिक एवं प्रशासनिक निकाय रहने से कामकाज में दोहराव एवं अक्षमता की स्थिति पैदा होती है और अपव्यय होता है। इसके अलावा, इस वजह से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ता है। यही नहीं, कर्मचारियों के कैडर प्रबंधन और करियर में प्रगति के मार्ग में विभिन्न चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि अपेक्षाकृत अधिक अधिकारियों की उपलब्धता के साथ-साथ ज्यादा बुनियादी ढांचागत सुविधाएं मिलने से सरकार की प्रमुख योजनाओं का बेहतर ढंग से कार्यान्वयन करने में मदद मिलेगी। संसद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव (केंद्र शासित प्रदेशों का विलय) विधेयक, 2019 पारित हो गया। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री जी.किशन रेड्डी ने राज्य सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सार्थक उपयोग, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, प्रशासनिक व्यय कम करने, बेहतर ढंग से सेवाएं मुहैया कराने और योजनाओं की बेहतर निगरानी सुनि
