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० संवाददाता द्वारा ०  नयी दिल्ली - सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ( https://awards.gov.in ) विकसित किया गया है ताकि पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाया जा सके। यह पोर्टल प्रत्येक नागरिक या संगठन को भारत सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों/संगठनों को नामित करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें खुली हैं :पद्म पुरस्कार- अंतिम तिथि 15/09/2022 वानिकी में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 30/09/2022 राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 15/09/2022 राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 15/09/2022 वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार - वयोश्रेष्ठ सम्मान 2022- अंतिम तिथि 29/08/2022 व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2021- अंतिम तिथि 28/08/2022 व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2022- अंतिम तिथि 28/08/2022 दिव्‍यांगजनों के सशक्तिकरण में कार्यरत संस्थानों के लिए राष्ट्रीय

० संवाददाता द्वारा ०  नयी दिल्ली - पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों / विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों / सेवा से जुड़े 'विशिष्ट कार्य' को मान्यता देते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र होते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अलावा, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी समेत सभी सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं।  गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसा जमा करने की प्रक्रिया 1 मई 2022 से शुरू हो गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसा के आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से राष्ट्रीय

० संवाददाता द्वारा ०  नयी दिल्ली - प्रधानमंत्री पंजाब और पड़ोसी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निवासियों को विश्वस्तरीय कैंसर सुविधा व उपचार उपलब्ध कराने वाले मुल्लानपुर, न्यू चंडीगढ़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिला (मोहाली) स्थित ‘होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र’ का लोकार्पण करेंगे। इस अस्पताल को 660 करोड़ रुपये की लागत से टाटा मेमोरियल सेंटर ने निर्मित किया है, जो भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत सहायता-प्राप्त संस्थान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 24 अगस्त,को हरियाणा और पंजाब का दौरा करेंगे। दो दिनों के दौरान प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन/लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे दिन में हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री मोहाली जायेंगे और वहां मुल्लानपुर, न्यू चंडीगढ़, साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर जिला (मोहाली) में लगभग 02:15 बजे ‘होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र’ का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में

  ० संवाददाता द्वारा ०  नयी दिल्ली -4300 से अधिक सदस्य और 4.3 करोड़ से अधिक सिल्क मार्क लेबल वाले उत्पाद बाजार में हैं। 'सिल्क मार्क ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया' सिल्‍क में गुणवत्ता आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है और सिल्‍क बिरादरी को शुद्धता का आश्वासन दे रहा है। सिल्‍क मार्क लगने से योग्यता मानकों पर प्रकाश डाला जाएगा जो सिल्‍क बिरादरी को एक साथ जोड़ने के अलावा घरेलू और निर्यात बाजारों में उपभोक्ता विश्वास का निर्माण करेगा।सिल्क मार्क एक्सपो, सिल्क मार्क को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्‍त उपकरण साबित हुआ है। 22 अगस्त, 2022 से 28 अगस्त, 2022 तक आयोजित होने इस एक्सपो में 12 राज्यों के 39 प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। कपड़ा और रेल राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने कपड़ा मंत्रालय में सचिव उपेन्‍द्र प्रसाद सिंह और रजित रंजन ओखंडियार आईएफएस, सीईओ एवं सदस्य सचिव, केन्‍द्रीय सिल्क बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय की उपस्थिति में सिल्क मार्क एक्‍सपो का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय सिल्‍क बोर्ड, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सोसायटी सिल्‍क मार्क ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसएमओआई) द्

०  योगेश भट्ट ०  नयी दिल्ली : भारत का नंबर 1 रेस्टोरेन्ट मैनेजमेन्ट प्लेटफॉर्म पेटपूजा जो बिलिंग, इन्वेंटरी, सीआरएम और थर्ड-पार्टी ऑनलाईन ऑर्डरिंग के प्रबन्धन के लिए साधारण एवं पावरफुल पीओएस (पॉइन्ट ऑफ सेल) सॉफ्टवेयर उपललब्ध कराता है, ने देश भर में 5500 से अधिक वेटर कॉलिंग डिवाइसेज़ लगा दी हैं, ऐसे में हाल ही में लॉन्च किए गए इस प्रोडक्ट ने नई उपलब्धि हासिल की है। पेटपूजा इन डिवाइसेज़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए पहले से काम कर रहा है, आने वाले समय में कंपनी ने 1000 डिवाइसेज़ प्रति माह लगाने की योजना बनाई है। वेटर कॉलिंग डिवाइस एक सरल और लागत प्रभावी तकनीक है, जो वेटर की मेहनत को कम करती है, और साथ ही उपभोक्ताओं को भी डाइनिंग का बेजोड़ अनुभव प्रदान करती है। यह छोटी से वायरलैस डिवाइस हर उपभोक्ता की टेबल पर रखी जाती है, पेटपूजा की इस वेटर कॉलिंग डिवाइस की मदद से उपभोक्ता सिर्फ एक बटन दबा कर वेटर को बुला सकते हैं या बिल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या पानी मंगवा सकते हैं। हर बटन के लिए विशेष लाईट होती है, इससे जहां एक ओर डिवाइस स्टाइलिश दिखती है,  वहीं दूसरी ओर स्टाफ का काम भी आसान हो जाता है क्यो

० संवाददाता द्वारा ०  "ग्रामीण उद्यमी एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम-एनएसडीसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 जनजातीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना है। यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है। इस अवधारणा को केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर और आदिवासी सांसदों द्वारा कार्यान्वित किया गया था।" रांची -राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) ने सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में जनजातीय समुदायों में उनके समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए आज ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस पहल के अंतर्गत, यह प्रयास भारत के युवाओं को बहु-कौशल प्रदान करना और उन्हें आजीविका उपार्जन के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय समुदायों को कार्यबल में शामिल करने, उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें अपने संबंधित भौगोलिक क्षेत्र

० संवाददाता द्वारा ०  नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने “ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर” (GZRRC) द्वारा जामनगर गुजरात में स्थापित किए जा रहे चिड़ियाघर के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने जनहित याचिका को खारिज करते हुए कहा कि “ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर” (GZRRC) एक कानूनी और मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर है। हमें इसमें विवाद की कोई वजह नजर नही आती।“ नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी ठोस वजह के और केवल कुछ न्यूज रिपोर्ट के आधार पर याचिका दाखिल कर दी है। याचिकाकर्ता अपने पक्ष में कोई पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नही कर सके। जनहित याचिका में रिलायंस के “ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर” (GZRRC) पर भारत और विदेशों से जानवरों को लाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। साथ ही इस गैर-लाभकारी संगठन के संचालन और प्रबंधन की जांच के लिए एक एसआईटी की भी मांग कोर्ट के सामने रखी गई थी। जिसे कोर्ट ने पूरी तरह नकार दिया। कोर्ट में अपना