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मास्टर राधे कृष्ण जी एक सेवा निवृत्त अध्यापक है।जीवन के कई पड़ाव पार कर  परिवार का पालन-पोषण कर स्वयं ही करते आ रहे थे। कोरोना के प्रतिबंध के कारण दैनिक सुबह का भ्रमण और सांयकालीन सत्संग भी नहीं हो पा रहा था। बेमौसम की बरसात के कारण मार्च के अंत तक भी ठंड और गर्मी अपना प्रभा्व डाल ही रही थी। मास्टर जी सुबह दस बजे तक स्वस्थ थे। लेकिन दोपहर तक उन्हें तेज बुखार के साथ खांसी और ये कहिए कोरोना के मरीज के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। परिवार में कोरोना का भय तो पहले ही बना था। अब तो मास्टर जी का बीमार होना और भी भयानक हो गया। उनकी खटिया बाहर के कमरे में डाल दी गई। जहां उनके पालतू कुत्ते रोविन का रैन बसेरा था।यह बेचारा भी उन्हें नाली में गिरा पड़ा था। जब वह बहुत छोटा था। "जाको राखे साइयां मार सके न कोय।" मास्टर जी ने उसे बड़े लाड़-प्यार से पाला, नाम दिया रोविन। पीड़ित अवस्था में रोविन और मास्टर जी बाहर के कमरे में रात ब्यतीत कर रहे थे। दोनों बेटों और बहुओं ने दूरी बना ली साथ ही अपने बच्चों को भी उधर न जाने की मनाही कर दी। बुढ़िया बेचारी को भी जाने के लिए मना कर दिया। प्रातः 108नं0की सर

नयी दिल्ली - भारतीय रेलवे ने 21 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक की यात्राअवधि के सभी टिकटों का पूर्ण रिफंड देने का निर्णय किया है। ये निर्देश रिफंड नियमों में छूट जारी रखने के लिए 21-03-2020 के निर्देशों के अलावा होंगे। 1. काउंटर पर बुक किए गए पीआरएस टिकट:  27-03-2020 से पहले रद्द किए गए टिकट: टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्री द्वारा भरा जाएगा जिसमें यात्रा विवरण होगा। रिफंड की बेलेंस राशि प्राप्‍त करने के लिए भरा हुआ फॉर्म किसी भी जोनल रेलवे मुख्‍यालय के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (सीसीएम) (दावा) या मुख्य दावा अधिकारी (सीसीओ) के पास 21 जून 2020 तक जमा कराना होगा। रेलवे व्‍यावहारिक उपयोग में लाए जाने वाला पर्चा प्रदान करेगा जिसके माध्यम से यात्री टिकटों को रद्द करने के दौरान कटौती की गई राशि को वापस लेने का लाभ उठा सकता है। 27-03-2020 के बाद रद्द किए गए टिकट: इस तरह के रद्द किए गए सभी टिकटों के संबंध में पूर्ण वापसी देय होगी। 2.  ई-टिकट  : 27-03-2020 से पहले रद्द किए गए टिकट: बैलेंस रिफंड राशि उस यात्री के उस खाते में जमा कर दी जाएगीजिस खाते से टिकट बुक किया गया था। आईआरसीटीसी बैलेंस रिफंड राशि प

जयपुर । परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कोरोना के कारण लॉक डाउन की स्थिति के कारण पैदल ही दूसरे जिलों में अपने घरों को लौट रहे श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से भी राजस्थान सीमा में प्रवेश कर चुके लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाकर सड़कों से उन्हें हटाने की जरूरत है ताकि कोरोना वायरस के प्रसार एवं संक्रमण का खतरा नहीं रहे। खाचरियावास ने रोडवेज को अपने प्रदेशभर के डिपो पर इसके लिए हर समय 20 बसें सेनेटाइज कर तैयार रखने के निर्देश दिए हैं।  उन्होंने बताया कि लॉक डाउन  के कारण कई मजदूर, कामगार एवं जनसामान्य अकेले या परिवार के साथ मजबूरी में कई किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। इसे देखते हुए यह निर्णय किया गया है। उन्होंने बताया कि डिपो पर तैयार रखी गईं यह बसें जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर रवाना की जाएंगी जो पैदल यात्रा कर रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी। परिवहन मंत्री ने सभी से अपील की है कि लॉक डाउन पूरे देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए है। इसलिए केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही घर से निक

नई दिल्ली , दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना के प्रकोप को नियंत्रित करने के साथ लाॅक डाउन से प्रभावित गरीब परिवारों को दो वक्त की रोटी मुहैया कराने के लिए शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस वार्ता कर बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार 20 हजार लोगों को प्रतिदिन दोपहर और रात में खाना खिला रही थी, लेकिन अब 2 लाख लोगों को खाना खिलाया जाएगा। इसके लिए 325 स्कूलों में खाना खिलाने की व्यवस्था की गई है। वहीं, 28 मार्च से 4 लाख लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने झारखंड, बंगाल, यूपी, बिहार समेत सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को आश्वासन दिया है कि वे चिंता न करें। दिल्ली की सीमा में रहने वाला हर व्यक्ति मेरा अपना है और हम किसी को भूखे नहीं सोने देंगे। वहीं, कोरोना के केस बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए बनाई गई डाॅ. सरीन की टीम ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दे दी है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में अगर 1000 केस प्रतिदिन आते हैं, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 26 मार्च तक

ल्युशियाना लाइट और मार्स यूएस के क्रमश: 21 फीसदी और 3 फीसदी बढ़ने के कारण यूएस शेल ऊपर रहा। वहीं अन्य ऑयल मानक जैसे ओपेक बास्केट, यूरल्स, डब्ल्यूटीआई क्रूड और ब्रेंट क्रूड में 8 से 13 फीसदी तक की गिरावट देखी गई। इंडियन बास्केट भी करीब 14 फीसदी तक गिरा। इसी प्रकार के ट्रेंड नैचुरल गैस में भी देखने को मिला, जो शुरुआत में 2 फीसदी बढ़ोतरी के बाद ओपनिंग प्राइज से 1.5 फीसदी नीचे गिरकर 1.721 डॉलर के लेवल पर पहुंच गया। ऑयल मार्केट की मौजूदा गिरावट के पीछे कई कारण हैं। ट्रेड वॉर और कोरोना वारयस के प्रभाव के अलावा क्रूड ऑयल अपने प्राइज वार का भी सामना कर रहा है, जहां वैश्विक कंपनियां लगातार कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा रही हैं। वास्तविकता में हो क्या रहा है? पिछले कुछ समय में कच्चे तेल की जरूरत से ज्यादा सप्लाई हो रही है। ओपेक समूह इसके उत्पादन को सीमित करने में सक्षम हैं। खैर, कोरोनावायरस के विस्तार के कारण वैश्विक मांग में कमी आ गई और यह समूह आपस में बंट गया। मार्च तक किसी भी सर्वसम्मत निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका और ओपेक व नॉन ओपेक देशों ने उत्पादन बढ़ाना जारी रखा। ट्रेड वॉर की ही तरह, अब रूस और सऊद

नई दिल्ली , दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर किए गए लाॅक डाउन के दौरान लोगों तक आवश्यक सेवाओं से जुड़ी वस्तुएं आसानी से पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले ली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों की सुविधा के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं से जुड़ी ई-कामर्स कंपनियों को होम डिलीवरी करने की अनुमति दे दी गई है। ऐसी कंपनियों के कर्मचारी अपना आईकार्ड दिखा कर सेवा दे सकते हैं। डीएम, डीसीपी, एसडीएम और एसपीपी को अपने क्षेत्र में जरूरी सामान, सब्जी, किराना, राशन, दवा की दुकानें और दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों को खोलना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अब आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें 24 घंटे खोले रखने की अनुमति दे दी गई है, ताकि दिन में दुकानों पर अनावश्यक भीड़ न लगे। दिल्ली पुलिस को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले लोगों को बिना पास भी जाने की अनुमति देने के लिए निर्देशित किया गया है। दिल्ली में एक और मरीज बढ़ गया है और कुल 36 केस हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना के प्रकोप की रोकथाम और लाॅक डाउन के दौरान लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचाने को लेकर एलजी  श्री अनिल बैजल, मुख्यमंत्री  श्री अरविंद के

नयी दिल्ली - आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के यूनियन बैंक में आगामी विलय के बाद यह भारत का 5वां सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन जाएगा। ग्राहकों को बेहतरीन सर्विस मुहैया कराने की 300 वर्ष की साझा विरासत । विलय के बाद यह 75 हजार कर्मचारियों, 9600 से ज्यादा ब्रांच और 13,500 एटीएम के साथ देश का चौथा सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा। 1919, 1923 और 1906 में क्रमश: स्थापित हुए यूनियन बैंक, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, सभी की देश को अपनी बेहतरीन सेवाएं देने की उम्दा विरासत है। तीनों बैंको ने इतने वर्षों में ग्राहकों को अच्छी सुविधाएं दी हैं और भरोसा जीता है। इस विलय से बड़े नेटवर्क और विभिन्न प्रोडक्ट और सर्विस के माध्यम से एक बेहतर आर्थिक मापदण्ड स्थापित करने, अच्छी कैपिटल क्षमता और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर में मदद मिलेगी। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने और ग्राहकों को अच्छे प्रोडक्ट और सर्विस मुहैया कराने के उद्देश्य से तीनों बैंकों के विलय की योजना तैयार की है। इसके प्रक्रिया में के मूल में यह उद्देश्य है कि ग्राहकों को कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। चूंकि कॉर्पोरेशन

नई दिल्ली : कोविड-19 ने दुनियाभर में व्यापक स्तर पर व्यापार को प्रभावित किया है। एक तरफ यह ऑफलाइन कंपनियों को वित्तीय घाटे के कारण खर्च की रणनीति बनाने और बिज़ नेस रोकने और कर्मचारियों की छटनी करने पर विवश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस के चलते घरों मे रुकने के कारण ऑनलाइन खरीदी करने वाले ग्राहक तेजी से बढ़े हैं और इससे ऑनलाइन कंपनियों, खासकर ग्रॉसरी सेगमेंट की कंपनियां आपूर्ति बढ़ाने को विवश हैं। इस तरह के तनाव भरे माहौल में, जब कंपनियां संचालन जारी रखने के प्रयास कर रही हैं या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का रुख कर रही हैं, डिजिटल मॉल ऑफ एशिया (डीएमए) एक उपहार के रूप में आया है। जहां कंपनियों को अपनी रणनीति को लेकर काफी मंथन करना पड़ रहा है कि उन्हें डिजिटल या टेक्नोलॉजिकल तरीकों का रुख करना चाहिए, वहीं डीएमए उनके लिए कई प्रकार के उपाय लेकर आया है, जो भारत में व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को फायदा पहुंचाएगा। डीएमए, एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कंपिनियों और व्यापारियों को वर्चुअल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, जहां कंपनियां या व्यापारी अपने लिए बिना किसी कमीशन के स्पेस र