नाबार्ड द्वारा राज्य में 3.62 लाख करोड़ के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण की संभावना का अनुमान
० आशा पटेल ० जयपुर - राजस्थान में एकीकृत और सतत ग्रामीण समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रु 3.62 लाख करोड़ के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण संभाव्यता का अनुमान लगाया है। ऋण की संभावित राशि पिछले वर्ष के अनुमान की तुलना में 32% अधिक है। नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार के दौरान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए तैयार किए गए स्टेट फोकस पेपर (एसएफपी) का विमोचन किया गया जो राजस्थान राज्य में भौतिक और वित्तीय, दोनों संदर्भों में, दोहन योग्य जिलावार यथार्थवादी ऋण वितरण की संभाव्यता का समेकित दस्तावेज़ भी है। अखिल अरोड़ा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), आईएएस द्वारा नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर नरेश कुमार ठकराल, शासन सचिव-बजट एवं व्यय (आईएएस), नवीन नाम्बियार, क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, डॉ राजीव सीवच, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, हर्षदकुमार टी सोलंकी, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति भी उपस्थित थे। अखिल अरोड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि नाबार्ड और बैंकिंग क्षेत्र न केवल विकास के भागीदार हैं बल्कि
