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"अमरनाथ यात्रा" पर इसी प्रकार के कार्यक्रम का प्रसारण दिल्ली आकाशवाणी सेवा के माध्‍यम से किया जा रहा है और यह पूरे देश में डीटीएच सेवा के माध्यम से भी उपलब्ध है। लोग इस कार्यक्रम को डीडी नि:शुल्‍क डिश सेवा के माध्यम से भी सुन सकते हैं। नयी दिल्ली - संस्कृति मंत्रालय के अनुरोध पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा के मार्ग में स्थित बालटाल में प्रथम बार 103.7 मेगाहर्टस फ्रीक्‍वेंसी पर एक एफएम रेडियो ट्रांसमीटर स्थापित किया है। इसे संचालित करने के लिए बालटाल बेस कैंप में एक स्टूडियो व्‍यवस्‍था के साथ कार्यक्रम कार्यकारी अधिकारी को भी तैनात किया गया है। बालटाल बेस कैंप से "अमरनाथ यात्रा" के कार्यक्रम को तैयार किया जा रहा है और इसके लिए पहलगाम ट्रांसमीटर को बालटाल से जोड़ा गया है। आकाशवाणी के माध्‍यम से यात्री प्रबंधन, मौसम, स्वास्थ्य और अन्य जानकारियों के साथ-साथ किसी सी भी तरह के अलर्ट का नियमित रूप से प्रसारण किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इस भक्तिपूर्ण संगीत को उपलब्‍ध कराया जा रहा है। "अमरनाथ यात्रा" पर इसी प्रकार के कार्यक्रम का प्र

गोविंद देव मंदिर, सिटी पैलेस, जंतर-मंतर और हवा महल के रूप में इसके प्रतिष्ठित स्मारक अपने समय की कलात्मक और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। जयपुर खगोलीय कौशल, जीवंत परंपराओं और अद्वितीय शहर के रूप में भारत के 18वीं शताब्दी के एक कौशल और दूरदर्शितापूर्ण नगर विकास की अभिव्यक्ति भी है। जयपुर शहर योजना और वास्तुकला के मामले में एक अनुकरणीय विकास का उदाहरण है नयी दिल्ली - भारत को एक और ऐतिहासिक उपलब्धि मिली जब अजरबैजान के बाकू में आयोजित यूनेस्को विश्व हेरिटेज समिति के 43वें सत्र के दौरान भारत के गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्‍को की विश्‍व हेरिटेज सूची में शामिल कर लिया गया। राजस्थान के जयपुर शहर के नामांकन ने 2017 के विभिन्न यूनेस्को दिशा-निर्देशों का सफलतापूर्वक अनुपालन किया। यूनेस्‍को की इस सूची में जयपुर शहर के सफल नामांकन के साथ ही अब भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक स्‍थल, 7 प्राकृतिक स्‍थल और 1 मिश्रित स्‍थल शामिल हैं। भारत के नामांकन की पहल आईसीओएमओएस (सांस्कृतिक स्थलों के लिए विश्व धरोहर (डब्ल्यूएच) केंद्र की सलाहकार संस्था) ने की थी, लेकिन 21 देशों की व

कृष्णज़ फ़िल्म प्रोडक्सन के बैनर तले अलबम 'दिलवा हमार धड़केला' का निर्माण भव्‍य पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें कनक के साथ लखनऊ से दीपक चौबे, वैभव मिश्रा कलाकर आदि कलाकार भी नजर आये। इस अलबम के डायरेक्‍टर शहनवाज़ हैं और निर्माता अमित कृष्ण श्रीवास्तव हैं   लखनऊ - भोजपुरी सिने की बेहतरीन फनकारा कनक पांडेय इन दिनों नवाबों के शहर लखनऊ अपनी शोख अदाओं के साथ दिल की धड़कनों को तेज कर रही हैं। कनक पांडेय की उपस्थिति लखनऊ की सड़कों और खूबसूरत जगहों पर बखूबी देखी जा सकती हैं, जहां उनका स्‍वैग दर्शकों की दिल की धड़कने बढ़ रहा है। दरअसल, कनक इन दिनों लखनऊ में अपनी एक अलबम 'दिलवा हमार धड़केला' की शूटिंग कर रही हैं।   इसी बीच कनक जब लखनऊ के स्कोर्पियो क्लब में इस अलबम को शूट कर रही थी, तब उनके फैंस उनकी एक झलक को बेताब नजर आये। कृष्णज़ फ़िल्म प्रोडक्सन के बैनर तले अलबम 'दिलवा हमार धड़केला' का निर्माण भव्‍य पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें कनक के साथ लखनऊ से दीपक चौबे, वैभव मिश्रा कलाकर आदि कलाकार भी स्‍कोर्पियो क्‍लब में नजर आये। इस अलबम के डायरेक्‍टर शहनवाज़ हैं और निर्माता अमित

किसी बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की नकद निकासी की जाएगी तो 2 प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की जाएगी। डिजिटल भुगतान और कम नकद अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा डिजिटल भुगतान पर जोर देने के लिए हाल में उठाए गए अनेक कदमों से आगे बढ़ते हुए यह प्रस्ताव किया गया है। नयी दिल्ली -  - केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि कंपनी कर की 25 प्रतिशत न्यूनतम दर को 400 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए लागू किया जाएगा। फिलहाल, 250 करोड़ रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए यह दर लागू है। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 99.3 प्रतिशत कंपनियां इसमें शामिल होंगी। अब केवल 0.7 प्रतिशत कंपनियां ही इस दर से अलग होंगी। पैन – आधार में से एक के बदले दूसरे के इस्तेमाल का प्रस्ताव इस बजट में पैन और आधार में से किसी एक को इस्तेमाल में लाने का भी प्रस्ताव किया गया है और जिनके पास आयकर विवरणी भरने के लिए पैन न हो उन्हें अपना आधार नम्बर उल्लिखित करने की अनुमति

केन्‍द्रीय बजट में उन लोगों के लिए रिटर्न दाखिल करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्‍ताव किया गया है जिन्‍होंने किसी एक वर्ष में किसी चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमाई कराई है अथवा जिन्‍होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की है अथवा किसी एक वर्ष में बिजली खपत पर 1 लाख रुपये से ज्‍यादा की रकम खर्च की है। इसके तहत उन लोगों के लिए भी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य किया गया है नयी दिल्ली - 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपये तक और 5 करोड़ रुपये एवं उससे अधिक की कर योग्‍य आमदनी वाले उच्‍च आय वर्ग के लोगों के लिए प्रभावी कर दरों को क्रमश: 3 व 7 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्‍ताव किया गया है। केन्‍द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में 2019-20 का केन्‍द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि बढ़ते आमदनी स्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए उच्‍च आय वर्ग के लोगों को राष्‍ट्र के विकास में और अधिक योगदान करने की जरूरत है। उन्‍होंने करदाताओं का धन्‍यवाद करते हुए कहा कि वे राष्‍ट्र निर्माण में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अपेक्षाकृत कम आय वाले छोटे एवं मझोले लोगों पर टैक्स बो

भारत में स्‍टार्ट-अप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्‍साहित किए जाने की जरूरत है। तथाकथित 'एंजेल टैक्‍स' मुद्दे का समाधान करने के लिए, अपेक्षित घोषणाएं पस्‍तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्‍टार्ट-अप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्‍यांकनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी नयी दिल्ली -  - वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्‍टार्ट-अप के लिए विशेष रूप से डीडी चैनल शुरू करने का प्रस्‍ताव कर रही है।  संसद में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह चैनल स्‍टार्ट-अप को प्रोत्‍साहन देने के लिए मंच उपलब्‍ध कराएगा, जिसके तहत स्‍टार्ट-अप के विकास, वेंचर पूंजी और अन्‍य प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्‍होंने कहा कि इस चैनल को स्‍टार्ट-अप खुद तैयार करेंगे और चलाएंगे। स्‍टार्ट-अप के मामले में हानियों को आगे ले जाने और उनके संतुलन के संबंध में कुछ शर्तों को शिथिल करने का प्रस्‍ताव किया गया है। स्‍टार्ट-अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से

सरकार ने देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुतमहत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घरेलू विनिर्माण और आंतरिक व्यापार, किफायती आवास, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने,  सोशल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना, विभिन्न क्षेत्रों केलिए ब्लू प्रिंट की स्थापना, ग्रामीण भारत को आधुनिक प्रणाली में शामिल करना, कारीगरों को वैश्विक बाजार से जोड़ना गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां को महत्व देना बजट की महत्वपूर्ण घोषण हैं जो राष्ट्रीयअर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो देश के व्यवस्थित विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। नयी दिल्ली - कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने संसद में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को एक क्रांतिकारी दस्तावेज  बताया है जिसमें व्यापारी समुदाय और एसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता में रखागया है । बजट में की गई घोषणाओं को अगर एक निश्चित समय सीमा के साथ रणनीतिक तरीके से लागू किया जाए तो निश्चित रूप से भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में  बदलने में द