आज 10 वर्ष बीतने के पश्चात् भी भाजपा ने अपना वादा नहीं निभाया : कांग्रेस

० संवाददाता द्वारा ० 

यूपीए शासन के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों के 72 हजार करोड़ रूपये के ऋण माफ किय थे जो उदाहरण है कि केन्द्र सरकारें किसानों को राहत प्रदान करने का कार्य करती रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों के 16 हजार करोड़ रूपये के ऋण माफ किये थे। जब केन्द्र में यूपीए की सरकार एवं राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत उदाहरण भाजपा के समक्ष है तो आज केन्द्र की भाजपा सरकार तथा राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों के कर्जे माफ करने का कार्य क्यों नहीं कर रही है?

जयपुर। भाजपा ने वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में जारी घोषणा पत्र में किसानों से वादा किया था कि उपज की लागत का डेढ़ गुणा न्यनूतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जायेगा, किन्तु आज 10 वर्ष बीतने के पश्चात् भी भाजपा ने अपना वादा नहीं निभाया है । फरवरी, 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के किसानों से पुन: वादा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी की जायेगी, किन्तु किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं बल्कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने देश में तीन काले कृषि कानून लागू कर दिये और बाद में किसानों के आन्दोलन के समक्ष झुककर किसानों से माफी मांगते हुये 

ये काले कानून वापस लिये तथा एक कमेटी बनाई जिसका कार्य किसानों की मांग किस प्रकार से लागू हो, एमएसपी का कानून बनना भी उस कमेटी के समक्ष एक मुद्दा था। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय, जयपुर पर आयोजित प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुये व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में जब डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तथा वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे यूपीए सरकार द्वारा उपभोक्ता मामलों से जुड़े 2010 में गठित वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष थे उस वक्त नरेन्द्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात ने कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उक्त रिपोर्ट में भी एमएसपी को कानून बनाने की सिफारिश की गई थी

 तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से एमएसपी सुनिश्चित करने के लिये सांविधिक निकाय बनाने की सिफारिश तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी । उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानून का दर्जा मिलना चाहिये, यह बात पूर्व से ही भाजपा द्वारा भी उठाई गई थी । उन्होंने कहा कि 15 माह तक चले किसान आन्दोलन में जब भाजपा की केन्द्र सरकार से समझौता हुआ था तब यह भी तय हुआ था कि किसानों पर जो 50 हजार से अधिक मुकदमें दर्ज हुये हैं उन्हें वापस लिया जायेगा । उन्होंने कहा कि कुछ सरकारों ने वापस लिये लेकिन केन्द्र सरकार ने व भाजपा की सरकारों ने किसानों को कोई राहत इस मुद्दे पर प्रदान नहीं की। 

उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान डॉ. मनमोहन सिंह सरकार ने किसानों के 72 हजार करोड़ रूपये के ऋण माफ किय थे जो उदाहरण है कि केन्द्र सरकारें किसानों को राहत प्रदान करने का कार्य करती रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों के 16 हजार करोड़ रूपये के ऋण माफ किये थे। उन्होंने कहा कि जब केन्द्र में यूपीए की सरकार एवं राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा प्रस्तुत उदाहरण भाजपा के समक्ष है तो आज केन्द्र की भाजपा सरकार तथा राजस्थान की भाजपा सरकार किसानों के कर्जे माफ करने का कार्य क्यों नहीं कर रही है? 

उन्होंने कहा कि आज प्रत्येक देशवासी के जहन में यह बात आ गई है कि भाजपा की सरकारें किसानों का ऋण माफ करना नहीं चाहती है। उन्होंने कहा कि आज किसान केन्द्र की वादाखिलाफी के विरूद्ध आन्दोलन करने के लिये इसलिये मजबूर हुये हैं क्योंकि केन्द्र की भाजपा सरकार ने किसानों से लिखित में समझौता किया था कि केन्द्र सरकार एक कमेटी बनाकर एमएसपी के कानून सहित सभी मुद्दों का हल निकालेगी। उन्होंने कहा कि कमेटी सम्भवतः केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है और जो जानकारी है उसके अनुसार एमएसपी को कानून बनाने की बात रिपोर्ट में नहीं है।

 उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार जानबूझकर कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है जिस कारण किसानों को आज एमएसपी का कानून बनवाने के लिये केन्द्र की भाजपा सरकार के खिलाफ आन्दोलन करने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है । उन्होंने कहा कि अपनी जायज मांगों एवं हक के लिये आन्दोलन कर रहे किसान के साथ केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी बर्बरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है जैसे आतंकवादियों के खिलाफ अथवा बॉर्डर पर दुश्मनों के खिलाफ की जाती हो । उन्होंने कहा कि पूर्व में चले किसान आन्दोलन के दौरान शहीद किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया तथा आन्दोलन के पश्चात् समझौते को लागू करने हेतु केन्द्र सरकार ने कोई कदम नहीं उठाये ।

 उन्होंने कहा कि 10 वर्ष के शासन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एमएसपी के लिये किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया । उन्होंने कहा कि अब केन्द्र की भाजपा सरकार हद पार कर ली और यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि किसानों से किये गये समझौते के तहत् एमएसपी का कानून जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। इसके लिये लम्बा समय चाहिये क्योंकि यह एक जटिल कार्य है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इस रवैये से यह साबित हो गया है कि जो तीन काले कानून केन्द्र सरकार ने किसानों पर थोपे थे, वे किसकों लाभ पहुँचाने के लिये लागू किये गये थे। उन्होंने कहा कि आज यह सुस्पष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू किये गये तीनों काले कानून भाजपा के उद्योगपति मित्रों को लाभ देने हेतु थोपे गये थे

डोटासरा ने कहा कि आज देश का किसान अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आन्दोलन कर रहा है लेकिन भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को दबाने हेतु अमानवीय हथकण्डे अपनाते हुये गोलियां चलाने व आंसू गैस छोड़ने जैसे कार्य किये जा रहे हैं तथा ड्रोन से उन पर हमले किये जा रहे हैं। उन्होंने भाजपा की केन्द्र सरकार से प्रश्न किया कि हमारे लोकतांत्रिक देश में किसी को अपनी बात रखने हेतु शांतिपूर्वक आन्दोलन करने का अधिकार नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि आज भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा किसानों से उनका यह मौलिक अधिकार भी छीना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी आन्दोलन कर रहे किसानों पर भाजपा ने अनेकों झूठे लांछन लगाकर बदनाम करने का कार्य किया गया था । आज भी आन्दोलन कर रहे किसानों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाये जा रहे हैं जिसका हम सभी देशवासी विरोध करते हैं ।

उन्होंने कहा कि किसान यूनियनों ने कल 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है तथा कांग्रेस पार्टी किसानों द्वारा भारत बंद किये जाने के आह्वान का समर्थन करती है । उन्होंने कहा कि किसानों के शांतिपूर्वक चलाये जा रहे आन्दोलन के तहत् करवाये जा रहे भारत बंद का समर्थन करते हुये कांग्रेस पार्टी अपील करती है कि किसी प्रकार राजकीय सम्पत्ति का कोई नुकसान नहीं हो यह सुनिश्चित करते हुये कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में उनके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गाँधी एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट शब्दों में वादा किया है कि कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार बनने पर एमएसपी का कानून लागू किया जायेगा ।

 उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे तथा कांग्रेस नेता राहुल गाँधी द्वारा एमएसपी को लागू करने के किसानों से किये गये वादे का स्वागत पूरा देश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी अपने किये हुये वादों को हर हाल में निभाती है, जो कहते हैं, वही करते हैं । उन्होंने कहा कि आज जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर केन्द्र की भाजपा सरकार प्रहार कर रही है यह देश के लिये घातक हैं एवं प्रजातंत्र के लिये खतरा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार लोगों विचार व्यक्त करने तथा आन्दोलन करने का अधिकार छीन रही है ।

उन्होंने कहा कि आज उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला पारित किया गया तथा इस फैसले से प्रजातंत्र की जीत हुई है एवं जिन लोगों ने पर्दे के पीछे छिपकर बहुत बड़ा घोटाला किया, आज उनकी पोल खुलने का कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इलेक्ट्रोरल बाण्ड जिसे 2017 में भाजपा की केन्द्र सरकार ने लागू किया था, को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोरल बाण्ड का हिसाब एक रिपोर्ट के माध्यम से मांगा गया है तथा किसे कितना चंदा किस माध्यम से मिला है, यह सार्वजनिक करने का निर्णय पारित हुआ है जो कि स्वागत योग्य है। 

उन्होंने कहा कि भाजपा के भ्रष्टाचार का घड़ा अब भर चुका है तथा अब फूटने की कगार पर है । उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से यही कहा है कि इलेक्ट्रोरल बाण्ड को लेकर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, आज के फैसले से कांग्रेस की बात पर मुहर लगी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के इलेक्ट्रोरल बाण्ड को लागू करने के पीछे पूंजीपतियों को दबाने का षड़यंत्र था क्योंकि बाण्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से चंदे लिये जाकर भाजपा ने अपना कोष बढ़ाने का कार्य किया था। उन्होंने शंका व्यक्त करते हुये कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार भाजपा के कहने से कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालने की चेष्टा करेगी जिससे उन्हें इलेक्ट्रोरल बाण्ड के माध्यम से मिले चंदे की सूचना नहीं देनी पड़ी।

 उन्होंने कहा कि यह शंका प्रबल है कि कहीं कोई ऐसा गजट नोटिफिकेशन ना आ जाये कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मांगी गई सूचना को देने से इंकार कर दिया जाये । डोटासरा ने कहा कि किसानों को न्याय दिलाने हेतु कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है । उन्होंने कहा कि आन्दोलन करना किसानों का मौलिक अधिकार है, उनके अधिकार की रक्षा करने हेतु कांग्रेस पार्टी किसानों को समर्थन देती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार किसानों पर ड्रोन से हमले कर, आंसू गैस के गोले छोड़कर, गोलियां चलाकर किसानों का आन्दोलन कुचलना चाहती है किन्तु कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्ची से बनी हुई भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने पहले दिन ही कह दिया कि किसानों का कर्जा माफ करने का प्रश्न ही नहीं उठता, किसानों को कर्ज देना ही नहीं चाहिये, क्योंकि किसानों की आदत खराब हो गई है, किसान लोन तो ले लेता है लेकिन चुकाना नहीं चाहता, यह कथन राजस्थान के कृषि मंत्री का है और दुर्भाग्यपूर्ण है । उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार के कृषि मंत्री के इस वक्तव्य से राजस्थान में भाजपा सरकार का किसानों के प्रति रवैया सबके सामने स्पष्ट हो गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव पूर्व भाजपा ने राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 19 हजार किसानों की जमीनें कुर्क करने का मुद्दा उठाया था

 तथा इन किसानों को मुआवजा देने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का राजस्थान में अंतरिम बजट प्रस्तुत हो गया किन्तु ऐसे किसी एक किसान को मुआवजा देने का प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। उन्होंने कहा कि केवल गुमराह करना, मुद्दों से ध्यान भटकाना यही भाजपा का मुख्य एजेण्डा एवं कार्य बन गया है। उन्होंने कहा कि मन की बात देश के प्रधानमंत्री करते हैं तथा भाजपा के नेता झूठ पर झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं, सच्चाई यह है कि दो माह में राजस्थान की भाजपा सरकार ने किसानों के हित में एक भी कार्य नहीं किया है। 

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों को 12 हजार रूपये किसान सम्मान निधि के रूप में देने का वादा किया था और राजस्थान की भाजपा सरकार केवल 8 हजार रूपये देने की घोषणा कर रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ही किसानों को लाभ दे रही थी, उसके अतिरिक्त भाजपा की राजस्थान सरकार कुछ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार को बदनाम करने हेतु अनर्गल तथ्यहीन आरोप लगाये थे, किसानों का कर्ज माफ नहीं होने का भी आरोप लगाया था, जबकि राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 16 हजार करोड़ रूपये का किसानों का कर्ज माफ किया 

किन्तु राजस्थान की भाजपा सरकार ने किसानों के लिये कोई कार्य नहीं किया क्योंकि भाजपा के केन्द्र बिन्दु में किसान नहीं है, केवल और केवल झूठे तथ्यों के आधार बरगलाने का कार्य भाजपा एवं भाजपा के नेता करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी एवं करनी में अंतर है, यह बात अब राजस्थान की जनता समझ चुकी है। राजस्थान प्रभारी सुखजिन्दर सिंह रंधावा ने सम्बोधित करते हुये कहा कि आज केन्द्र सरकार द्वारा देश के अन्नदाता के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में किसानों को अपनी बात रखने के अधिकार से भाजपा की केन्द्र सरकार वंचित करना चाहती है ।

 इसलिये किसानों के रास्ते पर कीलें लगाई जा रही है, ड्रोन से हमला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान आन्दोलन के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा गठित कमेटी ने दो साल में कोई निर्णय नहीं किया जिस कारण मजबूर होकर किसान अपनी मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि किसानों के साथ केन्द्र सरकार द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है वह निंदनीय है । उन्होंने कहा कि देश की नई पीढ़ी को यह जानकारी नहीं है कि आजादी से पूर्व देश के बाहर से अनाज लाया जाता था तथा प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस सरकार के अथक् प्रयास से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई तथा अनेक नवाचार किये गये जिसके परिणामस्वरूप किसानों की उपज में बढ़ोत्तरी हुई एवं देश कृषि में आत्मनिर्भर हुआ ।

 उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के शासन में किसानों को 120 प्रतिशत की वृद्धि आय में हुई जबकि वर्तमान एनडीए सरकार के शासन में 50 प्रतिशत की वृद्धि भी नहीं हुई और उर्वरक, कृषि उपकरण, डीजल इत्यादि के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं । उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार ने किसानों की आय दुगनी करने हेतु कोई कार्य नहीं किया बल्कि इस विषय पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी फेल हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन के दौरान स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट में वर्णित 200 में से करीब 170 सिफारिशें तत्कालीन यूपीए सरकार ने लागू की थी किन्तु भाजपा की वर्तमान केन्द्र सरकार ने शेष रहीं सिफारिशों पर कोई कार्य नहीं किया। 

उन्होंने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार 15 लाख करोड़ रूपये का बड़े उद्योगपतियों का ऋण माफ कर सकती है लेकिन किसानों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि देश के अन्नदाता को अपने हक के लिये आन्दोलन करना पड़ रहा है जबकि मात्र 500 रूपये महिना किसान सम्मान निधि के रूप में देकर भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है । उन्होंने कहा कि किसानों का आन्दोलन पूरे देश के अन्नदाताओं का आन्दोलन है, भले ही इसमें पहल पंजाब ने की हो। उन्होंने कहा कि आज किसान आन्दोलन को समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है

 तथा किसानों के साथ हुये अन्याय के विरूद्ध आज कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि भाजपा की केन्द्र सरकार को ड्रोन से हमला, आंसू गैस आदि का प्रयोग देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने हेतु करना चाहिये ना कि देश के अन्नदाताओं के विरूद्ध । उन्होंने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. लालबहादुर शास्त्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया था, जय जवान-जय किसान, क्योंकि यदि देश का किसान एवं जवान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा ।