केंद्र सरकार के फैसले से राशन डीलरों को लगभग 484 करोड़ रुपयों का नुकसान होगा
० योगेश भट्ट ० नयी दिल्ली - ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन ने केंद्र सरकार की NFSA 2013 "नि: शुल्क" के तहत PMGKAY योजना 2023 को जनवरी 2023 से लागू करने की मंजूरी छलावा बतलाया है। उसने कहा है कि सरकार ने एनएफएसए 2013 के तहत पीएमजीकेएवाई के तहत दी जा रही 5 किलोग्राम अनाज की मुफ्त आपूर्ति को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि नई योजना पर केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी चालू वर्ष 2023 में खर्च करनी पड़ेगी। यह वास्तव में लाभार्थियों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि केंद्र सरकार वास्तव में पीएमजीकेएवाई योजना से दूर हो रही है और एनएफएसए के तहत समान मात्रा में अनाज की आपूर्ति कर रही है। फेडरेशन के महासचिव विश्वम्भर वासु ने कहा कि हम केवल नामों के परिवर्तन से अप्रैल 2020 से चालू मूल PMGKAY योजना को बंद करने के सरकार के निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि एनएफएसए के तहत आपूर्ति किए जाने वाले खाद्यान्न जारी रहें और पहले की तरह PMGKAY के तहत की जा रही खाद्यान्न आपूर्ति भी चालू रहे। उन्होंने कहा कि हमें सरकार से यह पूछने के लिए मजबूर होन